ਮੰਤਰੀ ਧਾਲੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਅਚਨਚੇਤ ਚੈਕਿੰਗ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਇਹ ਚਿਤਾਵਨੀ

ਅਜਨਾਲਾ/ਚੇਤਨਪੁਰਾ (ਨਿਰਵੈਲ,ਭੱਟੀ)- ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਕੀਕੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ‘ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਅਤੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ’ਚ ਹੁੰਦੀ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਅਚਣਚੇਤ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਖ਼ੇਤੀਬਾੜੀ ਦਫ਼ਤਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਬੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ. ਦਫ਼ਤਰ ਵੇਰਕਾ, ਬੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ. ਦਫ਼ਤਰ ਚੋਗਾਵਾਂ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਅਜਨਾਲਾ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੇ ਖੰਡ ਮਿੱਲ ਭਲਾਪਿੰਡ ਦੀ ਵੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਕਤ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ’ਚ ਜੋ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਪਾਏ ਗਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਿਖੇ ਸਕੂਲ ਵੈਨ ਤੇ ਮੋਟਰ ਸਾਈਕਲ ਵਿਚਾਲੇ ਭਿਆਨਕ ਟੱਕਰ, ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਇਕਲੌਤੇ ਪੁੱਤ ਦੀ ਮੌਤ

ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੰਤਰੀ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਕਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾ ਰਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ’ਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ 9 ਤੋਂ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹਾਜ਼ਰੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਨਾ ਹੋਣਾ ਪਵੇ ਅਤੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਫੇਰੇ ਨਾ ਮਾਰਨੇ ਪੈਣ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ’ਤੇ ਜ਼ੀਰੋ ਟਾਲਰੈਂਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 26000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਫ਼ਰਜ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਨੁਸਾਸ਼ਨ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਆਉਣ ਦੇਣ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਤਰਨਤਾਰਨ 'ਚ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ ਲੈ ਗਏ ਤਿੰਨ ਨੌਜਵਾਨ, ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਰੋ-ਰੋ ਬੁਰਾ ਹਾਲ

ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੋਟੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਡਿਊਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਡਿਊਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਕੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਣ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ 50 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਅਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਨਾ ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਵੇਗੀ।

ਨੋਟ- ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸਬੰਧੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਹੈ ਰਾਏ, ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ 'ਚ ਦੱਸੋ।