ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਫ਼ਿਰਿਆ ਪਾਣੀ: ਅਚਾਨਕ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਾਉਣ ’ਤੇ ਭੜਕੇ ਅਧਿਆਪਕ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ (ਦਲਜੀਤ)- ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਗਰਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮਾਂ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਧਿਆਪਕ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਨਾ ਬੁਲਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹੁਣ ਸਮਰ ਕੈਂਪਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀਆਂ ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਭਲਕੇ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਮੌਸਮ ਦਾ ਮਿਜਾਜ਼, ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਵੱਡੀ ਅਪਡੇਟ

ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿਲਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਵਿਚ 4 ਜੂਨ ਤੋਂ ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਸ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ‘ਸਮਰ ਕੈਂਪ ਵੀਕ-1’ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਕੈਂਪ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਕੇ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਅਚਾਨਕ ਲੱਗੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਕਾਰਨ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਰੱਦ 

ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗਰਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਲਈ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ (ਟੂਰ ਪਲਾਨ) ਤੈਅ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਅਚਾਨਕ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਦੋਵੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕਤਲ, ਵਾਰਦਾਤ ਮਗਰੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋਏ ਕਾਤਲ

ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਪੱਖ: ‘ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੋਣ ਡਿਊਟੀਆਂ, ਜਨਗਣਨਾ (ਸੈਂਸਸ) ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪੂਰਵ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅਚਾਨਕ ਸਮਰ ਕੈਂਪਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਧੂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਗਾਉਣਾ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਬੇਲੋੜਾ ਦਬਾਅ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਤਰੀਕਾ ਸਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।’

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਰੂਪਨਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਬੈਨ

ਬੀ. ਆਰ. ਸੀ. ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਗ਼ੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ ’ਤੇ ਉੱਠੇ ਸਵਾਲ

ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੱਖ ਬੀ. ਆਰ. ਸੀ. ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੀ. ਆਰ. ਸੀ. ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਡਿਊਟੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਸਬੰਧੀ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੁਝ ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਸੀ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਡਿਊਟੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪੱਖਪਾਤ ਦੇ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਂਦੇ ਸਮੇਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਤਾਲਮੇਲ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਦੀ ਪੋਲ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ’ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੀ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en

For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8

Whatsapp Channel: https://whatsapp.com/channel/0029Va94hsaHAdNVur4L170e