ਨੈਤਿਕ ਦਲੀਲਾਂ ’ਚ ‘ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਲੀਲਾਂ’ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ

ਜੇ ਵਕਾਲਤ ਦੇ ਪੇਸ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦੀਅਾਂ ਜ਼ਿਲਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ ਲੱਗਭਗ 3-4 ਕਰੋੜ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿਚਾਰ-ਅਧੀਨ ਪਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਅਾਂ ਦੀਅਾਂ ਹਾਈਕੋਰਟਾਂ ’ਚ ਵੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਮੁਕੱਦਮਿਅਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 50 ਲੱਖ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਵਕਾਲਤ ਦਾ ਪੇਸ਼ਾ ਸੇਵਾ ਤੇ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਿਰਫ ਵਪਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। 
ਆਮ ਜਨਤਾ ਅੱਜ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਅ-ਪੇਚਾਂ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਗਲਤ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਜਾਂ ਦੂਜਿਅਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਗਲਤ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਪਨਾਹ ’ਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਕਰਜ਼ਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਾ ਮੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਬੈਂਕ ਵਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਵਕੀਲ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। 
ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਇਕ ਨੈਤਿਕ ਵਕੀਲ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਇਹੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ  ਬੈਂਕ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੋੜਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰੇ। ਜੇ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਇਕ ਵਾਰ ’ਚ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੀਅਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਅਾਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ’ਚ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਰ ਵਕੀਲ ਇਕ ਮੋਟੀ ਰਕਮ ਆਪਣੀ ਫੀਸ ਵਜੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਇਕ-ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਲਟਕਾਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੀਕ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। 
ਅਣਜਾਣ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁਕਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਫੀਸਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਇਸ ਲਈ ਠੀਕ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਸੁਆਰਥ ਅਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮੂਰਖ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਭੈਣ-ਭਰਾ ਵਿਚਾਲੇ ਜਾਇਦਾਦ ਵੰਡਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਝਗੜਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵਰ੍ਹਿਅਾਂ ਤਕ ਅਦਾਲਤਾਂ  ਵਿਚ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੂਰਖ ਲੋਕ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀਅਾਂ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਕੇ ਕਈ ਵਰ੍ਹਿਅਾਂ ਦਾ ਤਣਾਅ ਝੱਲਣ ਲਈ ਤਾਂ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਆਪਣੇ ਭੈਣਾਂ-ਭਰਾਵਾਂ ’ਚ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵੰਡਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। 
ਅਜਿਹੇ ਨੈਤਿਕ ਵਕੀਲ ਵਿਰਲੇ ਹੀ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਵੰਡ ਸਬੰਧੀ ਝਗੜਾ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਉਣ ਦੀ ਪਹਿਲ ਕਰਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਦੇ ਛੋਟੀਅਾਂ-ਛੋਟੀਅਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਝਗੜੇ ਜਦੋਂ ਵਕੀਲਾਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ ਤਾਂ 2 ਦੇ 4 ਅਤੇ 4 ਦੇ 8 ਦੋਸ਼ ਲਾ ਕੇ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਸ਼ੁੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਘਰੇਲੂ ਝਗੜੇ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮੇਲ-ਜੋਲ ’ਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। 
ਅਪਰਾਧਿਕ ਮੁਕੱਦਮਿਅਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਲੋਕ ਵਰ੍ਹਿਅਾਂ ਤਕ ਲੜਾਈਅਾਂ ਲੜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਆਖਿਰ ’ਚ ਸਜ਼ਾ ਹੀ ਭੁਗਤਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਅਵਸਥਾ ’ਚ ਹੀ ਜੱਜ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣਾ ਅਪਰਾਧ ਕਿਉਂ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਧਿਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰਕਮ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਜੋਂ ਦੇ ਕੇ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਇਸ ਨਾਲ ਸ਼ਾਇਦ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਬਚਣ ਜਾਂ ਘੱਟ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਰਾਹ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 
ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਚੈਂਬਰ ਵਪਾਰਕ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਰਗੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਕੀ ਇਹ ਚੈਂਬਰ ਨੈਤਿਕਤਾ, ਸੁਧਾਰਵਾਦ, ਸੁਆਰਥ ਅਤੇ ਹੰਕਾਰ ਰਹਿਤ ਮੇਲ-ਜੋਲ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ? ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹੋ ਚੈਂਬਰ ਰੱਬ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਪੂਜਨੀਕ ਸਥਾਨ ਬਣੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਕਮਰਿਅਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਤਸੱਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੈਤਿਕ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਚੈਂਬਰ ’ਚ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲੇ।
