ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ’ਚ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਚਲੇਗੀ DC ਅਤੇ DCP ਦੀ ਮਨਮਾਨੀ, ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜਵਾਬ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ (ਨੀਰਜ) - ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਡੀ. ਸੀ. ਅਤੇ ਡੀ. ਸੀ. ਪੀ. ਵਲੋਂ ਕਈ ਵੱਡੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਤਾਂ ਕਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਕਦੇ ਆਪਣੀ ਮਨਮਾਨੀ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਮਨਮਾਨੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗੀ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਣਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਬਿਨੈਕਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਫਾਈਲ ਕਿਉਂ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ 115 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਜਿਹੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਡੀ. ਸੀ. ਪੀ. ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਵਲੋਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਐੱਸ. ਐੱਚ. ਓ. ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਐੱਸ. ਪੀ. ਰੈਂਕ ਤੱਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਬਿਨੈਕਾਰ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਫਾਈਲ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਟੇਬਲ ਤੋਂ ਮੋੜ ਕੇ ਡੀ. ਸੀ. ਅਤੇ ਡੀ. ਸੀ. ਪੀ. ਦੇ ਟੇਬਲ ’ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ 22 ਤੋਂ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਫੀਸ
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੂਦਨ ਨੇ ਹਾਲ ਵਿਚ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਰੈੱਡ ਕਰਾਸ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ 11 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਫਾਈਲ ਲੈਣ ਦੇ ਨਿਯਮ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡੀ. ਸੀ. ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਸ ਦਾ ਬਿਨੈਕਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 11 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਫਾਈਲ ਅਤੇ ਕਰੀਬ 22 ਤੋਂ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਸਰਕਾਰੀ ਫੀਸ ਦੇਣੀ ਪੈਦੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੀ. ਸੀ. ਪੀ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚ ਡੀ. ਸੀ. ਪੀ. ਵਲੋਂ ਫਾਈਲ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਚ ਕਰੀਬ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਫੀਸ ਵਸੂਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇੰਨੀ ਫੀਸ ਲੈਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਡੀ.ਸੀ. ਜਾਂ ਡੀ.ਸੀ.ਪੀ ਵਲੋਂ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚਾਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਰਕਾਰੀ ਫੀਸ ਦਾ ਰਿਫੰਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਦੋ ਕਾਨੂੰਨ
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਬੂਤ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਇਕ-ਇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਕਾਨੂੰਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਡੀ. ਸੀ. ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ, ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਫੋਟੋ ਦੇ ਨਾਲ ਘਰ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਨੱਥੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਡੀ. ਸੀ. ਪੀ. ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ, ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਫੋਟੋ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਕਰ ਰਿਟਰਨ ਭਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਕੋਲ ਰਿਟਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫਾਈਲ ਖੁਦ ਸਕੈਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ 20 ਤੋਂ 25 ਹਜ਼ਾਰ ’ਚ ਰਿਵਾਲਵਰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ
ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੁਲਸ ਵਲੋਂ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ 20 ਤੋਂ 25 ਹਜ਼ਾਰ ’ਚ ਰਿਵਾਲਵਰ ਅਤੇ ਪਿਸਤੌਲ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਕੋਲ ਏ. ਕੇ.-99, ਖਤਰਨਾਕ ਅਸਾਲਟ ਰਾਈਫਲਾਂ ਵਰਗੇ ਹਥਿਆਰ ਵੀ ਹਨ ਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਜੋ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਹਥਿਆਰ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਵਾਲਵਰ ਅਤੇ ਪਿਸਤੌਲ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 1.30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਆਈ. ਓ. ਐੱਫ ਦੇ ਰਿਵਾਲਵਰ ਅਤੇ ਪਿਸਤੌਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ ਜੋ 32 ਬੋਰ ਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ 45 ਬੋਰ ਦੇ ਪਿਸਤੌਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 4 ਲੱਖ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਖਰਚਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਡੀ.ਸੀ.ਪੀ. ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਐੱਸ.ਐੱਚ.ਓ., ਡੀ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਅਤੇ ਐੱਸ.ਪੀ. ਰੈਂਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੈ।

ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਮੇਂ ਦਬੰਗ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਰੇਵੜੀਆਂ ਵਾਂਗ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵੰਡੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਲੋੜਵੰਦ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਵੈ-ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਹਥਿਆਰ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਕੋਲੋਂ 22 ਤੋਂ 25 ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਫੀਸ ਵਸੂਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਡੀ. ਸੀ. ਜਾਂ ਡੀ. ਸੀ. ਪੀ. ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਫਾਈਲ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫੀਸ ਵੀ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਪਰ ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਡੀ. ਸੀ. ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।