ਕੀ ਚੀਨ ਦੀ ''ਕਠਪੁਤਲੀ'' ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ

ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਹਫਤਿਆਂ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਲੱਗਭਗ ਹਰ ਹਫਤੇ ਖ਼ਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਤੇ ਜਨਤਕ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਚੀਨ ਇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਕਿਹੜੇ ਹੱਥਕੰਡੇ ਅਪਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਆਖਿਰ ਇਸ ਹਫਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੈਲਕਮ ਟਰਨਬੁਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਕ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 
ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁਕੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਚੀਨ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੱਦ ਤਕ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ 'ਚ ਲਾਲਚ ਦੇਣਾ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਡਰਾਉਣਾ-ਧਮਕਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ ਪਰ ਜਿਸ ਗੱਲ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈਰਾਨ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। 
ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚੀਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਤੋਂ ਚੰਦਾ ਲੈ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਚੀਨ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਅਦਾਰਿਆਂ 'ਚ ਮੋਟੀ ਤਨਖਾਹ 'ਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਧਨ ਦਾ ਸੋਮਾ ਰਹੱਸਮਈ ਹੈ।
ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰੁਖ਼ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਚੀਨ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਗਠਨ ਚੀਨੀ ਵਣਜ ਦੂਤਘਰਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਚੀਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਅਖਬਾਰ ਚੀਨ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। 
ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ ਚੀਨ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਆਮ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲ 2015 'ਚ ਉਦੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਖੁਫੀਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। 
ਚੀਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਕ ਰਹੱਸਮਈ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਤੋਂ ਚੰਦਾ ਲੈਣ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਲੋਚਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇਕ ਨੇਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਟੀਮ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਚੀਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਕ ਹੋਰ ਰਹੱਸਮਈ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦਾ ਸੱਜਾ ਹੱਥ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 
ਇਧਰ ਚੀਨ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਉਪ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ 4 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਦੋਹਰੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੀ। ਕੁਝ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 100 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ, ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀਆਂ ਨਾਪਾਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੋਲ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ।
ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਟਰਨਬੁਲ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਚੰਦੇ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਾਸੂਸੀ ਤੇ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਘਰੇਲੂ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਦਖਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰੁਕੇਗਾ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਜ਼ਰੂਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਵੇਗੀ।
ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਸ ਪ੍ਰਤੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਤਾਂ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਨੰਗੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਲਈ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਨਲਾਈਨ ਹੱਥਕੰਡਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਰੂਸੀਆਂ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਅਪਣਾਏ ਸਨ। 
ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਸਮਾਜ ਉਦਾਰ ਅਤੇ ਆਪਸ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਗਾਅ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪਸਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਸਮਾਜਾਂ 'ਚ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹਾਸਿਲ ਹੈ। 
ਕੈਨਬਰਾ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕਲਾਈਵ ਹੈਮਿਲਟਨ ਨੇ 'ਸਾਈਲੈਂਟ ਇਨਵੇਜ਼ਨ : ਹਾਊ ਚਾਈਨਾ ਇਜ਼ ਟਰਨਿੰਗ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਇੰਟੂ ਏ ਪਪੇਟ ਸਟੇਟ' ਸਿਰਲੇਖ ਨਾਲ ਇਕ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਹੈ ਪਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਉਸ ਨੂੰ ਅਜੇ ਛਾਪਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੇਰੀ ਪਿੱਛੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਸਨ। ਇਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਚੰਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਰਹੇ ਚੀਨ ਦੇ ਰਹੱਸਮਈ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ 'ਚੋਂ ਇਕ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੈਮਿਲਟਨ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ :
''ਚੀਨ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਏਜੰਟਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਅਸਲੀ ਧਮਕੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਉਪਰ ਛਾਏ ਬੱਦਲ ਹੀ ਕਾਫੀ ਸਨ। ਚੀਨੀ ਮੂਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਡਰ ਹੁਣ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਫੈਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਐਲੇਨ ਐਂਡ ਅਨਵਿਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਕੰਪਨੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਇਕ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਮੋੜ ਹੈ।
ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਤਾਕਤਵਰ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਆਲੋਚਨਾ ਨੂੰ ਦਬਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਉਸ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਰਾਹ ਸੁਖਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।''
ਕੈਨਬਰਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਐਂਡ ਸਕਾਲਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇ ਚੀਨ ਦੇ ਬਾਗ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ ਕਾਲਜ ਕੰਪਲੈਕਸਾਂ ਅੰਦਰ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕੀ ਉਹ ਚੀਨੀ ਦੂਤਘਰ ਨੂੰ ਅਲਰਟ ਕਰੇਗੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਚੀਨ ਲਈ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕਰੇਗੀ। 
ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਕੰਪਲੈਕਸਾਂ ਵਿਚ ਮੈਂ ਖ਼ੁਦ ਚੀਨ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਦਾਦਾਗਿਰੀ ਦੇਖੀ ਹੈ। ਇਕ ਦਹਾਕਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਵਿਚ ਮੇਰੇ ਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮਾਓ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ 2 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗ ਕੇ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਚੀਨੀ ਦੂਤਘਰ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾਇਆ ਸੀ। 
ਉਦਾਰ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਸਮਾਜਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਉਦਾਰਵਾਦੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਿਚ ਧਰਮ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਦਾਰਵਾਦ ਦਾ ਤਕਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਗੈਰ-ਉਦਾਰਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਉਦਾਰਵਾਦ ਨੂੰ ਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ 'ਤੇ ਉਤਾਰੂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਣ। ਉਦਾਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਇਸ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। 
ਭਾਰਤ 'ਚ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਲਈ ਚੀਨੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਕਿੰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ ਨਾ ਸਿਰਫ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਚੀਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਨਾਗਰਿਕ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤਕ ਚੀਨ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਅਮਰੀਕਾ ਕੋਲ ਖੇਤਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਜਾਂ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹਨ। 
ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅਖੀਰ 'ਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਇਕ ਵ੍ਹਾਈਟ ਪੇਪਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਚੀਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਗਈ ਸੀ। 
ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਚਾਰ ਦੇਖਣ-ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੀਨ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਿਊਜ ਵ੍ਹਾਈਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੇਖ 'ਕੁਆਰਟਰਲੀ ਐੱਸੇ' ਵਿਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਕੋਲ ਚੀਨ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। 
                      ('ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਸਟੈਂਡਰਡ' ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਸਹਿਤ)