ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬਿਨੇਕਾਰ ਬਣੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਬੱਬ

ਚੰਡੀਗਡ਼੍ਹ,   (ਸਾਜਨ)-  ਚੰਡੀਗਡ਼੍ਹ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮਕਾਨਾਂ ਵਿਚ ਨੀਡ ਬੇਸਡ ਚੇਂਜਸ ਸਬੰਧੀ ਆ ਰਹੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬਿਨੇਕਾਰਾਂ  ਕਾਰਨ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ।  ਅਰਜ਼ੀਅਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੇਖਦਿਆਂ ਹੁਣ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਨਿਯੁਕਤ ਟੈਕਨੀਕਲ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕੰਮ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਤਾ ਲਾਏ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਦਲਾਅ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਏ. ਕੇ. ਸਿਨਹਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਂਝ ਤਾਂ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮਕਾਨਾਂ ਵਿਚ ਨੀਡ ਬੇਸਡ ਚੇਂਜਸ  ਸਬੰਧੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀਅਾਂ  ਅਰਜ਼ੀਅਾਂ  ਇਕ ਰੁਟੀਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਪਰ ਬੀਤੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਰਜ਼ੀਅਾਂ ਵਿਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਟੈਕਨੀਕਲ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮੁਆਇਨਾ ਕਰੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ  ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਹੋ ਸਕਣ ਤਾਂ ਉਸ  ਸਬੰਧੀ  ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਕਰੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਟੈਕਨੀਕਲ ਕਮੇਟੀ ਜਿਥੇ ਵੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਥੇ ਇਕ ਧਡ਼ਾ ਤਾਂ ਮਕਾਨਾਂ ਵਿਚ ਕੁਝ ਬਦਲਾਵਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜਾ ਧਡ਼ਾ ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਾ ਕੇਵਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਸਗੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਭਰੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। 
ਆਪਸੀ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਦੀ  ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਜਿਥੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਥੇ ਮਕਾਨਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਦੀ  ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬੋਰਡ ਦੇ ਇਸ  ਸਮੇਂ  50 ਹਜ਼ਾਰ ਫਲੈਟ ਤੇ ਮਕਾਨ ਹਨ। ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ  ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਕਾਨਾਂ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਡਿਮਾਂਡ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੋ ਡਿਮਾਂਡ ਪੂਰੀ ਹੋ ਸਕੇ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ  ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿਚ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 
ਕੰਪ੍ਰੀਹੈਂਸਿਵ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਨਿਰਦੇਸ਼ 
ਯੂ. ਟੀ. ਚੰਡੀਗਡ਼੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਅਜੋਏ ਕੁਮਾਰ ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਨੀਡ ਬੇਸਡ ਚੇਂਜਸ ਸਬੰਧੀ ਇਕ ਕੰਪ੍ਰੀਹੈਂਸਿਵ ਪਾਲਿਸੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਵਨ ਟਾਈਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਹੋ ਸਕੇ। ਟੈਕਨੀਕਲ ਕਮੇਟੀ ਆਪਣੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਟ੍ਰੱਕਚਰ ਦੀ ਸੇਫਟੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਛੇਡ਼ਛਾਡ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਗੁਆਂਢੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੀ ਰਹੇ ਤੇ ਲਾਈਟ ਤੇ ਵੈਂਟੀਲੇਸ਼ਨ ਵੀ ਮਕਾਨਾਂ ਵਿਚ ਬਰਾਬਰ ਬਣਿਆ ਰਹੇ। ਨੀਡ ਬੇਸਡ ਚੇਂਜਸ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬੋਰਡ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਤੋਂ ਸਾਲਾਨਾ ਫੀਸ ਵੀ ਚਾਰਜ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਜਿਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕੰਪ੍ਰੀਹੈਂਸਿਵ ਪਾਲਿਸੀ ਆਉਣ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੋਰਡ ਵਲੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਨੋਟਿਸਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ।