ਵਿਧਾਇਕ ਕਾਲਾ ਢਿੱਲੋਂ ਵੱਲੋਂ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ 'ਤੇ ਬੈਠਣ ਦਾ ਐਲਾਨ

ਬਰਨਾਲਾ (ਵਿਵੇਕ ਸਿੰਧਵਾਨੀ, ਰਵੀ): ਬਰਨਾਲਾ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਫਿਜ਼ਾ ਅੱਜ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਟੱਕਰ ਦੀ ਗਵਾਹ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਆਸੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਅਤੇ ਹਉਮੈ ਦੀ ਵੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਾਲਾ ਢਿੱਲੋਂ ਹਨ ਜੋ 6 ਮਈ ਤੋਂ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ 'ਤੇ ਬੈਠਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੁਲਸ ਹੈ ਜੋ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ 17 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਨਕਾਰੀ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਕ ਹੀ ਹੈ — ਕੌਣ ਝੁਕੇਗਾ?

17 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਖਾਮੋਸ਼ ਲੜਾਈ

ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕੋਈ ਅਚਾਨਕ ਨਹੀਂ ਭੜਕਿਆ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਆਗੂਆਂ ਉੱਪਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐਫਆਈਆਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 17 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਨਾ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਅਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਿਕਲਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਦਾ ਰਾਹ ਅਪਣਾਇਆ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਿਧਾਇਕ ਕਾਲਾ ਢਿੱਲੋ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਤਿੱਖਾ ਹਥਿਆਰ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ।

ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ — ਦਬਾਅ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਜਾਂ ਸੱਚਾ ਸੰਘਰਸ਼?

ਇਹ ਸਵਾਲ ਅੱਜ ਬਰਨਾਲਾ ਦੀ ਹਰ ਚਾਹ ਦੀ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਸੱਚੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਲਈ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੁਝ ਸਿਆਸੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਇਸ ਨੂੰ ਦਬਾਅ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਜੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਐਫਆਈਆਰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪਰ ਜੋ ਵੀ ਸੱਚ ਹੋਵੇ — ਇੱਕ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਵਿਧਾਇਕ ਦਾ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ 'ਤੇ ਬੈਠਣਾ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਸੰਕਟ ਜ਼ਰੂਰ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਪੁਲਸ ਦਾ ਸਟੈਂਡ — ਅੜੀ ਜਾਂ ਫਰਜ਼?

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਐਫਆਈਆਰ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਧਾਰ ਦੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਇਸ ਸਟੈਂਡ ਨੂੰ ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵਜੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕੁਝ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਹਦਾਇਤਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਜੋਂ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ 'ਤੇ ਬੈਠਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਅੜੀ 'ਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ?

ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਦਰਦ — ਅਸਲ ਮੁੱਦਾ

ਇਸ ਸਾਰੀ ਸਿਆਸੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਰਕਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਹਨ ਜੋ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਚੜੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿਧਾਇਕ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ 'ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੇਤਾ ਇਸ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤੇ।

ਹੁਣ ਗੇਂਦ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਾਲੇ ਵਿਚ

ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਗੇਂਦ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਾਲੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਲਦ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੋਰ ਭੜਕ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਰੂਪ ਲੈਂਦੀ ਹੈ — ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ।