ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਰਹੇ ਹਨ ‘ਨੋਟਬੰਦੀ’ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ

ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ 2 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜੋ ਵੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਨੋਟਬੰਦੀ ਇਕ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਗਏ ਕਾਲੇ ਧਨ ’ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਲਾਇਆ। ਬੇਨਾਮੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਅਾਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨੇ ਕਰ ਕੇ ਭੁਗਤਾਨ ’ਤੇ ਉਸ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਜੋ ਲੋਕ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ’ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ‘ਬਲੈਕਮਨੀ ਐਕਟ’ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮੇ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। 
ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਮੌਜੂਦ ਸਾਰੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਅਾਂ ਤੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਸਰਕਾਰ ਤਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਅਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ। ਤਕਨੀਕ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਸਿੱਧੇ ਅਤੇ ਅਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸਾਂ ’ਤੇ ਰਿਟਰਨ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਆਧਾਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 
ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ ਵੀ ਦੇਸ਼  ਦੀ ਰਸਮੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਵਿੱਤੀ ਸੁਮੇਲ ਇਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਸੀ। ਜਨ ਧਨ ਖਾਤਿਅਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ‘ਆਧਾਰ’ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਤੇ ਪੂਰਾ ਲਾਭ ਲਾਭਪਾਤਰੀਅਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਅਾਂ ’ਚ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ।
ਨਕਦੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ
ਭਾਰਤ ਨਕਦੀ ਦੇ ਗ਼ਲਬੇ ਵਾਲੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਸੀ। ਨਕਦ ਲੈਣ-ਦੇਣ ’ਚ, ਲੈਣ ਅਤੇ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ’ਚ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਟੈਕਸ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਵਿਗੜਦਾ ਹੈ। ਨੋਟਬੰਦੀ ਨੇ ਨਕਦੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਅਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਨਕਦੀ ਬੈਂਕਾਂ ’ਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ। ਬੈਂਕਾਂ ’ਚ ਨਕਦੀ ਜਮ੍ਹਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਨੇ ਨਕਦੀ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਈ। 
ਇਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ 17.42 ਲੱਖ ਸ਼ੱਕੀ ਖਾਤਾਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੋ ਸਕੀ। ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਅਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਬੈਂਕਾਂ ’ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਨ ਜਮ੍ਹਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧੀ। ਅਗਾਂਹ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਇਸ ਧਨ ਨੂੰ ਮਿਊਚਲ ਫੰਡ ’ਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਨਕਦੀ ਵੀ ਰਸਮੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਈ।
ਗਲਤ ਦਲੀਲ 
ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੀ ਇਕ ਬੇਦਲੀਲੀ ਆਲੋਚਨਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੱਗਭਗ ਪੂਰੀ ਨਕਦੀ ਬੈਂਕਾਂ ’ਚ ਜਮ੍ਹਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਨੋਟਬੰਦੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨਕਦੀ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਨਕਦੀ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ’ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਨਕਦੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਅਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਸਿਸਟਮ ’ਚ ਲਿਅਾਂਦਾ ਜਾਵੇ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਨਕਦੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵੱਲ ਮੋੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਉੱਚ ਟੈਕਸ ਮਾਲੀਏ ਅਤੇ ਉੱਚ ਟੈਕਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। 
ਡਿਜੀਟਲੀਕਰਨ ’ਤੇ ਅਸਰ 
‘ਦਿ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਪੇਮੈਂਟ ਇੰਟਰਫੇਸ’ (ਯੂ. ਪੀ. ਆਈ.) 2016 ’ਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ 2 ਮੋਬਾਇਲਧਾਰਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੋਇਆ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਅਕਤੂਬਰ 2016 ਦੇ 0.5 ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਸਤੰਬਰ 2018 ’ਚ 598 ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ‘ਭੀਮ ਐਪ’ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ’ਚ ਯੂ. ਪੀ. ਆਈ. ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਕੇ ਫੌਰਨ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
ਇਸ ਸਮੇਂ ਲੱਗਭਗ 1.25 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ ‘ਭੀਮ ਐਪ’ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ‘ਭੀਮ ਐਪ’ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਸਤੰਬਰ 2016 ਦੇ 0.02 ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਸਤੰਬਰ 2018 ’ਚ 70.6 ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੂਨ 2017 ’ਚ ਯੂ. ਪੀ. ਆਈ. ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੋਏ ਕੁਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ’ਚ ‘ਭੀਮ ਐਪ’ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਲੱਗਭਗ 48 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। 
‘ਰੂਪੇ ਕਾਰਡ’ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ‘ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਸੇਲ’ (ਪੀ. ਓ. ਐੱਸ.) ਅਤੇ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਦੋਹਾਂ ’ਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪੀ. ਓ. ਐੱਸ. ’ਚ ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 8 ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਦਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਸਤੰਬਰ 2018 ’ਚ ਵਧ ਕੇ ਇਹ 57.3 ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਈ-ਕਾਮਰਸ ’ਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 3 ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 27 ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। 
