ਸੂਬੇ ''ਚ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ''ਤੇ ਚੱਲੇਗੀ ''ਕੈਂਚੀ''

07/17/2019 3:48:30 PM

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਅਸ਼ਵਨੀ) : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ 'ਚ ਛੇਤੀ ਹੀ ਵੱਡੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸਤਲੁਜ, ਬਿਆਸ ਦਰਿਆਵਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਦਰਜ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ 'ਤੇ ਸਖਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਅਮਲ 'ਚ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਤਲੁਜ-ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਗਠਿਤ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਨਵੀਂ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵਿਸਥਾਰਿਤ ਰਿਪੋਰਟ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਕੜੀ 'ਚ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਦਰਿਆਵਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ 'ਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਦਾ ਅਹਿਮ ਜ਼ਿੰਮਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਅ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ 'ਚ ਕੋਤਾਹੀ ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਦਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਠੋਸ ਪਹਿਲ ਹੋ ਸਕੇ।

250 ਤੋਂ 300 ਲਿਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸਪਲਾਈ
ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਾਲਾ ਸੰਘਿਆ ਡਰੇਨ ਸਮੇਤ ਰਾਜ ਦੇ ਸੀਵਰੇਜ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੌਰਾਨ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸੀਵਰੇਜ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਪਲਾਂਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਤੈਅ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 250 ਤੋਂ 300 ਲਿਟਰ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ 'ਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਕੇ 135 ਲਿਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ 'ਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ 'ਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਇਸ ਪੈਟਰਨ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੱਚਤ ਤਾਂ ਹੋਵੇਗੀ ਹੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਸੀਵਰੇਜ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਨਵੇਂ ਸੀਵਰੇਜ ਪਲਾਂਟ ਲਾਉਣ 'ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਵੀ ਬਚਣਗੇ।

ਸਤਲੁਜ 'ਚ 'ਈ' ਤਾਂ ਬਿਆਸ ਵਿਚ 'ਸੀ' ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਾਣੀ
ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਤਲੁਜ 'ਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਪੱਧਰ ਇੰਨਾ ਉੱਚਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦਰਿਆ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ 'ਈ' ਦਰਜੇ ਦੀ ਹੈ। ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਵਾਟਰ ਕੁਆਲਿਟੀ 'ਬੀ' ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਆ ਕੇ ਇਹ 'ਸੀ' ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਥੇ ਹੀ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਅਤੇ ਈਸਟ ਵੇਈਂ ਨਾਲ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਬੇਹੱਦ ਖ਼ਰਾਬ ਯਾਨੀ 'ਈ' ਦਰਜੇ ਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੁੱਝ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਸਥਿਤੀ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਆਸ ਦਾ ਪਾਣੀ 'ਬੀ' ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਕੇਰੀਆਂ ਤੱਕ ਆਉਂਦੇ-ਆਉਂਦੇ ਇਹ 'ਸੀ' ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਐਫਿਊਲੈਂਟ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਸੋਸਾਇਟੀ ਤੋਂ 25 ਲੱਖ ਵਸੂਲੇ ਪੀ. ਪੀ. ਸੀ .ਬੀ.
ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਲੈਦਰ ਕੰਪਲੈਕਸ 'ਚ ਕਾਮਨ ਐਫਿਊਲੈਂਟ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਖਤ ਤੇਵਰ ਦਿਖਾਏ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧ 'ਚ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਐਫਿਊਲੈਂਟ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਸੋਸਾਇਟੀ ਤੋਂ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਫਾਰਮੈਂਸ ਗਾਰੰਟੀ ਵਸੂਲਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੜੀ 'ਚ ਜਲੰਧਰ ਬਾਈਪਾਸ 'ਤੇ ਸਥਿਤ ਦੋਆਬਾ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਤੋਂ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟਲ ਕੰਪਨਸੈਸ਼ਨ ਵਸੂਲਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਥੇ ਹੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਜਲੰਧਰ ਦੀਆਂ ਕਈ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ
ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ 'ਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੁੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨਿਕਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਤੱਤਕਾਲ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਤਾਜਪੁਰ ਰੋਡ 'ਤੇ ਨਿਕਾਸੀਆਂ ਦੀ ਗਲਤ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੜੀ 'ਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ, ਪੰਜਾਬ ਡਾਇਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਨਿਕਾਸੀਆਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਥੇ ਹੀ, ਪੰਜਾਬ ਵਾਟਰ ਸੀਵਰੇਜ ਸਪਲਾਈ ਬੋਰਡ ਦੇ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਸਬ ਡਵੀਜ਼ਨਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਅਤੇ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਅਥਾਰਿਟੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਸਬ-ਡਵੀਜ਼ਨਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰ 'ਤੇ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਕਾਰਣ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ।

ਸੀਵਰੇਜ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਰਾਹੀਂ ਬਾਈਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹੈ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ
ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੀਵਰੇਜ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟਸ ਦੀ ਅਚਾਨਕ ਜਾਂਚ ਕਰਨ 'ਤੇ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਈ ਸੀਵਰੇਜ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਹੀ ਨਦੀਆਂ 'ਚ ਸੁੱਟ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨਿਕਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਤੱਤਕਾਲ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਕੜੀ 'ਚ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਤੈਅ ਮਾਪਦੰਡਾਂ 'ਤੇ ਖਰੇ ਨਾ ਉਤਰਨ ਵਾਲੇ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਸਖਤੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ।

364 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਰੀਯੂਜ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਟ੍ਰੀਟਿਡ ਵੇਸਟ ਵਾਟਰ
ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਟਰੀਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਦਾ ਰੀਯੂਜ਼ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਇਲ ਐਂਡ ਵਾਟਰ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਕਰੀਬ 364 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਸਬੰਧ 'ਚ ਕਰੀਬ 269 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਥੇ ਹੀ, ਕਰੀਬ 95 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੰਡ ਅਗਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 'ਚ ਉਪਲੱਬਧ ਹੋਣਗੇ।

ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਅਤੇ ਕਾਲੀ ਵੇਈਂ 'ਚ ਛੱਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਪਾਣੀ
ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 550ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕਾਲੀ ਵੇਈਂ 'ਚ 300 ਕਿਊਸਿਕ ਅਤੇ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ 'ਚ 200 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ 'ਚ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪੂਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਕਰੀਬ 10 ਤੋਂ 15 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਖਰਚ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।

 


Anuradha

Content Editor

Related News