ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ’ਚ ਨਹੀਂ ਰੁੱਕ ਰਹੀਂ ਲੱਕੜ ਦੀ ਚੋਰੀ, ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਤੇ ਲਿਖਤੀ ਭੇਜੋ ਤਾਂ ਹੋਵੇਗੀ ਕਾਰਵਾਈ
Sunday, Sep 04, 2022 - 05:25 PM (IST)

ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ (ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਥਿੰਦ ਆਲਮਸ਼ਾਹ) : ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰਾਂ ਅਤੇ ਕਰਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਡਿਊਟੀ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਕੁੱਝ ਅਫਸਰ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਦੱਸ ਦੇਇਏ ਕਿ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੱਕੜ ਦੀ ਚੋਰੀ ਰੁਕਣ ਦਾ ਨਾਂਅ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀਂ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਡੀ. ਐੱਫ. ਓ. ਮੁਕਤਸਰ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਨ ਤੇ ਜੂੰ ਨਹੀਂ ਸਰਕਦੀ, ਇੰਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਉਪਰਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਹਿ ਦਿੰਦਾ ਹੋਏ। ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਇਕ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਹਰ ਪਾਸੇ ਹਰਿਆਲੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਦਰੱਖ਼ਤਾਂ ਦੀ ਸਰਦਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਮਾਂ ਬਦਲਿਆ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਹੀ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ ਗਏ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਦਰੱਖਤਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ।
ਅੱਜ ਉਹ ਦਿਨ ਆ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਨਵੀਂਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।ਵਾਤਾਵਰਣ ਗੰਧਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਉਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ ਜੋ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਅ ਰਹੇ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੱਤ ਵਜੇ ਵੇਖਣ ਵਿਚ ਆਇਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦਰੱਖ਼ਤ ਉਪਰ ਚੜ ਕੇ ਕਟਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਲੱਕੜ ਚੋਰੀ ਦੇ ਸਬੰਧੀ ਵਿਚ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲਾ ਵੀ ਕਈ ਖ਼ਬਰਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲੱਕੜ ਦੀ ਚੋਰੀ ਰੋਕਣ ’ਚ ਨਕਾਮ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ
ਇਸਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡੀ.ਐੱਫ. ਓ. ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਗਲਤੀ ਮੰਨਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਮੁਕਤਸਰ ਬੈਠਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਓ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਭੇਜੋ ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ ਉਪਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫੀਲਡ ’ਚ ਜਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਤੇ ਲਿਖਤੀ ਵੀ ਭੇਜੋ।
ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕ
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਦੋਂ ਰਾਹਗੀਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਭੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਹਿਕਮੇ ਉਪਰ ਕਿੰਨੀ ਸਖ਼ਤੀ ਵਰਤਦੀ ਹੈ।