ਫੰਡ ਦੀ ਘਾਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ

133 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੰਗੇ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ‘ਕ੍ਰਾਊਡ ਫੰਡਿੰਗ’ ਭਾਵ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਨਕਦੀ ਭਰਪੂਰ ਪਾਰਟੀ, ਜੋ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 70 ’ਚੋਂ 49 ਸਾਲ ਸੱਤਾ ’ਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰ ਕੇ ਫੰਡ ਦੀ ਭਾਰੀ ਘਾਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੋਲ ਫੰਡ ਇੰਨਾ ਘਟ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ 2 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ 40 ਦਿਨਾ ‘ਬੂਥ ਕਮੇਟੀ ਫੰਡ ਰੇਜ਼ਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ’ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। 
ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈਕਮਾਨ ਨੇ ਇਹ ਟਵੀਟ ਕਰਦਿਆਂ ਧਨ ਲਈ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ‘‘ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮਰਥਨ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਕੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੋ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨੇ 70 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮਾਣ ਨਾਲ ਅਪਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।’’ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਸ਼ੀ ਥਰੂਰ ਨੇ ਉਦੋਂ ਇਹ ਟਵੀਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ’ਚ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਸੂਬਿਆਂ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ’ਚ ਇਸ ਸਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਪਾਰਟੀ ਵਾਸਤੇ ਸੋਮਿਆਂ ਨੂੰ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। 
2014 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ  ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਹਾਰ (ਕੁਝ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ) ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਲਗਭਗ ਖਾਲੀ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਫੰਡਿੰਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸੱਤਾ ’ਚ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਹੁਣ ਉਹ ਤਾਕਤਵਰ ਨੇਤਾ ਨਹੀਂ  ਰਹੇ, ਜਿਹੜੇ ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸਨ।
ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਤੰਗੀ ’ਚ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਦਾ 10 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚੰਦੇ ’ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਕ ਹੋਰ ਸੌਖਾ ਉਪਾਅ ਖਰਚਿਆਂ ’ਚ ਕਮੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। 
ਪਾਰਟੀ ਕਿਉਂਕਿ 4-5 ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਹੀ ਸੱਤਾ ’ਚ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਰੋਜ਼ਮੱਰਾ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਸੂਬਾ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਭੇਜਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਬਜਟ ’ਚ ਲਗਭਗ ਅੱਧੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪੁਰਾਣੇ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਕਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਚੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਲੋਪ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸੌਦਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਤੇ ਜੇ ਸੱਤਾ ’ਚ ਹੋਣ ਤਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਚੰਦਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 
ਪਾਰਟੀਆਂ ਚੰਦੇ, ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਫੀਸ, ਮਿਆਦੀ ਜਮ੍ਹਾ ਰਕਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੱਚਤਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਚੋਣ ਖਰਚੇ ਪੂਰੇ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਸ਼ਾਲ ਚੋਣ ਰੈਲੀਆਂ, ਚਾਰਟਰਡ ਉਡਾਣਾਂ, ਮੀਡੀਆ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਖਰਚਿਆਂ ਕਾਰਨ ਚੋਣ ਖਰਚੇ ਵੀ ਅਾਸਮਾਨ ਨੂੰ ਛੂਹਣ ਲੱਗੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆ ਤੋਂ ਇਹ ਖਰਚੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅੰਕੜੇ ਕੁਝ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ :
ਚੋਣਾਂ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫਾਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਰਿਫਾਰਮਜ਼ (ਏ. ਡੀ. ਆਰ.) ਅਨੁਸਾਰ 2014 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੌਮੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ’ਤੇ 858.97 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਯਾਤਰਾਵਾਂ ’ਤੇ 311.8 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਹੋਰਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਲਈ 104.28 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਖਰਚੇ ਵਜੋਂ 311.47 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ। ਇਹ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਲਗਭਗ 69 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਅਣਪਛਾਤੇ ਸੋਮਿਆਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ ਚੋਣ ਖਰਚਿਆਂ ’ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਨਾਬਰਾਬਰੀ।
ਏ. ਡੀ. ਆਰ. ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ 2014 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਕੁਲ 1158 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜੋ 2009 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 854.89  ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ 5.88 ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 3.50 ਅਰਬ ਰੁਪਏ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 77.85 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਰਾਕਾਂਪਾ ਤੇ 77.26 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਬਸਪਾ ਦਾ ਨੰਬਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। 
2015-16 ਤੇ 2016-17 ਦਰਮਿਆਨ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਆਮਦਨ 81.18 ਫੀਸਦੀ ਵਧ ਕੇ 1034.27 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ, ਜਦਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਆਮਦਨ 14 ਫੀਸਦੀ ਘਟ ਕੇ 225.36 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਹਿ ਗਈ। ਕਾਂਗਰਸ ਅਜੇ ਵੀ ਦੂਜੀ ਅਮੀਰ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਪਿੱਛੇ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2017 ’ਚ ਇਕ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। 
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੀ ਇਕ ਲੰਬੀ ਸੂਚੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨਾ, ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ’ਚ ਸੁਧਾਰ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਦਾ ਆਡਿਟ ਕਰਨਾ, ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੀ ਜਾਂਚ, ਪੇਡ ਨਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਚੋਣ ਅਪਰਾਧ ਬਣਾਉਣਾ, ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਝੂਠਾ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਤੇ ਅਣਪਛਾਤੇ ਚੰਦਿਆਂ ਦੀ ਹੱਦ 20 ਫੀਸਦੀ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
 ਕਈ ਪੈਨਲਾਂ ਨੇ ਵੀ ਚੋਣ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਗੋਸਵਾਮੀ ਕਮੇਟੀ (1990), ਵੋਹਰਾ ਕਮੇਟੀ (1993), ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਧਨ ਮੁਹੱਈਆ  ਕਰਵਾਉਣ ਬਾਰੇ ਇੰਦਰਜੀਤ ਗੁਪਤਾ ਕਮੇਟੀ (1998), ਚੋਣ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ (1999), ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਚੋਣ ਸੁਧਾਰ (2004) ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ (2008) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਧਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੁਝਾਅ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀ। 
ਇਹੋ ਸਮਾਂ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਸਾਫ-ਸੁਥਰੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ  ਇੰਨੇ  ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੇ ਚੋਣ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ‘ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਇਕ ਚੋਣ’ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸਿਆਸਤ ਦਾ  ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ, ਧਨ-ਬਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਚੋਣ ਫੰਡ ’ਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ, ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦਾ ਆਡਿਟ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਸਦ ’ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਹ ਵੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਲੋਂ ਧਰਮ, ਜਾਤ, ਨਸਲ, ਭਾਈਚਾਰੇ ਜਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਵੋਟ ਮੰਗਣਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਇਹ ਇਕ ਦਿਨ ’ਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਛੇਤੀ ਹੋ ਸਕੇ,    ਓਨਾ ਹੀ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਲੋੜ ਹੈ ਸਿਆਸੀ ਇੱਛਾ-ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਦੀ।