ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਕਲਿੱਕ ਨਾਲ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿਚ ਪਲਾਟਾਂ, ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਵਾਓ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਰ ’ਤੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਮਾਂਬੱਧ ਸੇਵਾਵਾਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਿੰਗਲ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਪਲੱਬਧ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਪਲਾਟਾਂ ਅਤੇ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨਾ, ਮਾਲਕੀ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਅਤੇ ਇਕ ਕਲਿੱਕ 'ਤੇ ਐੱਨ.ਓ.ਸੀ. ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਕਈ ਗੇੜੇ ਲਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਸਨ। ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿਚ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਐੱਨ. ਓ. ਸੀ. ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰੈਗੂਲਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਪੋਰਟਲ www.punjabregularization.in ’ਤੇ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਅਤੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਜਲਦੀ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਿਪਟਾਰੇ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਐੱਨ. ਓ. ਸੀਜ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ 21 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 15 ਕੰਮਕਾਜੀ ਦਿਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪਟਿਆਲਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਤੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ ਲੜ ਚੁੱਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਕੀਤਾ ਆਤਮਦਾਹ, ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਾਈ ਵੀਡੀਓ

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਰੈਗੂਲਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦੀ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਲਾਟੀਆਂ/ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ 19 ਮਾਰਚ, 2018 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਂਦ ’ਚ ਆਈਆਂ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਆਫਲਾਈਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਐੱਨ. ਓ. ਸੀ. ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣਾ, ਆਨਲਾਈਨ ਭੁਗਤਾਨ, ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਆਨਲਾਈਨ ਨਿਪਟਾਰਾ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਸਿੰਗਲ ਪੋਰਟਲ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਹੱਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਪੈਂਦੇ ਪਲਾਟਾਂ ਅਤੇ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਲਈ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ। ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਹ ਮਸ਼ਹੂਰ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਜਲਦ ਹੋਵੇਗਾ ਬੰਦ

ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੀਆਂ 25 ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਚ ਮਲਕੀਅਤ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ, ਮਲਕੀਅਤ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ (ਮੌਤ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਰਜਿਸਟਰਡ ਵਸੀਅਤ), ਮਲਕੀਅਤ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ (ਮੌਤ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਾਰਸ), ਮਲਕੀਅਤ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ (ਮੌਤ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਵਸੀਅਤ), ਸੀਡੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ, ਵਧਾਏ ਹੋਏ ਖੇਤਰ ਲਈ ਸੀਡੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ, ਬਕਾਇਆ ਨਾ ਹੋਣ ਸਬੰਧੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ (ਐੱਨ.ਓ.ਸੀ), ਰੀ-ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ, ਵਿਕਰੀ/ਤੋਹਫ਼ੇ/ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਗਹਿਣੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸਲਾਹ ਸਬੰਧੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਲੈਟਰ ਆਫ ਇਨਟੈਂਟ (ਐਲ.ਓ.ਆਈ.), ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ (ਸੀ.ਡੀ. ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ), ਪਲਾਟ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ, ਮੁਕੰਮਲਤਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ/ਕਬਜ਼ੇ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ, ਮੁਕੰਮਲਤਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ/ਕਬਜ਼ੇ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ- ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ, ਡੀ. ਪੀ. ਸੀ. ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ - ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ, ਡੀ. ਪੀ. ਸੀ. ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ, ਅਸਟੇਟ ਏਜੰਟ ਵਜੋਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਵਜੋਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਵਜੋਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਅਸਥਾਈ ਸੀਵਰੇਜ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ (ਨਿਰਮਾਣ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ) ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨਾ, ਸੀਵਰੇਜ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕੈਨੇਡਾ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਨੂੰਹ ਨੇ ਬਦਲੇ ਰੰਗ, ਕਰਤੂਤਾਂ ਦੇਖ ਸਹੁਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਡ ਗਏ ਹੋਸ਼

ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸੰਬੰਧੀ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ, ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ।