ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ’ਚ ਰਾਹਤ ਤਾਂ ਕੀ ਮਿਲਣੀ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਹੀ ਪੱਲੇ ਪਿਆ : ਡਾ. ਦਿਆਲ, ਗੋਰੀਆ

ਲੁਧਿਆਣਾ, (ਜ.ਬ.)– ਸੀ. ਪੀ. ਆਈ. ਦੇ ਕੌਮੀ ਕੌਂਸਲ ਮੈਂਬਰ ਡਾ. ਜੋਗਿੰਦਰ ਦਿਆਲ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕਾ. ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਗੋਰੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਰਥਿਕ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੋਣ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਕਿਸਾਨ ਜਾਂ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਨਅਤ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਣ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਪੈਕੇਜ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਾਮਿਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਪੈਕੇਜ ਇਕ ਕੋਝੇ ਮਜ਼ਾਕ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਦਾਲ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਧਾ ਕੇ 3 ਕਿਲੋ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ’ਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕੋਰੋਨਾ ਰਿਲੀਫ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਮਨਰੇਗਾ ’ਚ ਫੌਰੀ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਸੋਧਾਂ ਵਾਪਸ ਲਈਆਂ ਜਾਣ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 21 ਮਈ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਐੱਸ. ਡੀ. ਐੱਮ. ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਭੇਜਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵੱਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਚੇਚਾ ਧਿਆਨ ਦੇ ਸਕੇ।