ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਚੋਣਾਂ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ

''''ਇਸ ਗੱਲ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੱਤਾ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਾਂਗ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਜਿਥੋਂ ਤਕ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ, ਆਪਣੇ ਫਿਰਕੇ ਦੇ ਕਲਿਆਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਲਾਭ ਲਈ ਵਰਤਣਗੇ।'''' -ਜੇਮਸ ਮਿਲ
ਪੰਜਵੀਂ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਈਸਾ ਪੂਰਵ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਏਥਨਜ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਨੋਖੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਇਕ ਅਨੋਖਾ ਰਿਵਾਜ ਅਪਣਾਇਆ। ਆਪਣੇ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਾਲੇ ਕੈਲੰਡਰ ਸਾਲ ਦੇ ਹਰ ਛੇਵੇਂ ਤੇ ਸੱਤਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਏਥਨਜ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਸਮਾਰੋਹ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ''ਤੇ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਤ ਉਸ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਸਥਾਨਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਇਕ ਰਾਖਵੇਂ ਹਿੱਸੇ ''ਚ ਇਸ ਰਸਮ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਰਸਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਾਗਰਿਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਘੜਿਆਂ ਦੇ ਟੁਕੜਿਆਂ ''ਤੇ ਲਿਖਦੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹ ਸਮਾਜਿਕ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਬਾਅਦ ''ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੁਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਵੱਡੇ ਮਟਕੇ ਵਿਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਫਿਰਕੇ ਦੇ ਨਗਰ ਮੁਖੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੁਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨਾਂ ''ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੁਕੜੇ ਨਿਕਲਦੇ ਸਨ, ਉਸ ਨੂੰ 10 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰ ''ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਮਰਿਆਦਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਸੰਭਾਵੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਨਵਾਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।
ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਜਨ-ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਰਵਾਇਤੀ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਹੀ ਵਿਰਾਸਤ ਹੈ। ਜਨ-ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਏ ਜਾਣ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚਲਾਏ ਜਾਣ ਰਾਹੀਂ ਮਤਦਾਤਾ ਕਿਸੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਿੱਧੇ ਵੋਟ ਰਾਹੀਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸੂਬੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਨੇ 1995 ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸੰਸਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਮੈਂਬਰ ਉਸ ਸੂਬੇ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਸ ਨੂੰ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਜਲਦ ਹੀ ਬਾਅਦ ਉਪ-ਚੋਣ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਵੀ ਜਨ-ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਇਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹਥਿਆਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਲਾਸਕਾ, ਜਾਰਜੀਆ, ਕੰਸਾਸ, ਮਿਨੀਸੋਟਾ, ਮਾਊਂਟੈਨਾ, ਰੋਡਸਹਾਈਲੈਂਡ ਅਤੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਸੂਬਿਆਂ ''ਚ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਥੇ ਜਨ-ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੋਭਾ ਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵਤੀਰੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ''ਤੇ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇਹ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਧਾਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ''ਰਾਜ ਧਰਮ'' ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਵੈਦਿਕ ਯੁੱਗ ਤੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਸ਼ਾਸਨ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਬਾਰੇ ਅਨੇਕ ਵਰਣਨ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੋਹਰੀ ਮਾਨਵਵਾਦੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਐੱਮ. ਐੱਨ. ਰਾਏ ਨੇ 1944 ਵਿਚ ਅਜਿਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਜਿਥੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਜਨ-ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇ। ਜੈਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਾਰਾਇਣ ਨੇ 1974 ਵਿਚ ''ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ'' ਦੀ ਲੋੜ ''ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ''ਤੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। 2008 ''ਚ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾ ਕਾਨੂੰਨ 1961 ਦੇ ਅਧੀਨ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਲਈ 3 ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਮੁਖੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਨ-ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ''ਚ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਦੇ ਪੱਧਰ ''ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ।
2008 ਵਿਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਸੋਮਨਾਥ ਚੈਟਰਜੀ ਨੇ ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿਚ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਵਧਦੇ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਦੇ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਧਾਨਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਿਕ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾਵਾਂ, ਜ਼ਿਲਾ, ਤਹਿਸੀਲ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਸੱਚਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ''ਤੇ ਟਿਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਕਸਰ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਨੂੰ ਇਕੋ ਜਿਹਾ ਫਤਵਾ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤਰਕ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਦਾ ਤਕਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਖੁਦ ਚੁਣਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹਾਸਲ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾੜੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਜੇਕਰ ਵੋਟਰ ਆਪਣੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਨਾ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ।
ਜਨ-ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਕਾਨੂੰਨ 1951 ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਹੋਣ ''ਤੇ ਹੀ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਜਾਂ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਲਾਹੁਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਵਿਚ ਜਨ-ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਨਾਲਾਇਕੀ ਜਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਸੰਤੋਸ਼ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਅਹੁਦਾ ਖੋਹਣ ਲਈ ਉਚਿਤ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਜਨ-ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਨਾਲਾਇਕੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ''ਤੇ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਏ ਜਾਣ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਪੂਰੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਸੂਬੇ ''ਚ ਗਵਰਨਰ ਦੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਕੇ ਨਵੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਏ ਜਾਣ ਪਿੱਛੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਿੱਜੀ ਸਵਾਰਥਾਂ ਦੇ ਬਦਨਾਮ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ। ਉਥੋਂ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਗ੍ਰੇ ਡੇਵਿਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਇਕ ਵਰਣਨਯੋਗ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਨਿੱਜੀ ਸਵਾਰਥਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਜਨ-ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਮੈਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਜਨ-ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2016 ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਵਿਵਸਥਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਜਨ-ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ''ਤੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਇਕ-ਚੌਥਾਈ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਹੋਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਾਅਲਸਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਦਸਤਖਤਾਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਤ ਸਦਨ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਵਲੋਂ ਪਹਿਲੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦੀ ਵੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਵੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਮੁੱਖ ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਜੋ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਤੌਰ ''ਤੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ।
ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਤੰਤਰ ਹਾਸਲ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹੇਠਾਂ ਤੋਂ ਉਪਰ ਤਕ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਯਕੀਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਜਿਸ ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਉਸ ''ਤੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤਕ ਰੋਕ ਲੱਗੇਗੀ। ਆਪਣੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਤੰਤਰ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣ ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਮੌਕਿਆਂ ''ਚ ਕਮੀ ਆਏਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਲਬੂਤੇ ਜਨ-ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਨਿੱਜੀ ਲਾਭ ਲਈ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਚੋਣ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਗੁਆ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤਕ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਤਕ ਸੱਚੇ ਅਰਥਾਂ ''ਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਸਥਾਪਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।