ਚੀਨ ਦੀ ਟੱਕਰ ’ਚ ਬਾਈਡੇਨ ਦਾ ਨਵਾਂ ਪੈਂਤਰਾ

ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋਅ ਬਾਈਡੇਨ ਨੇ ਦੱਖਣੀ-ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ 12 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਇਕ ਨਵਾਂ ਆਰਥਿਕ ਸੰਗਠਨ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ‘‘ਭਾਰਤ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਆਰਥਿਕ ਮੰਚ (ਆਈ. ਪੀ. ਈ. ਐੱਫ.)’’। ਟੋਕੀਓ ’ਚ ਬਣਿਆ ਇਹ 13 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸੰਗਠਨ ਬਾਈਡੇਨ ਨੇ ਜਾਪਾਨੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫੂਮਿਓ ਕਿਸ਼ਿਦਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸਲ ’ਚ ਇਹ ਉਸ ਵਿਸ਼ਾਲ ਖੇਤਰੀ ਆਰਥਿਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਸੰਗਠਨ (ਆਰ. ਸੀ. ਈ. ਪੀ.) ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਨੇਤਾ ਚੀਨ ਹੈ। 16 ਰਾਸ਼ਟਰਾਂ ਦੇ ਸੰਗਠਨ ਤੋਂ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਬੰਧ ਤੋੜ ਲਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਕਈ ਮੈਂਬਰ ਇਕੋ ਜਿਹੇ ਹਨ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਇੰਨੀ ਤਕੜੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਚੀਨ ਵੱਲੋਂ ਸੰਚਾਲਿਤ ਸੰਗਠਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਾਈਡੇਨ ਨੇ ਇਹ ਪਹਿਲ ਵੀ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਲੇ ਟ੍ਰਾਂਸ ਪੈਸੇਫਿਕ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਸੰਗਠਨ (ਟੀ. ਪੀ. ਪੀ.) ਤੋਂ ਸਾਬਕਾ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟ੍ਰੰਪ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਖਿੱਚ ਿਲਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਵਿਗੜਦੀ ਹੋਈ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੈਂਬਰ ਰਾਸ਼ਟਰਾਂ ਨਾਲ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਉਸ ਲਈ ਲਾਭਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਹੁਣ ਇਸ ਨਵੇਂ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਮੁਕਤ-ਵਪਾਰ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ 13 ਰਾਸ਼ਟਰ ਆਪਸ ’ਚ ਮਿਲ ਕੇ ਡਿਜੀਟਲ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ, ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸਪਲਾਈ ਲੜੀ, ਸਵੱਛ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਉਦਯੋਗ ਆਦਿ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੇਣਗੇ। ਇਹ ਟੀਚੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ’ਚ ਕਾਫੀ ਉੱਚੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਅਸਲੀ ਇਰਾਦਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚੀਨ ਨੇ ਜਕੜ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਬਾਈਡੇਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਸ ਟੀਚੇ ’ਚ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੇਗੀ, ਇਹ ਇਸ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੈਂਬਰ-ਰਾਸ਼ਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਛੋਟ ਦੇਵੇਗਾ। ਬਾਈਡੇਨ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਾਫੀ ਦਿੱਕਤ ’ਚ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ’ਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਨੂੰ ਮੱਠਾ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਈਡੇਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ’ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ’ਚ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੱਖਣ-ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਰਾਸ਼ਟਰਾਂ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀ ਰਿਆਇਤ ਕਰ ਸਕੇਗਾ, ਇਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ’ਚ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸੀਤ ਜੰਗ ਕਾਲ ਦਾ ਉਹ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੁਣ ਲੱਦ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸੀਟੋ ਅਤੇ ਸੈਂਟੋ ਵਰਗੇ ਫੌਜੀ ਸੰਗਠਨ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ।

ਉਸ ਨੇ ਚੀਨ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਪਕੜ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਅਸਤਰ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਰਗਰ ਹੈ ਪਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹਨ ਜਦਕਿ ਚੀਨ ’ਚ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਮਤ ਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਮਹਾਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ’ਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਰਾਸ਼ਟਰਹਿੱਤ ਸਾਧਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਕਿਸੇ (ਚੀਨ) ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਆਰਥਿਕ ਸਹਿਕਾਰ ’ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਸਾਥੀ ਹੈ। ਚੀਨ ਨਾਲ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸ ਦਾ ਆਪਸੀ ਵਪਾਰ ਵਧਦਾ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਸੰਗਠਨ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਦਾ ਵਪਾਰ ਵਧੇ, ਨਾ ਵਧੇ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਰਾਸ਼ਟਰਾਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦਾ ਆਪਸੀ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਹਿਯੋਗ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦਾ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਡਾ. ਵੇਦਪ੍ਰਤਾਪ ਵੈਦਿਕ