ਵਸੀਕਾ-ਨਵੀਸਾਂ ਦੀ ਅਣਮਿਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ
02/13/2018 6:54:25 AM
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, (ਨੀਰਜ)- ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਲੈਣ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਐੱਨ. ਓ. ਸੀ. ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਗਰਮਾਉਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਅੱਜ ਵਸੀਕਾ-ਨਵੀਸ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ । ਵਸੀਕਾ-ਨਵੀਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਅਸ਼ਟਾਮ-ਫਰੋਸ਼ ਅਤੇ ਟਾਈਪਿਸਟਾਂ ਨੇ ਵੀ ਵਸੀਕਾ-ਨਵੀਸਾਂ ਨਾਲ ਹੜਤਾਲ ਵਿਚ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਤਹਿਸੀਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਚ ਕੰਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬੰਦ ਰਿਹਾ ਹੈ ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਵਸੀਕਾ-ਨਵੀਸ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਰੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਲਾ ਮਾਲ ਅਫਸਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੇ ਵਸੀਕਾ ਨਵੀਸਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ।
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਅਪਰੂਵਡ ਅਤੇ ਅਨਅਪਰੂਵਡ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ : ਐੱਨ. ਓ. ਸੀ. ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਪਰੂਵਡ ਅਤੇ ਅਨਅਪਰੂਵਡ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਜੁਟਾ ਸਕਿਆ ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ । ਵਸੀਕਾ-ਨਵੀਸਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰੀ ਲਿਖਦੇ ਸਮੇਂ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਐੱਨ. ਓ. ਸੀ. ਲਾਉਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੀ ਹੈ । ਵਸੀਕਾ-ਨਵੀਸ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਅਪਰੂਵਡ ਅਤੇ ਅਨਅਪਰੂਵਡ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਤਹਿਸੀਲ ਅਤੇ ਸਬ-ਤਹਿਸੀਲ ਵਿਚ ਡਿਸਪਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਡੀ. ਸੀ. ਕਮਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੰਘਾ ਵੱਲੋਂ ਡਿਪਟੀ ਸੈਕਰੇਟਰੀ ਰੈਵੀਨਿਊ ਨੂੰ ਲਿਖੇ-ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ । ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ (ਵਨ) ਜੇ. ਪੀ. ਸਲਵਾਨ ਅਤੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ (ਟੂ) ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਜ਼ਿਲੇ ਦੀ ਵਸੀਕਾ ਨਵੀਸ ਯੂਨੀਅਨ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਲੀਲਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕੁਝ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ।
ਕੀ 1995 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣੀਆਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਐੱਨ. ਓ. ਸੀ. ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? : ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਹੱਦ ਵਿਚ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀ ਅਨਅਪਰੂਵਡ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿਚ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੜਕ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ, ਸੀਵਰੇਜ ਅਤੇ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਨਅਪਰੂਵਡ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਪਰੂਵਡ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ?
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਅਨਅਪਰੂਵਡ ਕਾਲੋਨੀ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਪਲਾਟ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਲਾਟ ਦਾ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੋਂ ਐੱਨ. ਓ. ਸੀ. ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀ?
