ਪਾਣੀ ਦੇ ਡਿਗਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਯੋਜਨਾ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ

ਜਲੰਧਰ ਧਵਨ) - ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਡਿਗਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ 6 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੀ ਯੋਜਨਾ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੇ ਹੋਰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਿੱਗਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਾਈ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ 76 ਬਲਾਕਾਂ 'ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਲਿਖੀ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਡਿਗਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫਸਲੀ ਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਦਖਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਹੁ-ਉਦੇਸ਼ੀ ਯੋਜਨਾ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵੀ 54 ਫੀਸਦੀ ਬਲਾਕਾਂ 'ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਕਾਫੀ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਰਫਤਾਰ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੈਂਟਰਲ ਗਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ ਬੋਰਡ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ 30 ਫੀਸਦੀ ਬਲਾਕਾਂ 'ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਕਾਫੀ ਹੇਠਾਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 6 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੀ ਰੈਸਕਿਊ ਯੋਜਨਾ 'ਚ 3 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ ਜਦੋਂਕਿ ਬਾਕੀ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਾਰਚ 2018 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕ ਅਪ੍ਰੈਲ 2018 ਤੋਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ  ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹੇਠਾਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਰੈਸਕਿਊ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਉਪਲੱਬਧ ਜਲ ਸੰਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਲ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।