ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਬਿਨਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ : ਹਾਈ ਕੋਰਟ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਬਰਜਿੰਦਰ) - ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅੱਜ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਆਯੋਜਿਤ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵੇਰੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਰਨਿਆਂ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਗੜਨ ਦੀ ਸ਼ੰਕਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਕ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਵਿਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਬਚਾਅ ਧਿਰ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ. ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਫਰਵਰੀ, 2018 ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਸਮੂਹ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਈ ਥਾਈਂ ਧਰਨੇ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਗੜ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬਚਾਅ ਧਿਰ (ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ) ਵੱਲੋਂ 7 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਧਰਨਾ ਜਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।