ਆਖਰ ਕਿਉਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ‘ਜਾਇਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਬੱਸਾਂ’

ਜਗਬਾਣੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਪੋਰਟ (ਜਸਬੀਰ ਵਾਟਾਂਵਾਲੀ) ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ’ਚ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫੀਆ ਦਾ ਹੋ-ਹੱਲਾ ਸੁਣਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਹੋ-ਹੱਲਾ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਪਦਾਇਸ਼ ਦੱਸਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲੇ ਨੂੰ ਕਰੀਬ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫ਼ੀਆ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪੈਣਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਉਲਟਾ ਇਸ ਨੇ ਦਿਨ ਦੁੱਗਣੀ ਰਾਤ ਚੌਗੁਣੀ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਕੱਲੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਹੀ ਰੌਲਾ-ਰੱਪਾ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਬਲਕਿ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਸਿਫਰ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਚੁੱਕਿਆ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲੇ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਪਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫੀਆ ਖਿਲਾਫ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਪਾਲਿਸੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਅਤੇ ਧਾਂਦਲੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਗੂੰਜਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਬੀਰ ਜੀਰਾ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਮੌਕੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਰਜ਼ੀਆ ਸੁਲਤਾਨਾ ਵੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

ਇਸੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਘੇਰਦਿਆਂ ਵੱਡੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ। ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਨਵੀਨਵਨਰ ਮੰਗਤ ਖਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫੀਆ ਸਿਰਫ ਸਰਗਰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਬਲਕਿ ਵਧੇਰੇ ਮਜਬੂਤ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਲਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਾਏ ਦੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਉਸ ਵਿਚ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। 
 

ਰੋਡਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਪੀ. ਆਰ. ਟੀ. ਸੀ. ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਰੀਬ 25 ਲੱਖ ਦਾ ਚੂਨਾ
ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ’ਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਕਰੀਬ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਬੱਸਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਖੁਲਾਸੇ ਵਿਚ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ ਇਕ ਤਾਂ ਇਹ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਗਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਦੂਜਾ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਤੇ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਵੀ ਖੋਰਾ ਲਗਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲਗਭਗ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਕ ਪਰਮਿਟ ’ਤੇ ਕਈ-ਕਈ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਚੱਲਣਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਦੇ ਵੀ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋਏ ਸਨ।
 

ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫੀਆ ਖਿਲਾਫ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ ਇਹ ਬਿੱਲ
ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਦਿਆਂ ਹੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਪਾਲਿਸੀ ਨੇ ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜੋ ਇਕ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੂਟਾਂ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਛੋਟੀਆਂ 12ਹਜ਼ਾਰ 210 ਬਸਾਂ ਦੇ ਪਰਮਿਟ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਜ਼ਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜ ਸਾਰੀਆਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਹਿੱਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਜਾਇਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਬੱਸਾਂ ਹਰ ਰੂਟ ਉੱਤੇ ਸ਼ਰ੍ਹੇਆਮ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

 ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ‘ਅਟੱਲ ਭੂ-ਜਲ ਯੋਜਨਾ’ ਵਿਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਸਾਜਿਸ਼ ਜਾਂ ਸਿਆਸਤ !

 ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਫੀਮ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਸਹੀ ਜਾਂ ਗਲਤ ?

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ  :  ਗਰਭ ’ਚ ਪਲ਼ ਰਹੇ ਭਰੂਣ ਵੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਲਪੇਟ ’ਚ

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ  :  ਕੀ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਹੋ ਸਕੇਗਾ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ  : ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਲਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਖਰਚਣੇ ਪਿਆ ਕਰਨਗੇ ਕਰੀਬ 400 ਰੁਪਏ