ਕਦੋਂ ਮਿਲਣਗੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ 33 ਲੱਖ ਕਰੋੜ...?

ਜਗਬਾਣੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਪੋਰਟ (ਜਸਬੀਰ ਵਾਟਾਂ ਵਾਲੀ) ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਮੁੱਲ ਲੈਣ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਭਖ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹਵਾ ਉਦੋਂ ਮਿਲੀ, ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਯਾਦ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਬਣਦੀ ਕੀਮਤ ਵਸੂਲੀ ਜਾਵੇ ਪਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਬੈਂਸ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਘੇਰ ਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੁਛਾਰਾਂ ਛੱਡੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੌ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। 

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਕਈ ਵਾਰ ਉਠਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਡਾ. ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਰ ਕਈ ਆਗੂ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਜੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਚੁੱਕਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਪਾਣੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਖੋਹ ਕੇ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਫਤ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਹਰ ਵੀ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਦੇ ਉਹਲੇ ਹੇਠ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਧਾਰਾਵਾਂ 78, 79 ਅਤੇ 80 ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਆਗੂ ਕੇਂਦਰ ਉੱਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਇਹ ਇਲਜਾਮ ਲਗਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਸਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਇਹ ਧਰਾਵਾਂ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆ ਹਨ। 

ਕੀ ਹਨ ਇਹ ਧਾਰਵਾਂ
ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਮੌਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ 78, 79 ਅਤੇ 80 ਧਾਰਾਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਰਾਜਸਥਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਜਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਮੁਤਾਬਕ ਦਰਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਲਾਗਾ-ਦੇਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਰਾਵਾਂ ਦੇ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਾਰਵਾਂ ਦੇ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਨਾ ਤਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਮਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਡੈਮ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।  

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਰੈਫਰ ਹੋਇਆ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਕੇਸ 
ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜਾ ਖੜਕਾਇਆ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਕਦੇ ਵੀ ਪੁਖਤਗੀ ਨਾਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਸਾਲ 2018 ਵਿਚ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਡਾ. ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਸਾਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਮੁੱਲ ਲੈਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ/ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਗਈ। ਕਰੀਬ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਰੈਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ : ਡਾ. ਗਾਂਧੀ
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਜਗਬਾਣੀ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਡਾ. ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਕੇ ਹੀ ਸਾਹ ਲੈਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲੋਂ ਮੁਫਤ ਖੋਹ ਕੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪਾਣੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਸੂਬਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਦੇ ਡੀਜ਼ਲ ਫੂਕ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪੀਣਯੋਗ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਫਸਲਾਂ ਪਾਲਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਕ ਕੌੜੀ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਸਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੇ ਕਰੀਬ 9 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੋਝ ਵੀ ਸੂਬੇ ਉੱਤੇ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਬੰਜਰ ਹੋਣ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਦਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ’ਤੇ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਰਾਇਪੇਰੀਅਨ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਹੀ ਮਾਲਕੀ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਸੱਤਵੇਂ ਸ਼ੈਡਿਊਲ (ਸਟੇਟ ਲਿਸਟ) ਦੀ 17ਵੀਂ ਸੋਧ ਮੁਤਾਬਿਕ ਗ਼ੈਰ-ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਦਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਪਣ-ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਮਾਲਕੀ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਦੀ ਇਹ ਦਰਿਆ ਲੰਘਦੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਨਾ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਬਤ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪਾਣੀ ਖੋਹ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਸੱਤਵੇਂ ਸ਼ੈਡਿਊਲ ਦੀ (ਯੂਨੀਅਨ ਲਿਸਟ) ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਨੰਬਰ 56 ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਦਰਿਆਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੀ ਹੱਕ ਹੈ। 

ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਹਨ ਇਹ ਧਰਾਵਾਂ
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਜਗਬਾਣੀ ਵੱਲੋਂ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਹਰ ਅਤੇ ‘ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਸੰਕਟ’ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਲੇਖਕ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਰਦੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਧਾਰਾਵਾਂ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਹਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿਚ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਪਣਾਈ ਗਈ । ਇਹ ਧਾਰਾਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਥੋਪੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।      

ਕਿੰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ
ਦੇਸ਼ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ। ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਇਸ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵੀ ਵਧਾਈ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਵੰਡ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਉਪਲਬਦ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਸਮੇਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ 86 ਲੱਖ ਏਕੜ ਫ਼ੁੱਟ ਪਾਣੀ, ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ 38 ਲੱਖ ਏਕੜ ਫ਼ੁੱਟ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 2 ਲੱਖ ਏਕੜ ਫ਼ੁੱਟ ਪਾਣੀ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਫਤ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਹਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਇਸ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਇਕ ਪੈਸਾ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਵੀ ਮੰਨ ਲਈਏ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪਾਣੀ ਗੈਰ ਰਾਇਪੇਰੀਅਨ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਫਤ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਡਾ. ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪਾਈ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਲ 2018 ਤੱਕ ਗਏ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਅਣਦਾਜਾ ਕੀਮਤ 32 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਕੀਮਤ ਕਰੀਬ 33 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ। ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਕੱਲੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵੱਲ ਹੀ ਸਾਲ 2018 ਤੱਕ 15.34 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਤੱਕ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਬਾਕੀ ਹੈ।

ਕਦੋਂ ਮਿਲੇਗਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ?
ਦੇਸ਼ ਅਜਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਰ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਇਹ ਰਹੀ ਕਿ ਇਹ ਆਗੂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਵਿਚ ਬਦਲ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹੇ ਲੈਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿਚ ਹੀ ਲੱਗੇ ਰਹੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਕਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਿਆ।ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਮੁੜ ਇਕ ਵਾਰ ਸਿਆਸਤ ਭਖ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ 78. 79, ਅਤੇ 80 ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ’ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਧਾਰਾਵਾਂ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਮੰਗਣਾ, ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਮਧਾਣੀ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਇਕ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਜਦੋਂ 29 ਜਨਵਰੀ 1955 ਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਪੰਜਵੇਂ ਪੈਰ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ‘ਪਾਣੀ ਦਾ ਮੁੱਲ’ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਵੱਖਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਬਾਅਦ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲਈਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ।