ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ''ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬੋਰਡ ਕੀਤਾ ਬਹਾਲ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ  (ਛੀਨਾ)- ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰੇਵੇਨਿਊ ਤੇ ਫੋਰੇਸਟ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਮਾਨਯੋਗ ਬੰਬਾਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ (ਛਤਰਪਤੀ ਸੰਭਾਜੀਨਗਰ/ਔਰੰਗਾਬਾਦ ਬੈਂਚ) ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਨਾਂਦੇੜ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਅਬਿਚਲਨਗਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਅਸਲ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ 26 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਜਟ (ਅਸਾਧਾਰਨ ਭਾਗ ਚਾਰ-ਏ) ਵਿੱਚ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾਂਦੇੜ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਅਬਚਲਨਗਰ ਸਾਹਿਬ ਐਕਟ, 1956 ਦੀ ਧਾਰਾ 6 ਦੀ ਉਪ ਧਾਰਾ (4) ਅਤੇ (5) ਤੇ ਧਾਰਾ 11 ਦੀ ਉਪਧਾਰਾ (1) ਦੇ ਤਹਿਤ 8 ਮਾਰਚ 2019 ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੋਰਡ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਕੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੰਨ 2022 ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 29 ਜੂਨ 2022 ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 53(1) ਅਤੇ (2) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ। 

ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ 

ਸਨ 2022 ਦੇ ਇਸ ਸਰਕਾਰੀ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਲਈ, ਸਮਕਾਲੀ ਸਕੱਤਰ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਸ਼ਾ ਸਿੰਘ ਬੁੰਗਈ ਨੇ ਇੱਕ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਾਨਯੋਗ ਬੰਬਈ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਔਰੰਗਾਬਾਦ ਬੈਂਚ ਨੇ 6 ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ 29 ਜੂਨ 2022 ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਅਸਲ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਮੂੜ੍ਹ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।

ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਬਹਾਲੀ 

ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 8 ਮਾਰਚ 2019 ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਗਵਾਨ ਸਾਵੰਤ ਡਿਪਟੀ ਸਕੱਤਰ ਦੁਆਰਾ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੋਰਡ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 29 ਜੂਨ 2022 ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਪਹਿਲਾ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਬਹਾਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਤਖਤ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਜੂਰ ਅਬਚਲਨਗਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਏਗਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਗਠਿਤ ਬੋਰਡ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਮਿਤੀ 29 ਜੂਨ 2022 ਨੂੰ ਗਠਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ
ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਿਨਹਾਸ (ਪ੍ਰਧਾਨ), ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਵਾ (ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ), ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੁੰਗਈ (ਸਕੱਤਰ), ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕੁੰਜੀਵਾਲੇ (ਮੈਂਬਰ),  ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮਹਾਜਨ (ਮੈਂਬਰ), ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭਾਟੀਆ (ਮੈਂਬਰ), ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੋਂਗੋਵਾਲ (ਮੈਂਬਰ), ਪਰਮਜੋਤ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ (ਮੈਂਬਰ),  ਰਘੂਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ (ਮੈਂਬਰ) ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸਕੱਤਰ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੁੰਗਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੀ ਲੰਮੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਤਾਂ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤਖਤ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ 'ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬੰਦ ਹੋਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬੋਰਡ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ ਖੁਦ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕੇ।