ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ''ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕੰਮ

ਖੰਨਾ (ਸ਼ਾਹੀ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੌਰ) : ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਵਕੀਲਾਂ ਵੱਲੋਂ 8 ਅਗਸਤ ਦਿਨ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਕੰਮ-ਕਾਰ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਸੁਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਪਿਛਲੇ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਅਣ-ਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਹੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਲਈ 1 ਦਿਨ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਦਫਤਰ ਕਰਨਾਲ 'ਚ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਕੇ ਸਿੰਗਲ ਜੱਜ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਲਗਭਗ 8 ਹਜ਼ਾਰ ਕੇਸ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ 'ਚ ਟਰਾਂਸਫਰ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਬਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ 'ਚ ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਦੋਹਰੀ ਮਾਰ ਪਵੇਗੀ, ਦੂਜਾ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨਿਯਮ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ, ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਵੱਖ ਤੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਬਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।