ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ‘ਚੋਣਾਵੀ ਠੱਗ ਵਿੱਦਿਆ’ ਤੋਂ ਚੌਕੰਨੇ ਰਹਿਣ ਵੋਟਰ

ਹਿੰਦੀ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਵਿਅੰਗਕਾਰ ਸ਼ਰਦ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਲੱਗਭਗ 25 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ ਵਿਅੰਗ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ‘ਜਿਸ ਕੇ ਹਮ ਮਾਮਾ ਹੈਂ’। ਇਸ ਦਾ ਸਾਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਠੱਗ ਬਨਾਰਸ ਆਏ ਇਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦਾ ਭਾਣਜਾ ਬਣ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਮਾਲ ਲੈ ਕੇ ਰਫੂਚੱਕਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਾਮਾ ਜੀ ਗੰਗਾ ਦੇ ਘਾਟ ’ਤੇ ਤੌਲੀਆ ਲਪੇਟੀ ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਚੋਣ ਵਿਵਸਥਾ ’ਤੇ ਵਿਅੰਗ ਕੀਤਾ ਹੈ। 
ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਠੱਗ ‘ਭਾਣਜਾ’ ਬਣ ਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੇ ਕੱਪੜੇ-ਲੱਤੇ ਤਕ ਲੈ ਗਿਆ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਰੋਸਿਅਾਂ ਦਾ ਛੁਣਛੁਣਾ ਫੜਾ ਕੇ ਨੇਤਾ ਹਰ ਵਾਰ 5 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ‘ਰਫੂਚੱਕਰ’ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਠੱਗੇ ਜਿਹੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਇਸ ਚੋਣਾਵੀ ਠੱਗ ਵਿੱਦਿਆ ਤੋਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਚੌਕੰਨੇ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਵਿਅੰਗ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। 
ਹੁਣ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਹੋ ਵਿਅੰਗ ਵੋਟਰਾਂ ਲਈ ਕਸੌਟੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 5 ਸੂਬਿਅਾਂ ਦੀਅਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਬਿਗੁਲ ਵਜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਅਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਜਨ ਸਭਾਵਾਂ ਤੇ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਆਰੰਭੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਅਾਂ ਲੱਗਭਗ ਉਹੀ ਹੋਣਗੀਅਾਂ, ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ’ਚ ਕੁਝ ਅਦਲਾ-ਬਦਲੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੇਖਣਾ ਇਹੋ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਰ ‘ਮਾਮਾ ਜੀ’ ਵਾਂਗ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਜਾਲ ’ਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਫਸਦੇ? 
ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਅਾਂ ਨੂੰ  ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਪਰ ਇਹ ਨਤੀਜੇ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤਕ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਅਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿੱਧ ਹੋਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਤੀਜਿਅਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਰਣਨੀਤੀ ਤੈਅ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਅਗਾਊਂ ਸੰਕੇਤ ਵਜੋਂ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਅਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਕੀਤੀ ਹਲਕੀ ਜਿਹੀ ਕਟੌਤੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਕੀਮਤਾਂ ਮੁੜ ਵਾਧੇ ਵੱਲ ਹਨ। 
ਜੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪੱਖ ’ਚ ਰਹੇ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਆਇਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਮੰਨਿਆ ਇਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਵੋਟਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹਨ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ-ਲੁਭਾਊ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚੇਗੀ ਪਰ ਜੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆਏ ਤਾਂ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਬਣਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। 
ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਅਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਵਾਅਦਿਅਾਂ ਦਾ ਪਿਟਾਰਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀਅਾਂ ਨੇ 5 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਵੀ  ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਵਾਅਦਿਅਾਂ ਦੀ ਬਚੀ-ਖੁਚੀ ਕਸਰ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰਾਂ ’ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਵੇਗੀ। ਵੋਟਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਯਕਸ਼ ਸਵਾਲ ਇਹੋ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਅਤੇ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਚੁਣਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਇਕ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਹਥਿਆਰ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਫੜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 
ਹੁਣ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਰਿਕਾਰਡ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਮੀਡੀਆ ’ਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਨਤਕ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਅਾਂ ਅਕਸਰ ਲੁਕੋ ਲੈਂਦੀਅਾਂ ਹਨ। ਵੋਟਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁਣ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਅਪਰਾਧੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ  ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲ ਸਕੇ ਅਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਚੁਣ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। 
ਅਪਰਾਧੀ ਅਕਸ ਵਾਲਿਅਾਂ ਦੀ ਟਿਕਟ ਕੱਟਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਅਾਂ ਦੂਜੀਅਾਂ ਪਾਰਟੀਅਾਂ ’ਚ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਦਿੰਦੀਅਾਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਅਾਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ’ਚ ਉਤਾਰਦੀਅਾਂ ਹਨ। ਅਸਲੀ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੁਣ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਅਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। 
ਹੁਣ ਤਕ ਸਾਰੀਅਾਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖੇਤਰੀ ਤੇ ਕੌਮੀ ਪਾਰਟੀਅਾਂ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਮੈਦਾਨ ’ਚ ਆਉਂਦੀਅਾਂ ਰਹੀਅਾਂ ਹਨ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਚਾਹੇ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਮਾਫੀਆ ਤੇ ਅਪਰਾਧੀਅਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਕਿਉਂ ਨਾ ਦੇਣੀ ਪਵੇ। ਹੁਣ ਵੋਟਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਸਾਫ-ਸੁਥਰੇ  ਅਕਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ’ਚ ਕਿਸ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਜੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਸਹਿਜ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਵੋਟਰਾਂ ’ਤੇ ਚੰਗਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ, ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਅਾਂ ਦੇ ਅਕਸ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ, ਕੌਮੀ ਮੁੱਦਿਅਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਵੇਗਾ। 
ਦੇਸ਼ ’ਚ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਅਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਜਿਹੇ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੀ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਫਾਇਆ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਦਾ ਝੰਡਾ ਗੱਡੀ ਰੱਖਿਆ, ਪਾਰਟੀਅਾਂ ਦੀ ਟਿਕਟ ’ਤੇ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਅਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤਾ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਮੁੱਦੇ ਬਹੁਤ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਨਾ ਰਹੇ ਹੋਣ। ਵੋਟਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਚੁਣੌਤੀ ਸਿਰਫ ਅਪਰਾਧਿਕ ਅਕਸ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਅਜਿਹੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ  ਦੀ  ਵੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਜਾਤ, ਧਰਮ, ਫਿਰਕੇ, ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। 
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਧਨ ਬਲ ਤੇ ਬਾਹੂ ਬਲ ਨੂੰ ਵੀ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਦਿਖਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਚੋਣ ਖਰਚ ਦੀ ਹੱਦ ਤੈਅ ਕਰਨ ਨਾਲੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੁਣ ਤਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਚੋਰੀ-ਛੁਪੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗਰੀਬ ਤਬਕੇ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਅਜਿਹੇ ਲਾਲਚਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਪਕੜ ’ਚ ਵੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। 
ਅਜਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਰ ਸਿਰਫ ਲਾਲਚਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁੱਦਿਅਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸੂਬਿਅਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ’ਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾ ਬਦਲਦੀਅਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਖੂ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਫੈਸਲੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹੋ ਪਰਖ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਹੋਣੀ  ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਅਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਅੱਖਾਂ ’ਚ ਘੱਟਾ ਨਾ ਪਾ ਸਕਣ, ਇਸੇ ਦਾ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਅਗਲੀਅਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ‘ਘਰ ਦੀ ਮੁਰਗੀ ਦਾਲ ਬਰਾਬਰ’ ਸਮਝਣ ਦੀ ਭੁੱਲ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ।