ਐਮਰਜੈਂਸੀ : ਇੰਦਰਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਦੀ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕੈਦਗਾਹ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ

1975 ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 25 ਤਰੀਕ। ਮੈਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਆਰੀਆ ਬੁਆਇਜ਼ ਸਕੂਲ ’ਚ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਚਾਨਕ ਸਵੇਰੇ 10.30 ਵਜੇ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਪੁਲਸ ਨੇ ਘੇਰ ਲਿਆ। ਪੁਲਸ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸ. ਮੁਖਤਿਆਰ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦਫਤਰ ’ਚ ਮੇਰੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਕਲਾਸ ’ਚ ਹੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਚਪੜਾਸੀ ਮੁੰਸ਼ੀ ਰਾਮ ਨੇ ਕੰਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁਲਸ ਫੜਨ ਆਈ ਹੈ।
ਉਦੋਂ ਪਠਾਨਕੋਟ ਜਨਸੰਘ ਦਾ ਮਹਾਮੰਤਰੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਮੁੰਸ਼ੀ ਰਾਮ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਚੁੱਪਚਾਪ ਜੋ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਰੋ। ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਪੌੜੀ ਹੈ। ਉਸ ਕਮਰੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਾ ਦਿਓ। ਉਸ ਨੇ ਉਵੇਂ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਪੌੜੀ ਰਾਹੀਂ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇ ਮਕਾਨ ’ਚ ਕੁੱਦ ਗਿਆ। ਮਕਾਨ ਦੋ ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਛਾਲ ਨਾਲ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਵੇਦਵ੍ਰਤ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਤਤਕਾਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਲੱਗੇ, ‘ਚੋਰ ਚੋਰ’। ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਸਕੂਲ ’ਚੋਂ ਪੁਲਸ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਤੋਂ ਤਾਂ ਬਚ ਗਿਆ ਪਰ ਇਹ ਲੋਕ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਖੁਦ ਪੁਲਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦੇਣਗੇ।
ਉਸੇ 25 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪੁਲਸ ਮੇਰੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਡ੍ਰਾਇੰਗ ਮਾਸਟਰ ਸ਼੍ਰੀ ਕਸਤੂਰੀ ਲਾਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੰਦੇ ਨਾਲੇ ’ਤੇ ਮੇਰੇ ਪੁਰਾਣੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਨੂੰ ਪੁਲਸ ਨੇ ਤਹਿਸ-ਨਹਿਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰੀ ਡਾਇਰੀ ਲੈ ਕੇ, ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਥਾਂ ’ਤੇ 2-3 ਦਿਨ ਬਿਨਾਂ ਕਸੂਰ ਬਿਠਾਈ ਰੱਖਿਆ। ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਹਾਂ। 8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਸਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਕਰ ਕੇ ਜੇਲ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਪੁੱਛੋ, ਇਹ ਸਭ ਪੁਲਸ ਨੇ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? ਦੇਸ਼ ’ਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ।
ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਖੀ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। 25 ਜੂਨ, 1975 ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਅੱਜ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਵਢੇਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਦਾਦੀ ਨੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਗੱਦੀ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕੈਦਗਾਹ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ, ਐੱਲ. ਕੇ. ਅਡਵਾਨੀ, ਮੋਰਾਰਜੀ ਦੇਸਾਈ, ਰਾਜ ਨਾਰਾਇਣ, ਚੌ. ਚਰਨ ਸਿੰਘ, ਚੌ. ਦੇਵੀ ਲਾਲ, ਮਧੂ ਲਿਮਯੇ, ਮਧੂ ਦੰਡਵਤੇ, ਸਿਕੰਦਰ ਬਖਤ, ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ, ਰਾਮਧਨ, ਮੋਹਨ ਧਾਰੀਆ ਵਰਗੇ ਕਈ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ ’ਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਗਾਂਧੀਵਾਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਮੋਹਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਜੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਾਰਾਇਣ ਨੂੰ ਬੀਮਾਰੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ’ਚ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪੀ. ਜੀ. ਆਈ. ਨੂੰ ਜੇਲ ’ਚ ਬਦਲ ਕੇ ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਪ੍ਰੈੱਸ ’ਤੇ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਚਾਚਾ ਸੰਜੇ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਦੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਕਰੇਗੀ, ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ?
ਤਾਂ ਸੁਣੋ, ਤਤਕਾਲੀਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਜਗਮੋਹਨ ਲਾਲ ਸਿਨ੍ਹਾ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ 1971 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਰਾਏਬਰੇਲੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ’ਚ ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਲੜਨ ’ਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਾਧਨ ਅਪਣਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 6 ਸਾਲ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੇ ਅਯੋਗ ਵੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਰਾਏਬਰੇਲੀ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਚੋਣ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਰਾਜ ਨਾਰਾਇਣ ਦੀ ਰਿੱਟ ’ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਚਨ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਸਾਥੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦੇਣ। ਇਸ ਨਾਲ ਡੂੰਘਾ ਸਿਆਸੀ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ 25 ਜੂਨ, 1975 ਤੋਂ 21 ਮਾਰਚ, 1977 ਤੱਕ ਦੇ 21 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅਰਸੇ ’ਚ ਭਾਰਤ ’ਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕਾਲ ਐਲਾਨਿਆ ਸੀ।
ਤਤਕਾਲੀਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਫਖਰੂਦੀਨ ਅਲੀ ਅਹਿਮਦ ਨੇ ਤਤਕਾਲੀਨ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ’ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 352 ਅਧੀਨ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ’ਚ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਵਾਦਿਤ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਕਾਲ ਸੀ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ’ਚ ਚੋਣਾਂ ਮੁਲਤਵੀ ਹੋ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਕੇ ਮਨਮਾਨੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀ ਜੇਲ ’ਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਿਦੱਤੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬੇਟੇ ਸੰਜੇ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨਸਬੰਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਗਈ। ਜੈਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਾਰਾਇਣ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਲਾ ਅਰਸਾ ਕਿਹਾ। ‘ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਲੇ ਵਿਪਰੀਤ ਬੁੱਧੀ’ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਟਸ ਤੋਂ ਮਸ ਨਾ ਹੋਈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਦਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਨਾਅਰੇ ਗੂੰਜਾਏ ਜਾਣ ਲੱਗੇ, ‘ਇੰਦਰਾ ਇਜ਼ ਇੰਡੀਆ ਐਂਡ ਇੰਡੀਆ ਇਜ਼ ਇੰਦਰਾ।’
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮਸੇਵਕ ਸੰਘ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੰਗਠਨ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਭੜਕਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਜੈਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਾਰਾਇਣ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ’ਚ ਘਿਓ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪੁਲਸ ਵੀ ਇਸ ਸੰਗਠਨ ’ਤੇ ਟੁੱਟ ਪਈ, ਇਸ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰ ਲਿਆ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮਸੇਵਕ ਸੰਘ ਨੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਵੈਮਸੇਵਕਾਂ ਨੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ। ਸੰਘ ਹਰ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਸਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜਥੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ‘ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਬਹਾਲ ਕਰੋ’, ‘ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹਟਾਓ’ ਨਾਲ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਦੇਣ ਲੱਗੇ। ਲੱਖਾਂ ਸੰਘ ਦੇ ਸਵੈਮਸੇਵਕਾਂ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ’ਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਬੱਚੇ, ਬੁੱਢੇ ਅਤੇ ਜਵਾਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਗਾਂਧੀ ਨੇ 21 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹਟਾਈ।
ਦੇਸ਼ ’ਚ ਮਾਰਚ 1977 ’ਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਇਕ ਨਵੀਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ‘ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ’ ਸੀ, ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਖਿੱਤੇ ’ਤੇ ਉਦੈ ਹੋਈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਲ ਹੋਇਆ।
ਕੇਂਦਰ ’ਚ ਮੋਰਾਰਜੀ ਦੇਸਾਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੀ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸਾਂ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਢਾਈ ਸਾਲ ਚੱਲੀ। ਸਰਕਾਰ ਡਿੱਗ ਗਈ।1980 ’ਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਮੁੜ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਮੁੜ ਕੇਂਦਰ ’ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ’ਚ ਸਫਲ ਹੋ ਗਈ।
ਅੱਜ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ’ਤੇ ਝਾਤੀ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਦਿਖਾਈ ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਖਿਲਰੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਲੇਖਕ- ਮਾਸਟਰ ਮੋਹਨ ਲਾਲ