ਸਿਆਸੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਦੀ ਜਨਮਦਾਤੀ ਹੈ ਆਰਥਿਕ ਅਸਥਿਰਤਾ!

ਹਰਫ਼ ਹਕੀਕੀ/ਦੇਸ ਰਾਜ ਕਾਲੀ
ਚੋਣ ਮਾਹੌਲ ’ਚ ਸਿਆਸੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਨੇ ਵੱਡੀਆਂ-ਵੱਡੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗੋਡਣੀਆਂ ਲਗਵਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਜਾਂ ਬਿਹਤਰੀ ਵਰਗੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹਾਂ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਹੈ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੁਮਲੇਬਾਜ਼ੀਆਂ। ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੇਸ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦਾ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਇਕ ਆਰਥਿਕ ਅਸਥਿਰਤਾ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਸਿਆਸੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਨੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੁੱਕਣੇ ਪਾ ਦੇਣ ਵਰਗਾ ਤਾਣਾ ਤਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਸਥਾਨਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸ ਕਰਵਟ ਬੈਠਦੀ ਹੈ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ਪਿੱਛੇ ਜੋ ਤੱਤ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਬਹੁਤੇ ਉਂਗਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਅੱਜ ਲੋੜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਅਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਦਹਿਲ ਹੇਠ ਅੱਜ ਹਰ ਭਾਰਤੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਦਾ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਚੂੰਮਰ ਹੀ ਨਿਕਲਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਐੱਮ. ਆਈ. ਟੀ. ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਅਭਿਜੀਤ ਬੈਨਰਜੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ 5 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ 9 ਫੀਸਦੀ ਵਧਦੀ ਹੀ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਵਾਧਾ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਾਧਾ ਉਥੇ ਤਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨੀਵੀਂ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਦਰ ਅਤੇ ਉੱਚ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ ਵਾਲੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਚੰਗੀ ਖ਼ਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜੋ ਸੰਪੰਨਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਓਨੀ ਹੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਵੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਮਸਲੇ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਹੈ। ਪੈਸਾ ਕੁਝ ਕੁ ਹੱਥਾਂ ’ਚ, ਕੁਝ ਕੁ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਕੋਲ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਖੁੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਆਰਥਿਕ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਨੇ ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ ਹਲਚਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਆਖਿਰ ਪੈਸਾ ਜਾ ਕਿੱਧਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਿਉਂ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ?

ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਆਪਣੇ ਹੀ ਨੈਤਿਕ ਮੁੱਲ ਤੋੜਨ ਲੱਗਾ!

ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਦੇ ਬਦਲਦੇ ਰੂਪ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਛਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ ਪੇਚੀਦਗੀ ਦੀਆਂ ਗੰਢਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੋ ਨੁਕਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਦੋ ਵੱਡੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਸਿਸਟਮ ’ਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਹੈ ਆਮ ਕੀਮਤ (ਮਾਰਜਨਲ ਕੌਸਟ) ਦਾ ਘਟਣਾ, ਬਲਕਿ ਲੱਗਭਗ ਜ਼ੀਰੋ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ। ਮਿਸਾਲ ਲਈ ਅਸੀਂ ‘ਇਨਸਾਈਕਲੋਪੀਡੀਆ ਆਫ ਬ੍ਰਿਟੈਨਿਕਾ’ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਢਾਂਚਾ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਇੰਪਲਾਈ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਕਿੱਡਾ ਪਾਸਾਰ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਵੱਡੀ ਕੀਮਤ ਉੱਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਕੁਝ ਕੁ ਇੰਪਲਾਈ ਹਨ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਖਰਚ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਡਾਟਾ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਭਗ ਮੁਫਤ ’ਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਅਮਲ ਨੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਨੂੰ ਸ਼ਸ਼ੋਪੰਜ ’ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਹੀ ਖੋਜ ਉਹਨੂੰ ਨਵੇਂ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਮੋੜ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਆਪਣੀ ਲਾਲਸਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਦੌੜ ’ਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਵੀ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਹੈ ਬਦਲਾਵੀਂ ਕੀਮਤ (ਟਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨਲ ਕੌਸਟ) ’ਚ ਕਟੌਤੀ ਵਾਲੀ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਕ ਮਿਸਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਕ ਮਨੁੱਖ ਕਾਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਖਰਚ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਡਰਾਈਵਰ ਹੈ, ਗੈਰਾਜ ਹੈ, ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਹੈ, ਰੋਡ ਟੈਕਸ ਹੈ ਵਗੈਰਾ। ਉਹ ਕਾਰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਪਰ ਜੇਕਰ ਉਸ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਈ ਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਵੇਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਰ ਕਿੱਥੋਂ ਲਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਸ ਦੀ ਇਸ ਚਿੰਤਾ ਨੂੰ ਊਬੇਰ ਤੇ ਓਲਾ ਵਰਗੀਆਂ ਟੈਕਸੀਆਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਈ 24 ਘੰਟੇ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਇਹਨੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਫਿਰ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਕ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ।

ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਇਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ

ਤੀਸਰਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜਿਆ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਹੱਲ ਦਾ ਵੀ ਅਜੇ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਹੈ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਅਮਲ ਦੇ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਅਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਜੇਕਰ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਧੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵੀ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਦਵੰਦਾਤਮਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ, ਵੈਲਥ ਜੈਨਰੇਟ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵੀ ਵਧੇਗਾ ਹੀ। ਸਿਸਟਮ ’ਚ ਲਾਲਸਾ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਇਸ ਕਦਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਸਗੋਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਏ ਸਾਂ ਕਿ ਇਸ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਜੇਕਰ ਰਿੜਕਣਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਤੋਹਮਤਬਾਜ਼ੀਆਂ ਤਕ ਸੀਮਤ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਕੀ ਦਾ ਕੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ। ਇਹ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਦੇ ਬਦਲਦੇ ਮਾਡਲ ਕਰਕੇ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਸਮਝੇ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਫੈਸਲੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਆਰਥਿਕ ਅਸਥਿਰਤਾ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਸਿਆਸੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਫ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ, ਜੋ ‘ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਪਟੜੀ ਉੱਤੇ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ’ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਲਾ ਕੇ 2014 ’ਚ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਉੱਤਰੇ ਸਨ, ਅੱਜ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਏਅਰ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਉੱਤੇ ਉਤਰ ਆਏ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 22 ਲੱਖ ਖਾਲੀ ਆਸਾਮੀਆਂ ਭਰੇ ਜਾਣ ਜਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ’ਚ 72,000 ਰੁਪਏ ਹਰ ਸਾਲ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬਿਆਨ ਇਸ ਆਰਥਿਕ ਡੱਕੇ-ਡੋਲੇ ਖਾ ਰਹੇ ਸਿਸਟਮ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣਾ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਲਾਲਚ ਦੇਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਲੋੜ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਬਦਲਵੇਂ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਗੱਲ ਤੋਰੀ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਸਿਸਟਮ ਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਕੁਝ ਨੈਤਿਕ ਆਧਾਰ ਹੋਣ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਲੋਕਾਈ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ।