ਅੱਜ ਗਰੀਬ ਸਮਰਥਕ ਏਜੰਡੇ ਦੀ ਥਾਂ ''ਚਲਾਕੀ ਭਰੇ'' ਨਾਅਰਿਆਂ ਨੇ ਲੈ ਲਈ ਹੈ

19 ਨਵੰਬਰ 2017 ਦਾ ਦਿਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਾਗਮਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਬੀਤ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ-ਬੋਧ 'ਤੇ ਇਕ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਟਿੱਪਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੱਤਾ ਤੰਤਰ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ 'ਤੇ ਵੀ ਇਕ ਖਾਮੋਸ਼ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ। ਇਹ ਸਰਾਸਰ ਸ਼ਰਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਵ. ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ 100ਵਾਂ ਜਨਮ ਦਿਨ ਸੀ, ਉਹ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਫਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਜਦੋਂ ਤਕ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਣਡਿੱਠ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। 
ਹਰੇਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀਆਂ ਸਫਲਤਾਵਾਂ ਤੇ ਅਸਫਲਤਾਵਾਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿਚ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਹੜੀਆਂ-ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ 1966 'ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੀ ਸੀ ਤਾਂ ਅਸਲ 'ਚ ਸਥਿਤੀ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ :
* 1962 ਅਤੇ 1965 ਦੀਆਂ 2 ਜੰਗਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੋਮੇ ਨਿਚੋੜ ਲਏ ਸਨ। 
* ਅਨਾਜ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕਿੱਲਤ ਸੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਪੀ. ਐੱਲ.-480 ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਖੁਰਾਕ ਸਹਾਇਤਾ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਹੱਦ ਤਕ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। 
* ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸੰਗਠਨ ਬੇਹੱਦ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ 24 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 8 ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਹਾਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਦੇਖਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। 
ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨਾ
1967 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਨੇਤਾਵਾਂ 'ਚੋਂ ਸਿਰਫ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਹੀ ਅਜਿਹੀ ਨੇਤਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਹੀ ਰੂਪ 'ਚ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਪਵੇਗਾ। 
ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰਚੱਲਿਤ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ 'ਸਮਾਜਵਾਦ' ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਠੋਸ ਏਜੰਡਾ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਕੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਕਾਰਜ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਇਕ 10 ਸੂਤਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਭੇਜਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਕੁਝ ਬਿੰਦੂ ਅੱਜ ਦੀ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ। 
ਫਿਰ ਵੀ ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਦੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਇਜ਼ ਸੀ। ਕੁਝ ਬਿੰਦੂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ, ਦਿਹਾਤੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਭੂਮੀ ਸੁਧਾਰ ਅੱਜ ਵੀ ਢੁੱਕਵੇਂ ਹਨ। ਉਦੋਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਚੇਤਨਾ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਖੜ੍ਹੇ ਸਨ ਪਰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਏਜੰਡੇ ਦਾ ਕੇਂਦਰਬਿੰਦੂ ਬਣਾਇਆ।
ਬਾਅਦ 'ਚ 20 ਸੂਤਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾਲ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸਟੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਿੰਤਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤਾਂ ਤੇ ਜਨਜਾਤਾਂ ਲਈ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਸਾਫ-ਸੁਥਰੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਬੰਧੀ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਔਰਤ ਲਈ ਮੌਕੇ ਅਤੇ ਚੌਗਿਰਦੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। 
ਬੇਸ਼ੱਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੌਕਿਆਂ 'ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਵੀ ਖਾਸ ਬਿੰਦੂਆਂ 'ਤੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਰੀਬੀ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਪਿੱਛੇ 20 ਸੂਤਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੀ ਪ੍ਰੇਰਕ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ। 
ਗਰੀਬ ਫਿਰ ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਤੇ ਧੱਕੇ 
ਗਰੀਬੀ ਵਿਰੁੱਧ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਗਠਿਤ ਹੱਲਾ ਬੋਲਿਆ, ਉਸ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦੇ ਹੋਏ। 1984 ਤਕ ਗਰੀਬੀ 'ਚ ਲੱਗਭਗ 10 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਕਮੀ ਆ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਕੁਲ ਆਬਾਦੀ 'ਚ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ 44 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ। ਗਰੀਬ ਉਦੋਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਅਤੇ ਤਾਰਨਹਾਰ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਸਨ। 
ਇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਦੀ ਰਾਜਗ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਪਰ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਸਥਿਤੀ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਨਹੀਂ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਤੇ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 
ਕੁਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚੇ 'ਚੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਖਰਚ ਅਨੁਪਾਤ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨਰੇਗਾ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ 'ਯੂ. ਪੀ. ਏ. ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਲਾਲੇਖ' ਕਹਿ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੰਨ 2014-15 ਅਤੇ 2015-16 ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 'ਚ ਨਾਮਾਤਰ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਵਧ ਗਈਆਂ। 
ਛੋਟੇ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਯੋਗ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਲਈ ਕੋਈ ਖਾਸ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਦਕਿ ਹਰ ਸਾਲ 1 ਕਰੋੜ 20 ਲੱਖ ਨਵੇਂ ਨੌਜਵਾਨ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਪੈਰ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। 
ਗਰੀਬਾਂ ਨਾਲ ਠੱਗੀ ਇੰਝ ਹੋਈ 
ਗਰੀਬ ਸਮਰਥਕ ਏਜੰਡੇ ਦੀ ਥਾਂ ਚਲਾਕੀ ਭਰੇ ਨਾਅਰੇ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਹੀ ਇਨਸਾਨੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ। ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਥਿਤ 'ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ' ਉਸਾਰਨ 'ਤੇ ਮੋਟੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਖਰਚ ਕਰਾਂਗੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਕੁਲ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗਾ। 
ਅਸੀਂ ਕਰਜ਼ੇ 'ਤੇ ਲਏ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਬੁਲੇਟ ਟ੍ਰੇਨ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਦਕਿ ਗਰੀਬਾਂ ਵਲੋਂ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੀਮ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ, ਫੁੱਟ ਬ੍ਰਿਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਰੇਲਵੇ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਨਕਾਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। 
'ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ' ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਸ਼ੱਕੀ ਟੀਚੇ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦਿਆਂ ਅਸੀਂ 86 ਫੀਸਦੀ ਕਰੰਸੀ ਨੂੰ ਨੋਟਬੰਦੀ ਨਾਲ ਨਕਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਦਕਿ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਟੁੱਟੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਪਹਾੜ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਅਣਡਿੱਠ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਕਾਰ 'ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਇੰਡੀਆ' ਅਤੇ 'ਸਟੈਂਡਅੱਪ' ਇੰਡੀਆ ਲਈ ਪੈਸਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏਗੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਖਾ ਗਏ।
ਸਰਕਾਰ ਦੀਵਾਲੀਆ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗੀ ਪਰ ਕੌਮੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਨੂੰ ਕੂੜੇ ਦੇ ਢੇਰ 'ਤੇ ਸੁੱਟ ਦੇਵੇਗੀ। ਤੰਦਰੁਸਤ ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਲਈ ਯੋਗਾ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਪਰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ, ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਤੇ ਬੇਸਹਾਰਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 1000 ਰੁਪਏ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। (ਇਕੱਲੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ 'ਚ ਹੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਈ ਆਈਆਂ 2706758 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦੀ ਦੀ ਟੋਕਰੀ 'ਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।)
ਮੂਡੀਜ਼, ਪਿਊ ਰਿਸਰਚ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਚੜ੍ਹਨ ਲਈ ਤਾਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯਤਨਾਂ 'ਚ ਕੀ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ? 'ਇਜ਼ ਆਫ ਡੂਇੰਗ ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ' ਦੀ ਸੂਚੀ 'ਚ ਭਾਰਤ ਦਾ 100ਵਾਂ ਸਥਾਨ ਬਹੁਤ ਤਸੱਲੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪਰ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੀ ਸੂਚੀ 'ਚ ਵੀ ਸਾਡਾ 100ਵਾਂ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਜੋ ਸ਼ਰਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। 
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਉਸ 22 ਫੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਨਾ ਭੁਲਾਵੇ, ਜੋ ਅਜੇ ਵੀ ਗਰੀਬ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਨਮਾਨ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਊਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸਮਝਿਆ, ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਮਰ ਭਰ ਇਸ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਡਟੀ ਰਹੀ।