ਵੇਰਕਾ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ  (ਬਰਜਿੰਦਰ) - ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ (ਵੈਸਟ) ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਸ਼ਡਿਊਲਡ ਕਾਸਟ ਦੇ ਉਪ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਏ. ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ. (ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ) ਦੇ ਇਕ ਪੱਤਰ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵੇਰਕਾ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪੱਤਰ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਇਨਪੁੱਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਵੇਰਕਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਚ ਖਤਰੇ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਖਤਰੇ ਦੇ ਸ਼ੱਕ ਅਨੁਸਾਰ ਵੇਰਕਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਵੇਰਕਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਵੇਰਕਾ ਨੂੰ ਵਾਈ ਪਲੱਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਹੀ ਵਿਅਕਤੀ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਵੇਰਕਾ ਵੱਲੋਂ ਕੇਸ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਐਡਵੋਕੇਟ ਗਗਨ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੇਰਕਾ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।  ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 24 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।