ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ (ਜੀ. ਓ. ਜੀ) ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਪਿੰਡ-ਪਿੰਡ ਕਰਨਗੇ ਨਿਗਾਰਨੀ

Thursday, Feb 15, 2018 - 04:15 PM (IST)

ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ (ਤਰਸੇਮ ਢੁੱਡੀ) - ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਯੋਗ ਅਗਵਾਈ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਨਿਵੇਕਲੀ ਯੋਜਨਾ ''ਗਾਰਡੀਅਨ ਆਫ ਗਵਰਨੈਂਸ'' ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਲਾਭ ਦੇਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਜੇ. ਸੀ. ਓ ਅਤੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ । ਇਹ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਡਵਾਈਜ਼ਰ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਰਨਲ ਟੀ. ਐੱਸ. ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਏ. ਵੀ. ਐੱਸ. ਐੱਮ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਚਾਰ ਪੱਧਰਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਕੱਤਰੇਤ, ਜ਼ਿਲਾ ਪੱਧਰ, ਤਹਿਸੀਲ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ । 
ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜ਼ਿਲਾ ਇੰਚਾਰਜ ਵਜੋਂ ਮੇਜਰ ਜੀ. ਐੱਸ. ਔਲਖ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਅੰਦਰ ਜ਼ਿਲਾ, ਤਹਿਸੀਲ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ਤੇ 56 ਜੀ. ਓ. ਜੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ । ਇਹ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮਿੰਟ ਲਈ ਕੰਨ ਅਤੇ ਨੱਕ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਰ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਲਾਭ ਅਤੇ ਸਕੀਮਾਂ ਉਤੇ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣਗੇ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੇਵਲ ਯੋਗ ਅਤੇ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਹੀ ਲਾਭ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਸਕੀਮਾਂ ਅਤੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕੇ । ਸਾਰੇ ਜੀ. ਓ. ਜੀ. ਜ਼ਿਲਾ, ਤਹਿਸੀਲ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕਿ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪੁਹੰਚਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ।
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਡਾ. ਸੁਮਿਤ ਜਾਰੰਗਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੇਜਰ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਔਲਖ ਨੂੰ ਬਤੌਰ ਜ਼ਿਲਾ ਇੰਚਾਰਜ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋਣ 'ਤੇ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਦਵਾਇਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲੇ ਅਤੇ ਤਹਿਸੀਲ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਣਦਾ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੇਜਰ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਔਲਖ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਦਵਾਇਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜੀ. ਓ. ਜੀ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਵਲੰਟੀਅਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਭਾਉਣਗੇ । ਹਰ ਜੀ. ਓ. ਜੀ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਫੀਲਡ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਹਰ ਘਰ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਕਰਕੇ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਅਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ । ਸਾਰੇ ਜੀ. ਓ. ਜੀ ਇਕ ਮੋਬਾਇਲ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਹਿਸੀਲ, ਜ਼ਿਲਾ ਅਤੇ ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਿਨ੍ਹਾ ਰੋਕ ਟੋਕ ਭੇਜਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ । 


Related News