''ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ'' ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਐਕਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ, ਪਾਵਰਕਾਮ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਚਿਤਾਵਨੀ

ਪਟਿਆਲਾ (ਬਲਜਿੰਦਰ, ਜ.ਬ.) : ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਤਕਰੀਬਨ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ ਕੀਤੇ ਐਲਾਨ ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ 2003 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਬਗੈਰ ਐਲਾਨੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਪੀ. ਐੱਸ. ਈ. ਬੀ. ਇੰਜੀਨੀਅਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਲਿਮਟਿਡ (ਪਾਵਰਕਾਮ) ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ’ਚ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਇੰਜ. ਅਜੈਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਟਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਿਤੀ 28.5.2021 ਦੇ ਹੁਕਮ ਰਾਹੀਂ ਸਾਲ 2020-21 ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਚੁੱਕਿਆ ਖ਼ੌਫ਼ਨਾਕ ਕਦਮ

ਇਹ ਦਰਾਂ ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੀ ਏ. ਆਰ. ਆਰ. ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਇਵਜ਼ ’ਚ ਅਦਾਇਗੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਰ ਨੇ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿਚ ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ 17,800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇਣੇ ਹਨ, ਜਿਸ ’ਚੋਂ ਅਕਤੂਬਰ 31 ਤੱਕ 10,284 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇਣੇ ਸਨ ਪਰ ਇਸ ’ਚੋਂ ਸਿਰਫ 5647 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 4637 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇਣੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਪਾਵਰਕਾਮ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ’ਚ ਘਿਰ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਲਟਕ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਵਿਧਾਇਕਾ ਰੁਪਿੰਦਰ ਰੂਬੀ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ 'ਤੇ ਬੋਲੇ CM ਚੰਨੀ, 'ਵਧਾਈਆਂ ਭੈਣੇ ਤੈਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਨੀ...'

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬਜਾਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਆਖਣ ਦੇ ਪਾਵਰਕਾਮ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੇ ਡਿਫਾਲਟਰ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ 1500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਤੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਹਿਣ ’ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ’ਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ 3300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੋਰ ਘਾਟਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 2000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਪਏ ਹਨ ਤੇ 137 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਐੱਸ. ਸੀ. ਤੇ ਬੀ. ਸੀ. ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਜੋ 2016 ’ਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਲਟਕ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : CM ਚੰਨੀ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ ਬੈਠਦੇ ਹੀ ਗੁਣਗੁਣਾਇਆ ਗੀਤ, 'ਜਿੱਥੇ ਚੱਲੇਂਗਾ ਚੱਲੂੰਗੀ ਨਾਲ ਤੇਰੇ, ਵੇ ਟਿਕਟਾਂ ਦੋ ਲੈ ਲਈਂ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜੋ 4800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਾਧੂ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਟੈਰਿਫ ਆਰਡਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ 2003 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਾਤ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਨੋਟ : ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸਬੰਧੀ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