ਕੀ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ’ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਮੁੜ ‘ਟਕਸਾਲੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ’ ਵੱਲ ਅਹੁਲ ਰਿਹੈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਸੰਕਟ ਸਮਝ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੇ ਜੋ ਦਿਸਦੇ-ਅਣਦਿਸਦੇ ਪਹਿਲੂ ਹਨ, ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਉਹ ਉੱਭਰਵੀਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ। 
ਹੁਣ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਸ ਸੰਕਟ ’ਚ ਘਿਰ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਇਸ ਉਮਰੇ, ਨਾਜ਼ੁਕ ਸਿਹਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਹੁੰ-ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ’ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਜਾ ਸਕੇ, ਉਸ ਹਾਲਤ ’ਚ ਪਟਿਆਲੇ ਦੀ ਰੈਲੀ ਬਹਾਨੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਬਚਾਉਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ  ਪਾਰਟੀ ਅਹੁਦਿਅਾਂ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਮੱਕੜ  ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮਾਝੇ ਦੇ ਟਕਸਾਲੀਅਾਂ ਨੂੰ ‘ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ’ ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਪੁਲਾਂਘ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਰਿਅਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਰਜ਼ੰਦਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਹੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਗਲ਼ਾ ਘੁੱਟ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੀ ਖੇਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 
ਪਰ ਕੀ  ਹੁਣ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਇਸ ਸੌੜੇ ਘੇਰੇ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਕਿਸੇ ਜਮਹੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਵੱਲ ਅਹੁਲਣਗੇ? ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁਣ ਇਸ ਪਾਸੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰਜ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਸਕਣਗੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਗੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਟਕਸਾਲੀ ਮਨਾਂ ਉਪਰ? ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਸਵਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ’ਚ ਇਸ ਵਕਤ ਸਿਰ ਕੱਢੀ ਖੜ੍ਹੇ ਨੇ। 
ਚਾਹੇ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣਕਰਤਿਅਾਂ ਵਲੋਂ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਮਨ ’ਚ ਪਾਲ਼ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰ ਬਾਗੀ ਸੁਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਹਿੱਤ ਹਨ, ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਉਥੇ ਵੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਸੁਰਾਂ ਹੁਣ ਜਿਸ ਕੋਣ ਤੋਂ ਬੋਲੀਅਾਂ ਹਨ, ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ‘ਟੋਨ’ ਜਾਪ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੁਣ ‘ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਬਨਾਮ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ’ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।  ਪਾਰਟੀ ਆਖਿਰ ਇਕ ਪਰਿਵਾਰ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ। 
ਭਾਵੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਅਾਂ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਪਾਲਣੇ ਹਨ ਪਰ ਇਕ ਪਰਿਵਾਰ ਉਤੋਂ ਹੁਣ ਕਈ ਨਹੀਂ ਵਾਰੇ ਜਾਣੇ। ਦੂਸਰਾ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਆਪਣੀਅਾਂ ਤਾਜ਼ਾ ਮੀਟਿੰਗਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਘੇਰੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਿਅਾਂ ਟਕਸਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ  ਸਾਰੇ ਟਕਸਾਲੀ ਅਕਾਲੀਅਾਂ ਦੇ ਘਰੀਂ ਗਏ, ਸਮੇਤ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਮੱਕੜ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਬਹੁਤ ਤਿੱਖੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। 
ਇਹ ਵੀ ਕਨਸੋਅ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਲਦ ਹੀ ਵੱਡੇ ਟਕਸਾਲੀ ਅਕਾਲੀਅਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦਿਅਾਂ ਉੱਤੇ ਬਿਠਾਉਣਗੇ। ਪਰਮਿੰਦਰ ਢੀਂਡਸਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਕੀ ਹੋਵੇ-ਵਾਪਰੇ, ਇਹਦਾ ਕਿਅਾਸ ਲਾਉਣਾ ਅਜੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। 
ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਦੌਰ ਵੇਲੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਜੋ ਘਾਣ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਦੌਰ ਲੰਘ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਾਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਕੋਈ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਲਈ। ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਚੋਣਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ  ਦਿੱਤੀ। ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਲਹਿਰ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਲਹਿਰ, ਸਾਹਿਤਕ ਲਹਿਰ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਅਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਸਮਝ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਖੁੰਝ ਗਏ।
