ਬਰਗਾੜੀ ਮਾਰਚ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸਿਆਸੀ ਮਾਇਨੇ ਕੀ ਹਨ

ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਿਆਸੀ ਉੱਸਲਵੱਟੇ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ/ਸਮਾਜਿਕ ਸਮਝ ਦੇ ਮਾਇਨੇ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਸਮਾਜਿਕ ਲਹਿਰ ਦੇ ਉਭਾਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਮਾਤਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਐਵੇਂ ਸੁੱਟਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।
 ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਮਝ ਬਣਾਉਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਲੀਡਰਹੀਣ ਭੀੜ ਕਿਸੇ ਅਣਸੁਖਾਵੇਂ ਰਾਹ ਵੱਲ ਤੁਰ ਪਈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ/ਆਰਥਿਕ/ਸਿਆਸੀ ਭਵਿੱਖ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗਾ, ਜਿਸਨੂੰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੋਢੇ ਝੱਲਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਹਨ। 
ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਬਰਗਾੜੀ ਮਾਰਚ ਨੇ ਇੰਨੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਅਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ, ਤਾਂ ਵੱਡੀਅਾਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਹੋਸ਼ ਉੱਡੇ ਪਏ ਹਨ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਜੋ ਮਾਇਨੇ ਹਨ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਸਮੇਂ, ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਖ਼ੁਦ ਭਾਰੀ ਸੰਕਟ ’ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ  ਚੋਣ ਮੁਹਾਣ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ। 
ਇਹ ਮਾਇਨੇ ਸਿਰਫ ਸਿਆਸੀ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਧਾਰਮਿਕ ਵੀ ਹਨ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵੀ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਵੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਨੁਕਤਿਅਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਰਦਿਅਾਂ ਹੀ ਇਸ ਸਮਾਜਿਕ ਮਨੋਚੇਤਨਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿਚ ਕੁਝ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। 
ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਨੁਕਤਾ ਜੇਕਰ ਸਿਆਸੀ ਹੀ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਉਭਾਰ ਨੇ ਵੱਡੀਅਾਂ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਅਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ’ਚ ਦਹਿਲ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਖਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ’ਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਅਾਂ ਵਲੋਂ ਪਿੱਠ ਦਿਖਾਈ ਅਤੇ ਆਪਣੀਅਾਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਬਰਗਾੜੀ ਮਾਰਚ ’ਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਕੇ ਕੀਤਾ? 
‘ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ’ ਦਾ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਧੜਾ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਧੜਾ ਭਾਵੇਂ ਇਸਦੇ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹੇ ਲੈਣ ਵੱਲ ਝੁਕੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਪਰ ਕੀ ਉਥੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਇਸ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਤੀਸਰੇ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ, ਉਹ ਸਹੀ ਹੈ? ਕੀ ਲੋਕ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਰਮਖਿਆਲੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਮੋਹਕਮ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ, ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ? 
ਕੀ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਜਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਆਪਣੇ ਧੜਿਅਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨੇ ਹਨ? ਕੀ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚੋਂ ਹਿੱਲਦੀ ਝੰਡੀ ਨਾਲ ਹਿੱਲਣਗੇ? ਕੀ ਸਿਰਫ ਫੰਡ ਜੁਟਾਉਣ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਰੈਫਰੈਂਡਮ-2020 ਵਾਲੀ ਬੋਲੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਇਕੱਠ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸਿਰਫ ਸਿਆਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਬਾਦਲਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹਟਾਉਣਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰ ਪੰਥਕ ਮੁੱਦੇ ਵੀ ਹਨ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਤਾਂ ਖਹਿਰਾ ਧੜੇ ਦਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬੈਂਸ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਆਈਡੀਏ ਦਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰੀ ਸਰੋਕਾਰ ਜੋ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਉਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪ੍ਰੈੱਸ ’ਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਹੋਰ ਹਨ। 
ਅੰਦਰਖਾਤੇ ਭਾਵੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸਲਿਅਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਉਲਾਰ ਹੀ ਦਿਸਦੀ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਿੱਧੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਲਾਭ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਪਰ  ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਹ ਅੰਗੜਾਈ ਲਈ ਹੈ, ਸਭ ਨੇ ਦੇਖੀ ਹੈ। 
ਦੂਸਰਾ ਨੁਕਤਾ ਹੈ ਸਮਾਜਿਕ। ਭਾਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਅਾਂ ਤੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਖੜੋਤ ’ਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਸਮਾਜ ਬਿਨਸ/ਉਪਜ ਨਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਮਾਜਿਕ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵੀ ਨਵੀਂ ਸ਼ਕਲ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਨ ਨੇ, ਮਨੋਚੇਤਨਾ ਨੇ ਇਕ ਸ਼ਕਲ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼ਕਲ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰੰਗ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੈ। 
ਬਰਗਾੜੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹੁੰਗਾਰੇ ’ਚ ਇਹ ਸ਼ਕਲ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਗਈ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਅਾਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਜਲੌਅ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਕ ਨਵਾਂ ਸਮਾਜ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿੱਠ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਇਹ ਇਕੱਠ ਇਕ ਸਮਾਜਿਕ ਲਹਿਰ ਦੀ ਕਨਸੋਅ ਵੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਾਜ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਖੜਕਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੀ  ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕਈ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਸਾਹਿਤਿਕ ਲਹਿਰਾਂ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਅਾਂ ਹਨ, ਦੇਸ਼ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਅਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹ ਪਿਛਾਂਹ ਨਹੀਂ ਹਟਿਆ। 
ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੁਝ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਥੇ ਫਿਰ ਇਕ ਖਦਸ਼ਾ ਜੋ ਹੈ, ਉਹ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। 
ਤੀਸਰਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਮ ਨੁਕਤਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੈ ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਸਿਰ ’ਤੇ। ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀਅਾਂ ਇਹ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਕਿਸ ਕਰਵਟ ਬੈਠਦੀਅਾਂ ਹਨ। 
ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੇਸ਼ੀਨਗੋਈ ਦਾ ਇਹ ਵਕਤ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਉੱਤੇ ਗਰਮਖਿਆਲੀਅਾਂ ਦਾ ਦਬਾਅ ਅਜੇ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਭਰੋਸਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਜੇਕਰ ਇਹ ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਖੁੰਝ ਚੁੱਕੇ ਪੰਥਕ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿਸਕਾਉਣ ’ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਬਦਲਵੀਂ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਬਾਨ੍ਹਣੂ ਵੀ ਬੱਝ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਧਿਆਪਕ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ’ਚ!
