ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇ

ਸਾਦਿਕ (ਪਰਮਜੀਤ) - ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਪੱਕ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਅਗੇਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਟਾਈ ਕਰਕੇ ਵੇਚ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਰੀਬ 20 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਮੇਟਨ ਲਈ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹਰ ਸਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਕੁਝ ਪਲਾਂਟ ਵੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਟਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਕੋਲ ਇਨ੍ਹੇ ਸਾਧਨ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਕਟਾਈ ਕਰਕੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਸਕੇ।
ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਟਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਲਈ ਸੀਮਿਤ ਸਮਾਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਰਹਿੰਦ ਖੁੰਦ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤਿਆਂ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮੜ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਡੁੱਬੇ ਕਿਸਾਨ ਇਨੇ ਮਹਿੰਗੇ ਸੰਦ ਕਿਵੇਂ ਖਰੀਦਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਬਾਈਨ ਤੇ ਐਸ. ਐਸ. ਐਮ ਲਗਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤੇ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਲੱਖ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ, ਮਲਚਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਇਕ ਲੱਖ 80 ਹਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਰੋਟਾਵੇਟਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸਵਾ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਨੇ ਮਹਿੰਗੇ ਸੰਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋ ਕਰਨ ਲਈ ਟ੍ਰੈਕਟਰ ਦੀ ਵੀ ਜਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਘਟਦੀ ਹੈ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇਸੇ ਗੰਧਲੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿਚ ਉਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਸਾਹ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਅਨੇਕਾਂ ਦਰਖਤ ਵੀ ਲੱਗੇ ਹਨ ਜੋ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਸਾਫ ਰੱਖਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਹਨ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਰਾਵਨ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕਣ ਮੌਕੇ, ਵੱਡੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਮੌਕੇ ਪਟਾਕੇ ਵਗੈਰਾ ਚਲਾ ਕੇ ਅਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀ ਜੋ ਕਾਲਾ ਧੂੰਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਸਦੀਆਂ। ਕੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨ 'ਤੇ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?
ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਲੱਖੋਵਾਲ ਦੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਗੋਲੇਵਾਲਾ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਭਾਅ ਲੈਣ ਲਈ, ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫ ਕਰਾਉਣ ਲਈ, ਪੂਰੀ ਬਿਜਲੀ ਲੈਣ ਲਈ, ਯੋਗ ਮੁਆਵਜੇ ਲਈ, ਬੇਲੋੜੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਨੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਗਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਦਲਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇ, ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਖਰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਲਾਂਟ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।