 ਜਿਸ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਸਿਆਸੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਉਸ ਸਮਾਜ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਨੁਕਸ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਗੈਰ-ਸਿਆਸੀ ਸਮਝ ’ਚੋਂ ਫੇਰ ਨਸ਼ੇੜੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ। ਇਸੇ ਗੈਰ-ਸਿਆਸੀ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਫਿਰ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦਾ ਫੈਲਣਾ ਲਾਜ਼ਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਹ ਦਿਨ ਦੇਖੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਿਆਸਤ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਸਾਜ਼ਗਾਰ ਮਾਹੌਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉਭਾਰ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਮਾਜਿਕ/ਸਿਆਸੀ ਸੂਝ ਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੈ। 
ਗ਼ਦਰੀ ਬਾਬਿਅਾਂ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਮਾਜਿਕ/ਸਿਆਸੀ ਸੂਝ ਦੇ  ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਉਭਾਰ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਸਮਾਜਿਕ/ਸਿਆਸੀ ਸੂਝ ਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਜੁਝਾਰ-ਵਿਦਰੋਹੀ ਸੁਰਾਂ ਦੇ ਉਭਾਰ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੈ  ਤਾਂ ਉਹ ਸਮਾਜਿਕ/ਸਿਆਸੀ ਸੂਝ ਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੈ। 
ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸੰਤਾਪ ’ਚ ਹੈ ਤਾਂ ਵੇਲਾ ਸਿਆਸੀ ਉਭਾਰ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਫੇਰ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਚੁੱਪ ਪੱਸਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮਨ ਕਿਸੇ ਗਹਿਰੀ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ’ਚ ਜਾ ਡਿੱਗਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨਸ਼ਾ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਸ਼ੇੜੀ ਪੰਜਾਬ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਅਸੀਂ  ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ’ਚ ਚਲੇ ਗਏ। 
ਹੁਣ ਵੀ ਜੇਕਰ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਤੋਂ ਉਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਜਮਹੂਰੀ ਕਦਰਾਂ ਨਾ ਅਪਣਾਈਅਾਂ, ਆਪਣੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਅਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਸਮਝ ਵਾਲੇ ਨਾ ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਹੋਰ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਘਾਰ ਵੱਲ ਹੀ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਵਾਹਕ ਸਿਆਸੀ ਸਮਝ ਨੇ ਹੀ ਬਣਨਾ ਹੈ। 
ਖੇਤੀ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਲਾਭ ਸਮਾਜਿਕ ਲਾਗਤ ਸਾਹਮਣੇ ਨਿਗੂਣੇ 
ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ ਅਫੀਮ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦੀ ਰਟ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਉਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ  ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਅਫੀਮ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖੇਤੀ ‘ਨਿੱਜੀ ਲਾਗਤ’ ਅਤੇ ‘ਨਿੱਜੀ ਲਾਭ’ ਉਪਰ ਜੇਕਰ ਪਰਖ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲਾਹੇਵੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਇੰਝ ਸੋਚਦੇ ਸਮੇਂ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ‘ਸਮਾਜਿਕ ਲਾਭ’ ਕਿਵੇਂ ‘ਸਮਾਜਿਕ ਲਾਗਤ’ ਸਾਹਮਣੇ ਨਿਗੂਣੇ ਹਨ, ਇਹ ਗੱਲ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 
ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ’ਚ ਅਫੀਮ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੇ ਜੋ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਗਾੜ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ, ਕਿਵੇਂ ਬਚਪਨ ਹੀ ਵਹਿ ਗਿਆ ਇਸ ਹੋੜ ’ਚ? ਇਹ ਵੀ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਇਸ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਪਦਾਰਥ ਪੈਦਾ ਹੋਣੇ ਹਨ, ਬਾਇਓਪ੍ਰੋਡਕਟ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਫੇਰ ਮਾਫੀਆ ਦੇ  ਹੱਥੇ ਚੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਢਾਂਚੇ ਉਪਰ ਜੋ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਣੇ ਹਨ, ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਅਾਂ ਹੀ ਦਹਿਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਦਲੀਲ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਖੇਤੀ ਸਟੇਟ ਕੰਟਰੋਲ ’ਚ ਰਹੇਗੀ। 
ਮੰਨ ਲਿਆ ਪਰ ਸਟੇਟ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਤ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਮਾਈਨਿੰਗ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਜਾਣੂੰ ਨਹੀਂ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ’ਚ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਨਾਂ ਉੱਭਰਦੇ ਹਨ, ਫੇਰ ਅਫੀਮ ਦੀ ਖੇਤੀ ਵੇਲੇ ਉਹ ਲੋਕ ਦੁੱਧ ਧੋਤੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਬਣਨੀ ਹੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ? 
ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਸੰਕਟ ’ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਉਭਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਦਲਵੇਂ ਸੁਝਾਅ ਜੋ ਵੀ ਹੋਣ, ਉਹ ਸਮਾਜਿਕ ਬਲੀ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਨਾ ਹੋਣ। ਇਹ ਲੋਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਐਗਰੋ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਯੂਨਿਟ ਲਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਟੋਰੇਜ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਬਜ਼ੀਅਾਂ ਵਗੈਰਾ ਸਟੋਰ ਕੀਤੀਅਾਂ ਜਾ ਸਕਦੀਅਾਂ  ਹੋਣ? 
ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਛੋਟੇ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਗੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹ ਸਬਜ਼ੀਅਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਬਜ਼ੀਅਾਂ ਸਟੋਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇੰਝ ਅਸੀਂ ਅਪਰਾਧਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਾਬੂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨੱਥ ਪਵੇਗੀ, ਸੁਚੱਜੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਵੀ ਤਵੱਕੋ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। 
ਪੰਜਾਬ ਪੈਂਤੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਅਾਂ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੂਬਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਇਹ? ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਫੀਮ ਦੀ ਖੇਤੀ ਤਾਂ ਧਰਤੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਲਈ ਵੀ ਘਾਤਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਬੰਜਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਤੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਤੰਗੀ ਵੀ ਡਕਾਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਬੰਜਰ ਮਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਸੁਝਾਅ ਬਿਲਕੁਲ ਮਾਫਕ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਬਲੀ ਦੇ ਕੇ ਫਾਇਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣ। 
ਹੁਣ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ  ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਵੀ ਅਫੀਮ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦਾ ਰਾਗ ਅਲਾਪਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਠੋਸ ਦਲੀਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਸਗੋਂ ਅਫੀਮ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀਅਾਂ ਵਡਿਆਈਅਾਂ ਹੀ ਗਿਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੀ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰੋ ਪੰਜਾਬ ਉੱਤੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਈ ‘ਉੜਤਾ ਪੰਜਾਬ’ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। 
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਦਲਿਤ ਸਿਆਸਤ ’ਚ ਤਰੇੜ ਦੇ ਆਸਾਰ!
ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮੋ ਮਾਇਆਵਤੀ ਦੇ ਸੂਬਿਅਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ’ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੰਢ-ਚਿਤਰਾਵੇ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਦਲਿਤ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਕਈ ਥੰਮ੍ਹ ਹਿੱਲ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੀ ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਦਾ ਅਸਰ ਸਿਆਸੀ ਹਲਕਿਅਾਂ ’ਚ ਇਕ ਭੂਚਾਲੀ ਝਟਕੇ ਵਰਗਾ ਹੈ। ਆਸੇ-ਪਾਸਿਓਂ ਕਈ ਸੁਰਾਂ ਉੱਭਰਨ ਲੱਗੀਅਾਂ ਹਨ। 
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟਕਸਾਲੀ ਬਸਪਾਈਅਾਂ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ’ਚ ਦਲੀਲਾਂ ਘੜਨੀਅਾਂ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਅਾਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀਅਾਂ ਗਵਾਹੀਅਾਂ ਪਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਦਲਿਤ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। 
ਇਹ ਵੀ ਗਵਾਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਤਨਾਮ ਕੈਂਥ, ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਟੀਨੂੰ, ਅਵਿਨਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਈ ਵੱਡੇ ਦਲਿਤ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਬਸਪਾ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਾਹ ਦੇਖਣਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਤੇ ਮਾਇਆਵਤੀ ਦੇ ‘ਅਕੇਲੇ’ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੀ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਸਪਾ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਦਿਅਾਂ ਕੋਈ ਦਲੀਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। 
ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਤੇ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਦੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਅਾਂ ’ਚ ਵੀ ਜੇਕਰ ਬਸਪਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਰਤਾ ਕੁ ਉਭਾਰ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਤਾਂ  ਉਹ ਵੀ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੈ। ਟਕਸਾਲੀ ਬਸਪਾ ਵਰਕਰਾਂ ਤੇ ਆਗੂਅਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਹਜ਼ਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਕਿ ਸੂਬਿਅਾਂ ’ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਗੰਢ-ਚਿਤਰਾਵਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। 
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਦਲਿਤ ਸਿਆਸਤ ’ਚ ਸੁਰ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਬਾਗੀ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਮਾਇਆਵਤੀ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਆਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੂਹਿਕ ਸਮਝ ਨੂੰ ਚਿਤਵਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਭਰਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। 
                             (kali.desraj@gmail.com)