ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਰਮਿਆਨ ਬਿਹਤਰ ਤਾਲਮੇਲ ਜ਼ਰੂਰੀ

ਸੰਸਦ ’ਚ ਹਾਲ ਹੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਢਿੱਲ ਗੰਭੀਰ ਸਿਆਸੀ, ਚੋਣਾਵੀ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲੁਕਵੇਂ ਅਰਥ ਹਨ। 146 ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਬੇਮਿਸਾਲ ਮੁਅੱਤਲੀ ਨੇ ਹੁਣ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਗਠਜੋੜ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਦੋ ਘੁਸਪੈਠੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਕ ਗੈਲਰੀ ’ਚੋਂ ਛਾਲ ਮਾਰਦੇ ਅਤੇ ਕਨਸਤਰ ਸੁੱਟਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਧੂੰਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਇਕ ਰਹੱਸ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦ ’ਚ ਪੰਜ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਸਦਨ ’ਚ ਕਿਵੇਂ ਦਾਖਲ ਹੋਏ।

ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨੂੰ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਸਦਾਂ ’ਤੇ ਹਮਲੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ 1981 ਦਾ ਸਪੈਨਿਸ਼ ਤਖਤਾ ਪਲਟ ਦਾ ਯਤਨ, 2017 ਦਾ ਯੂ.ਕੇ. ਸੰਸਦ ’ਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲਾ ਅਤੇ 1987 ਦਾ ਹਮਲਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 2021 ’ਚ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾਂ ਦੀ ਸੰਸਦ ’ਚ ਗ੍ਰਨੇਡ ਹਮਲਾ ਅਤੇ ਯੂ.ਐੱਸ. ਕੈਪੀਟਲ ਹਮਲਾ ਅਤੇ ਅਕਤੂਬਰ, 2023 ਦੇ ਤੁਰਕੀ ਸਰਕਾਰ ਭਵਨ ’ਤੇ ਹਮਲੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਰ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਪਿੱਛੋਂ ਢੁੱਕਵੇਂ ਸੁਧਾਰਾਤਮਕ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ।

ਆਓ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਭਾਵ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੀਏ। ਘਟਨਾ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਪਿੱਛੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੋਰ ਸਖਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਦੀ ਕਿਲੇਬੰਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੇ ਜਾਣ ਪਿੱਛੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਦਮ ਉਠਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਹਾਲੀਆ ਘਟਨਾ 2001 ਦੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਪਿੱਛੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਖਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ’ਤੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸੰਪੂਰਨ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪਾਸ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਚੌਕਸ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਘੁਸਪੈਠੀਆਂ ਨੇ ਮੈਸੂਰ ਦੇ ਇਕ ਭਾਜਪਾ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਪਾਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡੂੰਘੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਕੇ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਘਟਨਾ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਾਰੇ 6 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਲੰਘਣਾ ਪਿੱਛੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਕੋਲੋਂ ਇਕ ਬਿਆਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਇਸ ਨਾਲ ਅਰਾਜਕਤਾ ਅਤੇ ਟਕਰਾਅ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਟਾਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਜੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸੰਖੇਪ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਹੰਗਾਮਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ 146 ਬੇਕਾਬੂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜੋ ਕਿ ‘ਇੰਡੀਆ’ ਗੱਠਜੋੜ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਨ।

ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ 2 ਕਾਰਨਾਂ ਕਾਰਨ ਮੈਂਬਰਾ ਨੂੰ ਸਦਨ ਤੋਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਹਿਲਾ ਤਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦ ਮੈਂਬਰ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਨਿਰਾਦਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਤਦ ਜਦ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ’ਚ ਅੜਿੱਕਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਉਦਾਹਰਣ ’ਚ ਮੁਅੱਤਲ ਮੈਂਬਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗਏ।

146 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦਾ ਨਿਰਾਦਰ ਕਰਨ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ ਅਵੱਗਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਤੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੇਕਾਬੂ ਵਤੀਰੇ ਨੂੰ ਅਸਵੀਕਾਰ ਯੋਗ ਦੱਸਦਿਆਂ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ। 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਪੱਖ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਦਨ ਚਲਾਉਣ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਆਗਾਮੀ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ’ਚ ਵੀ ਕੁੱਝ ਟਕਰਾਅ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਲੇਖਾ ਬਜਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਚੋਣਾਂ ’ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਥਿਤ ਨਾਇਕਵਾਦ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ’ਚ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਲੈ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਚੋਣ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਮੰਤਵ ਸੁਰੱਖਿਆ ’ਚ ਅਸਫਲਤਾ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕਰਨੀ ਅਤੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਆਗਾਮੀ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਇਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆਗੂ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਹਿਲੇ ਕਦਮ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਇਕ ਸਾਂਝਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਪਰਾਧਕ ਕਾਨੂੰਨ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਵਰਗੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਦਕਿ ਮੁਅੱਤਲ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਬਿੱਲ ਕੁੱਝ ਹੀ ਮਿੰਟਾਂ ’ਚ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਐੱਨ.ਵੀ. ਰਮੰਨਾ ਨੇ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਿੱਲਾਂ ’ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਅਤੇ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।

ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਪੰਜ ਮੁੱਢਲੇ ਕਾਰਜ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਕਰਨੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਨੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸੰਸਦਾਂ ਦੇ ਸਰਵੋਤਮ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਦ ਸੰਸਦ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਤਾਂ ਤਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਦਨ ’ਚ ਵਿਵਸਥਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨਾ ਅਤੇ ਖਾਸ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਚੰਗੀ ਸਮਝ ਬਣਾਉਣੀ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸੁਚਾਰੂ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰਥਕ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆਖਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਉਂਝ ਹੀ ‘ਵਿਧਾਇਕ’ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਜਦ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਥਾਰਟੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਜਨਤਾ ਦੀ ਕੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਹੈ? ਜਨਤਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਵਤੀਰੇ ਅਤੇ ਉਸ ਪਿੱਛੋਂ 146 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਮੁਅੱਤਲੀ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨ ਹੈ। ਉਹ ਨਿਰਾਸ਼ ਹਨ ਕਿ ਆਪਣੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਸਦਨ ’ਚ ਅਰਾਜਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਜ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਨਿਆਪਾਲਿਕਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਫਲਣ–ਫੁੱਲਣ ਦੇ ਲਈ ਸੰਸਦ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਕੰਮਕਾਜ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਰਮਿਆਨ ਬਿਹਤਰ ਤਾਲਮੇਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਕਲਿਆਣੀ ਸ਼ੰਕਰ