ਭਾਰਤ ਕਈ ਅੜਚਣਾਂ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ ‘ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ’

2019 ਦੀਅਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਕ ਚਿੰਤਾ ‘ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ’ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ। ਇਹ ਇਕ  ਅਜਿਹੀ ਧਾਰਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ, ਜੋ  ਧਾਰਮਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿੰਦੂ ਜਾਂ ਪੂੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿੰਦੂ ਦੇਸ਼ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੁਬਾਰਾ ਮੁਕੰਮਲ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸੱਤਾ ’ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ’ਚ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਤੱਤ ਜੋੜਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਮਿਲੇਗੀ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਕ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਣ। 
ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਮੈਂ ਉਸ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। 
ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਇਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਕੋਈ ਖਾਸ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਿਸ ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਉਸ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਦਹਾਕਿਅਾਂ ਤਕ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤਾਕਤ ਦੀ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਫੌਜ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਘਾਟ ਅਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਵਾਪਰੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ  ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਫਸਪਾ, ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਜੋ ਫੌਜ ਨੂੰ ਸਾਡੀਅਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਮੌਜੂਦਾ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਲੋਂ ਦਮਨ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਹੈ। 
ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਤਬਕੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਦਲਿਤ ਹੋਣ ਜਾਂ ਆਦੀਵਾਸੀ, ਮੁਸਲਿਮ ਹੋਣ ਜਾਂ ਹੋਰ ਘੱਟਗਿਣਤੀ, ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੋਈ ਵੀ ਮਸਲਾ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਇਕ ਚੀਜ਼, ਜੋ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀਅਾਂ ਨੀਤੀਅਾਂ ਕਾਰਨ ਜੁੜੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਮਾਸ ਆਧਾਰਿਤ ਲਿੰਚਿੰਗ ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ’ਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੂਜਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਵਾਂਗ, ਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤਕ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਹੋਵੇ, ਵਾਂਗ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ‘ਧਾਰਮਿਕ’  ਰਾਜ ਜਾਂ ‘ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ’ ਰਾਜ ਦੇ ਜੀਵਨ ’ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ’ਚ ਕੁਝ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀਅਾਂ ਲਈ ਭੇਦਭਾਵ ਭਰੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਮਿਸਾਲ ਲਈ ਉਥੋਂ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਿਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁਸਲਿਮ ਫਿਰਕੇ ’ਚ ਅਹਿਮਦੀਆ ਫਿਰਕੇ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਰਸਮਾਂ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਅਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਭਾਰਤ ਵਾਂਗ ਹੀ ਹਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ’ਚ ਘੱਟਗਿਣਤੀਅਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀਅਾਂ ’ਚ। 
ਆਓ, ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰੀਏ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਇਸ ’ਚ ਇਥੇ ਦੋ ਤੱਤ ਹਨ, ਠੀਕ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਜਾਂ ਧਰਮ-ਤੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਇਹ ਕਿ ਧਰਮ ਦੀਅਾਂ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਕੁਝ ਮੁਸਲਿਮ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਸ਼ਰਾਬ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਨ ’ਚ ਆਪਣੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਬੰਦ ਕਰਨ ’ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਅਾਂ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਭਾਰਤ ’ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਚ ਸ਼ਰਾਬ ਅਤੇ ਗਊ ਹੱਤਿਆ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਕੁਝ ਤਰੀਕਿਅਾਂ ਨਾਲ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਅਾਂ ’ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। 
ਦੂਜਾ ਤੱਤ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਅਤੇ ਲਿੰਗ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵੰਡਣਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਧਰਮ-ਤੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਡੂੰਘਾ ਪਹਿਲੂ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਡਰ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਢਾਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂਵਾਦੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਢਾਲਣ ਦਾ ਇਕ ਅਹਿਮ ਤੱਤ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਬਣਾਉਣਾ। ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਿੰਦੂਅਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੱਖਣ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ’ਚ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸੀ ਫਿਰਕਿਅਾਂ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਦਲਿਤ~I~I ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਪਾਟੀਦਾਰ, ਵੋਕਾਲਿਗਾ, ਜਾਟ, ਯਾਦਵ, ਰੈੱਡੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਾਤੀਅਾਂ ’ਚੋਂ ਹਨ। ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਫਿਰਕੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ। ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਲਿਤ ਅਤੇ ਆਦੀਵਾਸੀ, ਜੋ ਸਾਡੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਇਕ-ਚੌਥਾਈ ਹਿੱਸਾ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁਣਗੇ। ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਜੋ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਤੀ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹੀ ਇਸ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿਚ ਅੜਚਣ ਹੈ। 
2008 ਤਕ ਨੇਪਾਲ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਇਕੋ-ਇਕ ਹਿੰਦੂ ਦੇਸ਼ ਸੀ। 2008 ’ਚ ਇਥੇ ਗਣਤੰਤਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਛੇਤਰੀ  (ਕਸ਼ੱਤਰੀ) ਵੰਸ਼ ਦਾ ਰਾਜ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਨੇਪਾਲ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਕਿਉਂ ਸੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੂ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਇਕ ਰਾਜੇ ਦੇ ਹੱਥ ’ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਪਰ ਨੇਪਾਲ ਉਸ ਹੱਦ ਤਕ ਹੀ ‘ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ’ ਸੀ। ਹਿੰਦੂ ਧਾਰਮਿਕ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸੰਸਾਰਕ ਐਲਾਨ ਦੇ ਉਲਟ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ’ਚ ਕੀ ਤਬਦੀਲੀਅਾਂ ਕੀਤੀਅਾਂ ਜਾ ਸਕਦੀਅਾਂ ਹਨ? ਅਸੀਂ ਗੈਰ-ਹਿੰਦੂਅਾਂ ਨਾਲ ਭੇਦਭਾਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ’ਚੋਂ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ’ਚ ੲੀਸਾਈ ਉਪ-ਸੰਸਕਾਰ ਸਬੰਧੀ ਵਾਈਨ ਨਹੀਂ ਪੀ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਿੱਸਿਅਾਂ ’ਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਗਾਂ ਦੀ ਬਲੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰ ਅਸੀਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਖੋਹੇ ਹਨ। ਇਥੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨੇੜ-ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਇਸ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਰਾਜਨੀਤੀ ’ਚ 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ’ਚ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਈਸਾਈਅਾਂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਿਆਸੀ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਹਿੰਦੂਅਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਸਵੰਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਜਪਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੀ ਰਹੇਗੀ।