ਕੀ ਇੰਝ ਭਾਰਤ ’ਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਬਚਿਆ ਰਹੇਗਾ

ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਅਰਥ ਸੰਤੁਲਨ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਹੋਂਦ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਖੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇੰਝ ਭਾਰਤ ’ਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਬਚਿਆ ਰਹੇਗਾ? 
ਇਸ ਲੇਖ ’ਚ ਅੱਜ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦਿਅਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਾਂਗਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਹਰੇਕ ਖ਼ੁਦ ਸ਼ਾਇਦ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਖਤਰਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਅਤੇ ਇਲਾਜਯੋਗ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਇਕ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਪਟੜੀ ਤੋਂ ਉਤਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ  ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਅਣਸੁਲਝੇ ਰਹਿ ਜਾਣ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ, ਉਦਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਪੱਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। 
ਚੋਣਾਂ : ਤੇਲੰਗਾਨਾ ’ਚ ਜਿਸ ਦਿਨ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਅਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ, ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਕੇਂਦਰੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ) ਨੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ’ਚੋਂ 22 ਲੱਖ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਕੱਟਣ’ ਲਈ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗੀ (283 ਲੱਖ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਗਿਣਤੀ ਦਾ 8 ਫੀਸਦੀ)।
ਸਿਰਫ ਇਕ ਮੁਆਫੀ ਅਤੇ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਅੰਤ! ਇਕ ਚੌਕਸ ਲੋਕਤੰਤਰ ’ਚ ਸਾਰੀਅਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਅਾਂ ਇਕੱਠੀਅਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਅਾਂ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਪਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਲਈ ਲੈ ਆਉਂਦੀਅਾਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਜਾਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ’ਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਅਾਂ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਰੋਸ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਇਆ। ਤੇਲੰਗਾਨਾ ’ਚ ਇਕ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੁਣੇ ਗਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੀਵਨ ਇੰਝ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। 
ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾਵਾਂ : ਸਾਰਣੀ ’ਤੇ ਇਕ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਲਿੰਗ-ਭੇਦ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਲਿੰਗਕ ਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲਾ ਸਮਾਜ ਬਣਾਉਣ ਪ੍ਰਤੀ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। (ਦੇਖੋ ਸਾਰਣੀ)
ਹਰੇਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉੁਹ ਕੁਝ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਜੋਂ ਮੈਦਾਨ ’ਚ ਉਤਾਰਦੀਅਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ‘ਜਿੱਤ’ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੀਅਾਂ ਹਨ ਜਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣ ਹਲਕਿਅਾਂ ’ਚ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਦੀਅਾਂ ਹਨ, ਜਿਥੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋਣ। 
ਕੁਝ ਮਹਿਲਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕੁਝ ਮਹਿਲਾ ਮੰਤਰੀ। ਮਿਜ਼ੋਰਮ ’ਚ ਇਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਤੂ ਪਾਰਟੀ ਐੱਮ. ਐੈੱਨ. ਐੱਫ. ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮਹਿਲਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਮੈਦਾਨ ’ਚ ਨਹੀਂ ਉਤਾਰੀ। ਹੱਲ ਸਾਧਾਰਨ ਹੈ : ਵਿਧਾਇਕਾਂ ’ਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 33 ਫੀਸਦੀ ਸੀਟਾਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਅਾਂ ਰੱਖੋ। ਇਹ ਇਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਤੇ  ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ। 
ਅਦਾਲਤਾਂ : ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲੜਖੜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਮੁੜ ਖੜ੍ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਸਮੱਸਿਆ ਖਾਲੀ ਅਹੁਦਿਅਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਲੜਖੜਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਹੋਰ ਪਹਿਲੂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਅਪ੍ਰਚੱਲਿਤ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਘਾਟ, ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਐਕਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਅਯੋਗ ਮਰਦ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ, ਪਾਖੰਡੀਅਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰਲਾ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਉਣ ’ਚ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਅਣਇੱਛਾ ਜਾਂ ਅਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਪੱਧਰਾਂ ’ਤੇ ਫੈਲਿਆ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ। 
ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੇ ਕਈ ਮਾਮਲਿਅਾਂ ’ਚ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਉਲਟ ਚੰਗੇ ਅਤੇ ਈਮਾਨਦਾਰ ਜੱਜਾਂ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਤੱਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। 
ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ : ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਦੱਬੇ-ਕੁਚਲੇ ਲੋਕਾਂ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ) ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਇਕ ਔਜ਼ਾਰ ਵਜੋਂ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਧਾਰਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ’ਚ ਅੜਿੱਕਾ ਡਾਹੁਣ ਅਤੇ ਨਤੀਜਿਅਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਯੰਤਰ ’ਚ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ। 
ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਸ਼ੱਕੀ ਹਨ। ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਦਿੰਦੇ ਸਮੇਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਲੋਂ ਇਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸੂਚਕ ਦਲੀਲਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਅਨੋਖੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਪਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ’ਤੇ ਪਕੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਅਾਂ ਸ਼ਕਤੀਅਾਂ ਖੋਹ ਲਈਅਾਂ ਜਾਂਦੀਅਾਂ ਹਨ, ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ/ਸੰਸਦ ਦੇ ਕਾਰਜ ਖੇਤਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 
ਚਾਹੇ ਅਜਿਹਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ‘ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ’ ਪਰ ਅਸਲ ’ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਲੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਅਾਂ ’ਚ ਫੈਸਲੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗਲਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। 
ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ : ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਸਫਲਤਾ ਹੈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੇ ਵਾਅਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਨਤੀਜੇ ਜਾਂ ਲਾਭ ਦੇਣ ਦੀ ਅਸਮਰੱਥਾ। ਦੁਰਲੱਭ ਮਾਮਲਿਅਾਂ ’ਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਚੁਣੌਤੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਫਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਰਾਹਤ ਪਰ ਬਹੁਤੇ ਮਾਮਲਿਅਾਂ ’ਚ ਲੋਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਥੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਰਚਨਾਤਮਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਸਿੱਧੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹ ਹੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਲਾਗਤ ਦਾ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। 
ਫਿਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਬਹੁਤਿਅਾਂ ਤੋਂ ਗੈਰ-ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਨਤੀਜੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ’ਚ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਹੈ ਪਰ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ’ਚ  ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਆਪਣੀਅਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਲ-ਦਰ-ਸਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਭੀਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 
ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਸੰਗਠਨ : ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਇੰਨੇ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ’ਚ ਬਾਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ, ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ ’ਚ। ਸੀ. ਈ. ਸੀ., ਸੀ. ਆਈ. ਸੀ. ਅਤੇ ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੂੂੰ ਘੱਟ ਕਰ ਕੇ ਜਾਣਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ’ਚ ‘ਧਮਾਕਾ’ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਅਾਂ ਸਰਗਰਮ ਹੋਣਗੀਅਾਂ। 
ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ : ਸਾਧਾਰਨ ਸਮੇਂ ’ਚ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਸਹਿਜ ਹੋਣੀਅਾਂ ਚਾਹੀਦੀਅਾਂ ਹਨ। ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੋੜਿਆ-ਮਰੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਵਸੂੂਲੀ  ਵਾਂਗ ਹਨ (ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ.) ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੁਣ ‘ਟੈਕਸ ਟੈਰਰ’ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। 
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ : ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੋਧ ਦੇ ਇਕ ਸੰਸਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਲੱਗਭਗ ਇਕ ‘ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਰਕਾਰ’ ਵਿਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਕੰਟਰੋਲ ਅਤੇ ਸੰਤੁਲਨ (ਚੈੱਕ ਐਂਡ ਬੈਲੇਂਸ) ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। 
ਇਕ ਗੈਰ-ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਲੋਕਤੰਤਰ ਕਿਵੇਂ ਬਚੇਗਾ, ਇਹ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਭਾਰਤ ’ਚ ਲੋਕਤੰਤਰ  ਤਾਂ ਹੀ ਕਾਇਮ ਰਹਿ ਸਕੇਗਾ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀਏ। ਮੈਂ ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਇਕ ਆਸ਼ਾਵਾਦੀ ਵਾਕ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ : ‘ਜੇ ਸਰਦੀ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਬਸੰਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ?’