ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ

ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਲੋਕਹਿੱਤ 'ਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਕਾਂਗਰਸ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਲੋਕਹਿੱਤ 'ਚ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਮੱਥੇ ਵੱਟ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਸ 'ਤੇ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਰਵੀਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ 'ਤੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਕਰਾਰਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। 
ਅਸਲ 'ਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਗਿਰੇਬਾਨ 'ਚ ਝਾਕ ਕੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੀਆਂ ਕਿ ਆਖਿਰ ਅਜਿਹੀ ਨੌਬਤ ਆਉਂਦੀ ਹੀ ਕਿਉਂ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦਖਲ ਦੇਣਾ ਪਵੇ। ਲੋਕਹਿੱਤ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਜਦ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੀ ਮੂੰਹ ਫੇਰਨ ਲੱਗ ਪੈਣ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲ 'ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸ ਤੋਂ ਹੋਵੇ? 
ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਨਫੇ-ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰ ਕੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ 'ਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਜੇ ਜਨ-ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸੱਜੇ-ਖੱਬੇ ਖਿਸਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। 
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੇਸ਼ਵਿਆਪੀ ਲੋਕਹਿੱਤ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਮਾਮਲੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਾਖ-ਅਣਖ ਬਚਾਉਣ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੁਆਰਥਵੱਸ ਜੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਵੱਸ ਚੱਲੇ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਤੋਂ ਕਦੇ ਬਾਜ਼ ਨਾ ਆਉਣ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਚਾਹੇ ਖਿਲਵਾੜ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇ, ਲੋਕ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਤਰਸਦੇ ਰਹਿਣ ਤੇ ਬੇਵਕਤੀ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿਣ।
ਕਲਪਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਜੇ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਦੀਵਾਲੀ ਮੌਕੇ ਆਤਿਸ਼ਬਾਜ਼ੀ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨਾ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ? ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲ 'ਤੇ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਯੋਜਨਾ ਖੇਤਰ 'ਚ ਆਤਿਸ਼ਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਪੁਖਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲੁਕੇ-ਛਿਪੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਾਂ 'ਚ ਘੁਲ ਰਹੇ ਜ਼ਹਿਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। 
ਬੱਚਿਆਂ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਉਲਟਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ, ਇਸ ਦਾ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸਲੀ ਚਿੰਤਾ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਖਿਸਕਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਸੀ, ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਸ ਬਹੁਤ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਫਿਰਕੂ ਰੰਗ ਦੇਣ ਦੇ ਯਤਨ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਕਲਪਨਾ ਕਰੋ, ਜੇ ਅਦਾਲਤ ਇਸ 'ਚ ਦਖਲ ਨਾ ਦਿੰਦੀ ਤਾਂ ਹਾਲਾਤ ਕਿੰਨੇ ਭਿਆਨਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਕੀ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ? ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਟੀਕਾ-ਟਿੱਪਣੀ ਬੰਦ ਹੋਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਦਿੱਲੀ, ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਯੂ. ਪੀ. ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਕ-ਦੂਜੀ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਮੜ੍ਹਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਹੱਦ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ (ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ) ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮੰਗਣ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਅਜਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਨਲੇਵਾ ਪੱਧਰ ਤਕ ਪਹੁੰਚੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਹਰ ਸਾਲ ਲੱਗਭਗ ਇਹੋ ਹਾਲਾਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਵੋਟਰ ਕਿਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ, ਇਸ ਡਰੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚੁੱਪ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। 
ਜੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੀ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਐੱਨ. ਸੀ. ਆਰ. 'ਗੈਸ ਚੈਂਬਰ' ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਇਕੱਲੀ ਮਿਸਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਬਚਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਦਾਅ 'ਤੇ ਲਾਇਆ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕੌਮੀ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ 'ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਅਤੇ ਬਾਰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਵੀ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਲਈ ਚੋਰ ਰਸਤੇ ਲੱਭ ਲਏ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਵਧਦੇ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਧਣ ਵਾਂਗ ਇਹ ਤਾਂ ਮੰਨ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕੌਮੀ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ 'ਤੇ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਪਹਿਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਈ ਵਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਚਾਹੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹਿਣ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇਕੋ-ਇਕ ਉਦੇਸ਼ ਮਾਲੀਆ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਪਤੰਗ ਉਡਾਉਣ ਵਾਲੀ ਡੋਰ (ਜਿਸ 'ਤੇ ਕੱਚ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ) 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਮੰਚਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਸ ਦਾ ਵੀ ਭਾਰੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਖੂਬ ਟੀਕਾ-ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਡੋਰ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ-ਪੰਛੀਆਂ ਦੇ ਮਰਨ, ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ। 
ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ। ਸਵਾਲ ਘੁੰਮ-ਫਿਰ ਕੇ ਫਿਰ ਉਥੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਆਪਕ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਖੁੱਸਣ ਦੇ ਡਰੋਂ ਸਭ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲਈਆਂ ਅਤੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ। 
ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਘਟੀਆ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਬਲੀ ਚੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਵਧਦੀਆਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕੱਚੀਆਂ ਬਸਤੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਪਨਾਹਗਾਹ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਹਾਈਕੋਰਟਾਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੱਚੀਆਂ ਬਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਤੇ ਵਸਾਉਣ ਪਿੱਛੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਹੱਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ-ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਿੱਤੇ, ਉਦੋਂ-ਉਦੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸੁਆਰਥੀ ਸਿਆਸਤ ਅੜਿੱਕਾ ਬਣੀ। ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜੇਕਰ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਤੌਹੀਨ' ਦਾ ਡੰਡਾ ਨਾ ਦਿਖਾਉਣ ਤਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਥੇ ਚਾਹੁਣ, ਨਾਜਾਇਜ਼ ਬਸਤੀਆਂ, ਇਮਾਰਤਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰਵਾ ਦੇਣ। 
ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹੱਦ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮੰਗਣ ਵਾਂਗ ਹੈ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਕੁਝ ਬਿਹਤਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਰੁਝਾਨ 'ਤੇ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤਕ ਰੋਕ ਲੱਗੀ ਹੈ।
ਜੋ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫਦੇਹ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟਾਂ ਨੇ ਹੀ ਪਹਿਲ ਕਰ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤ 'ਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਭਰੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਹਨ।                            (yogihimliya੬੬@yahoo.com)