ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਸੌਖੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਇਸ ਵਾਰ ''ਕਣਕ'' ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇਸ ਵਾਰ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰ਼ੀਦ ਸੌਖੀ ਨਹੀਂ ਜਾਪ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਨਵੀਂ ਖ਼ਰੀਦ 'ਤੇ ਅਦਾਇਗੀ ਨੀਤੀ ਰਾਹੀਂ ਅੜਿੱਕਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਢਿੱਲੀ ਹੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾੜ੍ਹੀ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਖਰ਼ੀਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਣਕ ਭੰਡਾਰਨ, ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ, ਬਾਰਦਾਨੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਸੀ. ਸੀ. ਐੱਲ. ਜਿਹੀਆਂ ਕਈਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਜਿਸ ਪੁੱਤ ਦੀ ਸਲਾਮਤੀ ਲਈ ਸਦਾ ਮੰਗੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ, ਉਸੇ ਨੇ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕੀਤੀ 'ਮਾਂ'

ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਬਿਗੁਲ ਵਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪਹਿਲੀ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਕਣਕ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕਰੀਬ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਚਿਆ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਖ਼ਰੀਦ ਪਾਲਿਸੀ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਂਝ ਪਹਿਲਾਂ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਅਖ਼ੀਰ ਤੱਕ ਇਹ ਜਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ : ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੁਣ 'ਡਰੱਗ ਸਟੋਰ' ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਣਗੇ 'ਰਜਿਸਟਰਡ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ'

ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਬੇ 'ਚ ਕਣਕ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਲਈ 2800 ਖ਼ਰੀਦ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਏ ਜਾਣੇ ਸਨ ਪਰ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਮੁੜ ਵੱਧਣ ਕਰਕੇ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 4 ਹਜ਼ਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚੋਂ 127.25 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ 132 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਫ਼ਸਲ ਆਉਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੀ ਇਹ ਕਣਕ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਆਖ਼ਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਨੇੜੇ ਹੀ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ 'ਵਾਹਨ ਮਾਲਕਾਂ' ਲਈ ਚੰਗੀ ਖ਼ਬਰ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਇਹ ਰਾਹਤ

ਕੇਂਦਰ ਕਣਕ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਕੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਜ਼ਿੱਦ ਹੈ ਅਤੇ ਖ਼ਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖ਼ਾਤਿਆਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਰੀਬ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਣਸ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਨੋਟ : ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸਬੰਧੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਹੈ ਰਾਏ? ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ 'ਚ ਲਿਖੋ