ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ’ਤੇ ਲੂਣ ਨਾ ਛਿੜਕਣ ਤੋਮਰ : ਸੁਖਬੀਰ

Thursday, Jun 10, 2021 - 12:57 AM (IST)

ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ’ਤੇ ਲੂਣ ਨਾ ਛਿੜਕਣ ਤੋਮਰ : ਸੁਖਬੀਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ(ਅਸ਼ਵਨੀ)- ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ’ਤੇ ਲੂਣ ਨਾ ਛਿੜਕਣ ਬਲਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਸਮਝਣ ਕਿ ਉਹ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਿਉਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਐੱਨ. ਡੀ. ਏ. ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਤਕਲੀਫ਼ ਤੇ ਪੀੜ੍ਹਾ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਬਸਪਾ ਤੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਗਠਜੋੜ ਬਾਰੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਅੰਤਿਮ ਪੜਾਅ ’ਤੇ : ਮਲੂਕਾ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਐੱਨ. ਡੀ. ਏ. ਸਕਰਾਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਚ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਹੈਰਾਨੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐੱਨ. ਡੀ. ਏ. ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਦੀ ਲੀਹ ’ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ’ਤੇ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਹੈ ਤੇ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀ ਯਕੀਨੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਵੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਾਰਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸੰਕਟ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਤੋਮਰ ਰੱਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ 1407 ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ, 66 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਮੌਤ

ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਇੰਨੇ ਗੇੜ ਲੰਘਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਜਬ ਮੰਗਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਧਰਨਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲਹਿਰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸਿੰਘੂ ਤੇ ਟਿਕਰੀ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਜਬ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ।


author

Bharat Thapa

Content Editor

Related News