ਮੀਡੀਆ ''ਚ ਪੀੜਤ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਜਨਤਕ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ : ਬਾਲ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ (ਸ਼ਰਮਾ, ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ, ਮਨੋਰੰਜਨ) : ਪੰਜਾਬ ਬਾਲ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਕ ਪੱਤਰ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੁਵੇਨਾਈਲ ਜਸਟਿਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 74 (ਬਾਲ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਐਕਟ 2005 ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ 'ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੀੜਤ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾਈ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਖਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਬਿਜਲਈ/ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਅਧਾਰਤ ਮੀਡੀਆਂ ਉਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਤ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਜਨਤਕ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਜੁਵੇਨਾਈਲ ਜਸਟਿਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 74 (ਬਾਲ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਐਕਟ 2005 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।

ਜੁਵੇਨਾਈਲ ਜਸਟਿਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 74 ਐਕਟ 2005 ਦੀ ਧਾਰਾ 1 ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਖਬਾਰ, ਮੈਗਜ਼ੀਨ, ਨਿਊਜ਼ ਸ਼ੀਟ ਅਤੇ ਆਡੀਓ-ਵਿਜ਼ੁਅਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਰੂਪ 'ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੜਤਾਲ ਜਾਂ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਬੱਚੇ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਗਵਾਹ, ਪੀੜਤ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖਭਾਲ ਜਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਾਮ, ਪਤਾ ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸ, ਜਿਸ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕੋਈ ਬੋਰਡ ਜਾਂ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜੇਕਰ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਾਮ ਨਸ਼ਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਹਿੱਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਮ ਨਸ਼ਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।