ਅੱਜ ਯੂ. ਪੀ. ਆਈ. ਅਤੇ ‘ਰੂਪੇ ਕਾਰਡ’ ਦੀ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅੱਗੇ ਵੀਜ਼ਾ ਤੇ ਮਾਸਟਰ ਕਾਰਡ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ’ਚ ਆਪਣੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਗੁਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਡੈਬਿਟ ਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਭੁਗਤਾਨ ’ਚ ਯੂ. ਪੀ. ਆਈ. ਅਤੇ ਰੂਪੇ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 65 ਫੀਸਦੀ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੀ। 
ਪ੍ਰਤੱਖ ਕਰਾਂ ’ਤੇ ਅਸਰ  
ਨੋਟਬੰਦੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਿੱਜੀ ਆਮਦਨ ਕਰ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ’ਤੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ ਮਾਲੀ ਵਰ੍ਹੇ (31.10.2018 ਤਕ) ’ਚ ਆਮਦਨ ਕਰ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ’ਚ 20.2 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ 19.5 ਫੀਸਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹੀ। ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੋਂ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਕਰ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ’ਚ  ਕ੍ਰਮਵਾਰ 6.6 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ 9 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ, ਉਥੇ ਹੀ ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ 2 ਸਾਲਾਂ ’ਚ 2016-17 ’ਚ 14.6 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ 2017-18 ’ਚ 18 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 2017-18 ’ਚ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ 6.86 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 25 ਫੀਸਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। 31.10.2018 ਤਕ 5.99 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਟਰਨ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਇਸੇ ਤਰੀਕ ਤਕ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 54.33 ਫੀਸਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ 86.35 ਲੱਖ ਨਵੇਂ ਕਰਦਾਤਾ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹਨ। 
ਮਈ 2014 ’ਚ ਜਦੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਚੁਣੀ ਗਈ, ਉਦੋਂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਭਰਨ ਵਾਲਿਅਾਂ ਦੀ ਕੁਲ ਗਿਣਤੀ 3.8 ਕਰੋੜ ਸੀ। ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਕੇ 6.86 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 5 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਤਕ ਅਸੀਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹੋਵਾਂਗੇ। 
ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਕਰ ’ਤੇ ਅਸਰ 
ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੇ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਨਕਦ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ’ਚ ਵਾਧਾ ਸਾਫ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ ਤੇ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਵਾਲਿਅਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਵਧੀ ਹੈ। 
ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਦਾਤਿਅਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ 60 ਲੱਖ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 1 ਕਰੋੜ 20 ਲੱਖ ਹੋ ਗਿਆ। ਨੈੱਟ ਟੈਕਸ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਦਰਜ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਅਸਲੀ ਖਪਤ ਵੀ ਵਧੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ’ਚ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਕਰ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਿਅਾਂ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। 
ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਲਾਗੂ ਹੋੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ 14 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। 2014-15 ’ਚ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਅਨੁਪਾਤ ’ਤੇ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਕਰ 4.4 ਫੀਸਦੀ ਸੀ। ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ 1 ਫੀਸਦੀ ਵਧ ਕੇ 5.4 ਫੀਸਦੀ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। 
ਛੋਟੇ ਕਰਦਾਤਿਅਾਂ ਨੂੰ 97 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਨਿਰਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ 80 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਕਰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਟੈਕਸ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਵਧੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਤੱਖ ਅਤੇ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਕਰਾਂ ਦੀਅਾਂ ਦਰਾਂ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀਅਾਂ ਗਈਅਾਂ ਹਨ। ਟੈਕਸ ਆਧਾਰ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰੀ-ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. 31 ਫੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਦਾਇਰੇ ’ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਅਾਂ 334 ਚੀਜ਼ਾਂ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੋਮਿਅਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬੇਹਤਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾਉਣ, ਸਮਾਜਿਕ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਦਿਹਾਤੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬੇਹਤਰ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਸੜਕਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈਅਾਂ ਹਨ, ਹਰ ਘਰ ’ਚ ਬਿਜਲੀ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਦਿਹਾਤੀ ਸਾਫ-ਸਫਾਈ ਦਾ ਦਾਇਰਾ 92 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਸਫਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, 8 ਕਰੋੜ ਗਰੀਬ ਘਰਾਂ ਤਕ ਗੈਸ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ, 10 ਕਰੋੜ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ‘ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਯੋਜਨਾ’ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੇ ਭੋਜਨ ’ਤੇ 1,62,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ’ਚ 50 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਸਫਲਤਾ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। 
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ 7ਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੁਝ ਹਫਤਿਅਾਂ ’ਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ‘ਇਕ ਰੈਂਕ ਇਕ ਪੈਨਸ਼ਨ’ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।