ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਬਹੁਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਭਾਰਤ

ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਬਹੁਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ  ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਭਾਰਤਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੋਣ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਵੈਦਿਕ ਜਾਂ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਧਰਮ ਹੈ। ਫਿਰ ਜੈਨ, ਬੁੱਧ ਤੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਇਸਾਈ, ਪਾਰਸੀ, ਯਹੂਦੀ ਤੇ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਸਾਈ ਮਤ ਕਰੀਬ 30ਵੀਂ ਈਸਵੀ ਵਿਚ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਧਰਤੀ ’ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸਾਈ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸੇਵਾ, ਗਿਆਨ ਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਜਿੱਤ ਲਿਆ। ਅਰਬ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਜੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹੈ। ਪਾਰਸੀ ਤੇ ਯਹੂਦੀ ਲੋਕ ਦੂਸਰੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਮਿਲਣ-ਵਰਤਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਚੰਗੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਹਨ।

‘ਯਥਾ ਰਾਜਾ ਤਥਾ ਪਰਜਾ’ ਦੀ ਕਹਾਵਤ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ, ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੰਦਿਰ ਢਾਹੁਣ ਤੇ ਮਸਜਿਦਾਂ ਬਣਾਉਣ ਸਮੇਤ ਜਬਰੀ ਧਰਮ ਬਦਲਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਧਾੜਵੀਆਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਅਾ। ਇਸਾਈ ਮਤ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਵੀ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਜਿੱਤਾਂ ਤੇ ਬਰਤਾਨਵੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਪਕੜ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣ ਨਾਲ ਵਧਿਆ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਤੇ ਜੇਤੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਜਨਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਈ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਇਕ ਲੰਮੀ ਸੂਚੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਧਰਮ ਜੈਨ, ਬੁੱਧ ਤੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਕਾਰਨ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਘੱਟ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰਿਸਰਚ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਪਾਲਿਸੀ ਐਨਾਲਸਿਸ (ਸੀ. ਪੀ. ਏ.) ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ‘ਗਲੋਬਲ ਘੱਟਗਿਣਤੀ’ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਅੰਕਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ 110 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਸਲੂਕ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿਚ ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਹੈ।

ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਧਾਰਮਿਕ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਚੰਗੇ ਰਵੱਈਏ ਕਾਰਨ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਹਰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗਲੋਬਲ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਮਕਸਦ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਤਕਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰਚਲਨ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਜੋ ਕਤਲੋਗਾਰਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਨੂੰ ਸੱਚੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਅਤਿ ਦੁੱਖਦਾਈ ਹੈ।ਧਰਮ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਪ੍ਰੇਮ ਤੇ ਸੇਵਾ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿਰਾਦਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪਰ ਇਸ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਨੇ ਇਕ ਜੋਕ ਵਾਂਗ ਇਨਸਾਨੀ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਦਾ ਖੂਨ ਚੂਸਿਆ ਹੈ। ਲੜਾਈ ਕੇਵਲ ਦੂਜੇ ਧਰਮ ਵਿਰੁੱਧ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਧਰਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਫਿਰਕਿਆਂ ’ਚ ਆਪਸ ਵਿਚ ਟਕਰਾਅ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਭਾ ਵਿਚ ਵੀ ਸਭ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਗੂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਧਰਮਨਿਰਪੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ-ਪ੍ਰਸਾਰ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਰਜ ਕੀਤੇ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 16, 25 ਤੋਂ 28 ਤੱਕ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪ੍ਰੌੜ੍ਹਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਇਸਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ, ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਫਿਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਤੀਜੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਜ਼ਾਕਿਰ ਹੁਸੈਨ ਬਣੇ। ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣਨ ਦੀ ਇਕ ਲੰਬੀ ਸੂਚੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਦਾ ਵੀ ਮਾਣ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਦੇ ਸ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵੀ ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹਾਕੀ ਤੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ’ਚ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੈ।ਨਵਾਬ ਮਨਸੂਰ ਅਲੀ ਖਾਂ ਪਟੌਦੀ, ਮੁਹੰਮਦ ਅਜ਼ਹਰੂਦੀਨ, ਬਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਪਤਾਨ ਵਜੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਰ ਵੀ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਕੀ ਖਿਡਾਰੀ ਜਫ਼ਰ ਇਕਬਾਲ, ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਅਜੀਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਾਕੀ ਵਿਚ ਓਲੰਪਿਕ ਅਤੇ ਏਸ਼ੀਅਨ ਖੇਡਾਂ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਵੀ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਸਿੱਖ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਪਤਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਜਿੱਤਿਆ ਗਿਆ।ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਸਰਬਉੱਚ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਦੇ ਲੋਕ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹਨ ਜਾਂ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿੱਦਿਆ, ਨੌਕਰੀ ਅਤੇ ਇਹ ਦੇਖਣ ਲਈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਭੇਦਭਾਵ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ’ਚ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ 1978 ’ਚ ਬਣਿਆ। ਭਾਰਤੀ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ 15 ਸੂਤਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਹਰ ਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਹੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੇਂਦਰਨਾਥ ਮੰਡਲ ਤੇ ਭੀਮਸੇਨ ਸੱਚਰ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਉੱਥੇ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ ਤੇ ਉਹ ਭਾਰਤ ਆ ਗਏ। ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਵਰਗ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ 1951 ਵਿਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਸਮੇਤ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰੀਬ 22 ਫੀਸਦੀ ਸੀ ਜੋ ਅੱਜ ਘਟ ਕੇ ਕਰੀਬ 3.43 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵੀ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਕੇਵਲ 9 ਫੀਸਦੀ ਹੀ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰ ਕੌਣ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕੀ ਇਹ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤਾਕਤਾਂ ਹਨ? ਕੀ ਇਹ ਲੋਕ ਸਿਰਫ ਸਿਆਸੀ ਲਾਭ ਦੇ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ? ਇਹ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਰਫ ਕਾਲਪਨਿਕ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