ਪਠਾਨਕੋਟ 'ਚ 60 ਇਮਾਰਤਾਂ 'ਤੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ! ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਸੁਣਾਇਆ ਫੈਸਲਾ

Sunday, Oct 18, 2026 - 01:18 PM (IST)

ਪਠਾਨਕੋਟ 'ਚ 60 ਇਮਾਰਤਾਂ 'ਤੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ! ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਸੁਣਾਇਆ ਫੈਸਲਾ

ਪਠਾਨਕੋਟ (ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗੋਰਾਇਆ)- ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ-ਪਠਾਨਕੋਟ-ਕੁੱਲੂ (ਏਪੀਕੇ) ਰੋਡ ’ਤੇ ਸਥਿਤ 47.41 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ 31 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ’ਤੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਚੱਲਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਮੰਡਰਾਉਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 150 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 40 ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਮਾਰਤਾਂ, 14 ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ, ਛੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕੰਪਲੈਕਸ, ਇੱਕ ਗੋਦਾਮ, ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਲੈਬ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਾਰਕੀਟ ਸਮੇਤ ਲਗਭਗ 60 ਇਮਾਰਤਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- 20 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਆਉਣਗੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ, ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਤੰਬਰ 2023 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਾਰਸਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਲੀਵ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪਠਾਨਕੋਟ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਲਈ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦਾ ਰਾਹ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਟਰੱਸਟ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 1995 ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਉਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦਵਾਈਆਂ ਵਾਲੀ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਡਰੱਗ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਛਾਪਾ, ਲੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਰੁਪਏ ਦਵਾਈਆਂ ਜ਼ਬਤ

ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਨੇ ਸਾਲ 1995 ਵਿੱਚ ਏਪੀਕੇ ਰੋਡ ਦੇ ਪਾਕੇਟ ਸੀ, ਏਰੀਆ-1 ਵਿੱਚ 47.41 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਟਰੱਸਟ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਵਾਦ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਲੰਬੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਤੰਬਰ 2023 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵਰਗੀ ਚੌਧਰੀ ਕਾਲਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਾਰਸਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ, ਪਰ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਉਧਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਿਛਲੇ 50 ਤੋਂ 70 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਨੇ ਤੋੜੇ ਰਿਕਾਰਡ, ਪ੍ਰਤੀ ਹਜ਼ਾਰ ਇੱਟ ਦਾ ਮੁੱਲ ਸੁਣ ਲੱਗੇਗਾ ਝਟਕਾ

ਹੁਣ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਅਗਲੇ ਕਦਮਾਂ ’ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਹਾਕਿਆਂ ਪੁਰਾਣੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਢੁੱਕਵਾਂ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।

ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en

For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8

For Whatsapp:- https://whatsapp.com/channel/0029Va94hsaHAdNVur4L170


author

Shivani Bassan

Content Editor

Related News