ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 2021-22 ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਸੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਭੱਠਾ ਬਿਠਾ ਦੇਵੇਗੀ : ਬਿੱਲੂ

ਬੁਢਲਾਡਾ(ਮਨਜੀਤ)- ਸੈਲਰਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਝੋਨੇ ਤੋਂ ਮਿਲਿੰਗ ਹੋਏ ਚੌਲਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਧਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੈਲਰ ਮਾਲਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰੋਸ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਲਈ 2021-22 ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਸੈਲਰ ਵਿਰੋਧੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਲੀ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਪਾ ਕੇ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਫਿਰ ਲਿਆ ਲੰਬੇ ਹੱਥੀ

ਪੰਜਾਬ ਸੈਲਰ ਮਾਲਕ ਐਸੋਸਏਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਨਾਥ ਬਿੱਲੂ ਬੁਢਲਾਡਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੈਲਰ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਸੈਲਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਨਾਥ ਬਿੱਲੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਲਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਤਿਆਰ ਹੋਏ ਚੌਲ ਮਾਊਸਚਰ 15 ਫੀਸਦੀ ਸੀ ਜੋ ਘਟਾ ਕੇ 14 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਮਾਨ ਬਰੋਕਲ 1 ਫੀਸਦੀ ਸੀ ਜੋ 0 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਡਿਸ਼ ਕਲਰ ਡੈਮੇਜ 3.3 ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਘਟਾ ਕੇ 2.2 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਰ ਦੀ 2021-22 ਦੀ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਸੈਲਰ ਉਦਯੋਗ ਦਾ ਭੱਠਾ ਬਿਠਾ ਦੇਵੇਗੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਮਲੋਟ ਸ਼ਹਿਰ ਪਹੁੰਚ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਤੇ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਦਾ ਵਧਾਇਆ ਹੌਂਸਲਾ

ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਹ ਵਪਾਰੀ ਮਾਰੂ ਫੈਸਲੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕਾਰਗਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਕਦੇ ਕਿਸਾਨੀ, ਕਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਕਦੇ ਵਪਾਰੀ, ਕਦੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆ ਕੇ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਤਬਾਹੀ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੈਲਰਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਝੋਨੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹੋਰ ਸਖਤ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਵਪਾਰ ਵੀ ਖੋਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਦੇ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਠੋਕਵਾਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦਿਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਖੀਰ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੂਹ ਸੈਲਰਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਲਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇਕ ਮੰਚ ’ਤੇ ਸੈਲਰ ਮਾਲਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ 2021-22 ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ।