ਟਿਕਟ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਖਰਚਾ ਵੀ ਚੋਣ ਖਰਚੇ 'ਚ ਹੋਵੇਗਾ ਸ਼ਾਮਲ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ—ਸੂਬੇ 'ਚ ਕਈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਅਜੇ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਟਿਕਟ ਮਿਲਣ ਦੀ ਆਸ ਲਗਾ ਕੇ ਬੈਠੇ  ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ 'ਚ ਲੱਗ ਗਏ ਗਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਣ-ਜੁਲਣ ਅਤੇ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਟਿਕਟ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੈਲੀਆਂ ਅਤੇ ਰੈਲੀ 'ਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਖਰਚਾ ਵੀ ਚੋਣ ਖਰਚੇ 'ਚ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਦੀ ਸੀਮਾ 70 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੈਅ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਬਕਾਇਦਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਬਜ਼ਰਵਰ ਇਸ ਭਾਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਟਿਕਟ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਵਲੋਂ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਾਫੀ ਸਖਤ ਹੈ।

ਜ਼ਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਹਿਦਾਇਤ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡਾ.ਐੱਸ. ਕਰੁਣਾ ਰਾਜੂ ਨੇ ਜ਼ਿਲਾ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤਰਨ-ਤਾਰਨ ਤੋਂ ਹੋਈ ਇਕ ਰੈਲੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸ਼ਰਾਬ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਲਬ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਡਾ.ਰਾਜੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਗਠਿਤ ਐਮ.ਸੀ.ਐੱਮ.ਸੀ. ਟੀਮ ਵਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਲਿਆਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲੇ 'ਚ ਹੋਈ ਇਕ ਰੈਲੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸ਼ਰਾਬ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਬੰਧੀ ਇਕ ਟੀ.ਵੀ. ਚੈਨਲ ਵਲੋਂ ਖਰਾਬ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਜ਼ਿਲਾ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤਰਨਤਾਰਨ ਤੋਂ 24 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸਖਤ ਹਦਾਇਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਾ ਭੇਜੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਭਾਰਤ ਨੇ ਅੱਜ ਇਕ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਲਾਹ ਲੈਣ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨਾ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ, ਸਗੋਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਗਠਿਤ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਵਲੋਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਲਈ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਸਬੰਧੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ/ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।