ਨੀਦਰਲੈਂਡ ’ਚ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤਕ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਹਰੇਕ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਅਵਸਥਾ ’ਚ ਹੀ ਉਹ ਪੂਰੇ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਆਪ ਹੀ ਇਕ ਨਿਆਇਕ ਫੈਸਲਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਅਜਿਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਕ ਫੈਸਲੇ ਵਾਂਗ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਹੁਕਮ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਅਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅਗਾਂਹ ਅਦਾਲਤ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ  ਪੈਂਦੀ। 
ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਜੇ ਕਿਸੇ ਧਿਰ ਨੂੰ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਤਸੱਲੀ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਮੁਕੱਦਮਿਅਾਂ ’ਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੀ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਹੀ ਮਹੱਤਤਾ ਦਿੰਦੀਅਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਤੱਥਾਂ ਨੂੂੰ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ’ਚ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਅੱਜ ਭਾਰਤ ’ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ’ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ‘ਨੈਤਿਕ ਵਕਾਲਤ’ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਗਰੀਬ ਜਾਂ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਵੀ ਵਕਾਲਤ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਧੰਦਾ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਅਪਰਾਧਾਂ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ’ਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣਾ ਹੀ ਇਕੋ-ਇਕ ਉਦੇਸ਼ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। 
ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਦੇਸ਼ ‘ਮੋਜ਼ੰਬੀਕ’ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਪਾਰਕ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਸੰਪੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕਈ ਵਪਾਰੀਅਾਂ ਤੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਅਾਂ ਦੀਅਾਂ ਕਮੇਟੀਅਾਂ ਬਣਾਈਅਾਂ ਗਈਅਾਂ। ਕਮੇਟੀਅਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਟੇ ’ਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹੋ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਅਾਂ ਦੀਅਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਾਦਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਕਾਲਤ ਦਾ ਪੇਸ਼ਾ ਵੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਅਾਂ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ’ਤੇ ਤਾਂ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਰੋਕ ਲਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਵਕਾਲਤ ਦੇ ਪੇਸ਼ੇ ’ਚ ਲੱਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੈਤਿਕਤਾ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਉਪਾਅ ਨਹੀਂ ਹੈ। 
ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਅਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਸੰਸਦ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਦੀਅਾਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀਅਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨੈਤਿਕ ਉਦੇਸ਼ ਦੱਬੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਜੱਜਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੱਖਾਂ-ਕਰੋੜਾਂ ਸ਼ਬਦ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੇ ਦਮ ’ਤੇ ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਨਿਪਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। 
ਨਿਅਾਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨੈਤਿਕ ਦਲੀਲਾਂ ’ਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਲੀਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇ ਦਮ ’ਤੇ ਜੱਜ ਵੀ ਕਿਸੇ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ’ਚ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦਾ ਹੀ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵਕਾਲਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਰੇਕ ਵਿਦਵਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਇਹ ਅੰਗ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨੈਤਿਕਤਾ ਹੀ ਹਰੇਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦਾ ਤਿਆਗ ਵਕਾਲਤ ਵਰਗੇ ਪੇਸ਼ੇ ’ਚ ਸੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। 
ਵਕਾਲਤ ’ਚ ਨੈਤਿਕਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਅਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਤਬਦੀਲੀਅਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀਅਾਂ ਚਾਹੀਦੀਅਾਂ ਹਨ। ਨਿਅਾਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ, ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀਅਾਂ ਤੇ ਉੱਚ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਰ-ਸਵੇਰ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਵਕਾਲਤ ਨੂੰ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੇ ਮਾਰਗ ’ਤੇ ਲਿਜਾਣ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈਅਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਤਣਾਅ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਬਣਿਆ ਹੀ ਰਹੇਗਾ।