ਵਿਸ਼ਵ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਵਿਗਿਆਨੀ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮਰਹੂਮ ਏ. ਪੀ. ਜੇ. ਅਬਦੁਲ ਕਲਾਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ‘‘ਅਧਿਆਪਨ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਪਾਕ-ਸਾਫ ਕਾਰਜ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਖਾਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਸਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਵੀ। ਜੇਕਰ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਇਕ ਚੰਗੇ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਮੇਰੀ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।’’ 
ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਜਾਂ ਸੂਬੇ ਦਾ ਅਧਿਆਪਕ ਕਿਸੇ ਭੈਅ, ਕਿਸੇ ਦੁਚਿੱਤੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ’ਚ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਭਵਿੱਖ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪੱਧਰਾ ਨਹੀਂ ਕਿਆਸਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।  ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਨੁਕਤੇ-ਨਜ਼ਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਘੜੀ ’ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਅਧਿਆਪਕ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ’ਚ ਹੈ। 
ਸਾਲ 2002 ਵਾਲੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਵ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਠੇਕੇ ਉੱਤੇ। ਵਾਹਵਾ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਅਧਿਆਪਕ ਭਰਤੀ ਹੋਏ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਉਸੇ ਕੜੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ, ਸਿਰਫ ਇਕ ਮਦ ਹੋਰ ਜੋੜ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਮਦ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਅਧਿਆਪਕ 3 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖੇ ਜਾਣਗੇ। 
ਹੁਣ ਜਿਸ ਵਕਤ ਚੋਣਾਵੀ ਮਾਹੌਲ ਭਖਿਆ ਪਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ’ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਠੇਕੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੇਕਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ। 
ਸਰਕਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਆ ਗਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੋਹਫਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਅੱਗੋਂ ਜੇਕਰ ਪੱਕੇ ਕਰਨੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ  ਬੇਸਿਕ ਤਨਖਾਹ ਉੱਤੇ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਭਾਵ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 10,000 ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਲੱਗਭਗ ਅਧਿਆਪਕ 10-10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਇਨਕਰੀਮੈਂਟਾਂ  ਲੱਗ-ਲੱਗ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਇਸ ਵਕਤ 45,000 ਰੁ. ਦੇ ਕਰੀਬ ਵੀ ਬਹੁਤਿਅਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ 15,000 ਰੁਪਏ ਹੀ ਮਿਲਣਗੇ।
ਹੁਣ ਮਸਲਾ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਵਿਆਹੇ ਹੋਏ, ਬੱਚੇ ਹੋ ਗਏ, ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਸਿਰ ’ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈ ਕੇ ਮਕਾਨ ਬਣਾ ਲਏ, ਵੱਡੀਅਾਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹੀਅਾਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀਅਾਂ ਹਨ, ਜੀਵਨ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਬਹੁਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ’ਚ ਚਲੇ  ਗਏ। ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦਿਅਾਂ ਵੀ ਹਤਾਸ਼ ਹਨ।
 ਇਹਦੀ  ਝਲਕ  ਕਈ  ਖ਼ਬਰਾਂ  ਵੀ  ਦੇ  ਗਈਅਾਂ  ਹਨ  ਤੇ  ਸੋਸ਼ਲ  ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਪੈ ਰਹੀਅਾਂ ਪੋਸਟਾਂ ਵੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕਈ ਅਧਿਆਪਕ ਆਪਣੇ ਨਾਂ-ਪਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਇਹ ਪੋਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ‘‘ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਮੁਅੱਤਲੀ ਚਾਹੁੰਦਾ/ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ।’’ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਾਜ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਤਰਨਾਕ ਮੋੜ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਮੋੜ ਉੱਤੇ ਸ਼ਸ਼ੋਪੰਜ ’ਚ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ।