ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਵੱਡਾ ਕਦਮ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਖਰੜਾ ਰਿਪੋਰਟ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਾਫ਼ੀਆ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਰੇਤਾ-ਬੱਜਰੀ ਤੋਂ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਕਾਇਦਾ ਖਰੜਾ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਰਾਹੀਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਤੋਂ ਮਾਲੀਏ ਵਿਚ 180 ਫ਼ੀਸਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿਕਾਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਨਵੰਬਰ 2024 ਵਿਚ ਮਾਈਨਿੰਗ ਬਾਰੇ ਇਕ ਖਰੜਾ ਰਿਪੋਰਟ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੀਤੀ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਕਾਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 2017 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਪੰਜ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਘੋਖ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਈਨਿੰਗ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵਿਚਲੀਆਂ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ। 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ, ਨਵੇਂ ਹੁਕਮ ਹੋਏ ਜਾਰੀ

ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਬਾਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਖਰੜਾ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨਵੀਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿਚ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਣਨ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਚੋਣ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਰੇਤਾ ਅਤੇ ਬੱਜਰੀ ਦੀ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀ ਨੀਤੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਰੱਸ਼ਰ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਮਾਈਨਿੰਗ ਲੀਜ਼, ਠੋਸ ਬੋਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖ਼ਪਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਰੌਇਲਟੀ ਐਡਵਾਂਸ ਵਿਚ ਲੈਣ ਅਤੇ ਰੌਇਲਟੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਦਰ 0.73 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਤਿੰਨ-ਚਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਊਬਿਕ ਫੁੱਟ ਕਰਨਾ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 518 ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟਾਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਰੇਤੇ ਦੀਆਂ 475 ਅਤੇ ਬੱਜਰੀ ਦੀਆਂ 43 ਸਾਈਟਾਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਈਟਾਂ ’ਚ 800 ਕਰੋੜ ਕਿਊਬਿਕ ਫੁੱਟ ਖਣਿਜ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰੈਗੂਲਰ ਨੀਤੀਗਤ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਸ਼ਿਵ ਸ਼ੈਨਾ ਆਗੂ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਕੀਤਾ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ

ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਖਣਨ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਤੋਂ ਸਹਿਮਤੀ ਲੈਣ ਵਿਚ ਕਈ ਸੁਧਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਕਾਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਬਦਲਾਅ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤਾ ਰੇਤਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਉੱਥੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚ ਮਾਲੀਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਲ 2023-24 ਵਿਚ ਮਾਈਨਿੰਗ ਤੋਂ ਸਾਲਾਨਾ 288.52 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਤੋਂ 800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੋਣ ਦੀ ਆਸ ਹੈ। ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਣਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਾਈਟਾਂ ਨੇੜੇ ਨਾਕਿਆਂ ’ਤੇ ‘ਰੇਡੀਓ ਫਰੀਕੁਐਂਸੀ ਆਈਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰੀਡਰਜ਼’ ਲਗਾਏ ਜਾਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਵਾਹਨਾਂ ’ਤੇ ਜੀ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਅਤੇ ਡਰੋਨ ਆਧਾਰਿਤ ਸਰਵੇਖਣ ਦਾ ਨੁਕਤਾ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਵਾਹਨ ਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮ, ਤੁਰੰਤ ਹੋਵੇਗਾ ਐਕਸ਼ਨ

ਤਾਜ਼ਾ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋ ‘ਜਗ ਬਾਣੀ’ ਦਾ ਵਟਸਐਪ ਚੈਨਲ
👇Join us on Whatsapp channel👇
https://whatsapp.com/channel/0029Va94hsaHAdNVur4L170e