ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਵਲੋਂ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਕਿਉਂ ਭਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ : ਮਾਨ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,(ਰਮਨਜੀਤ) : ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ (ਸੀ. ਪੀ. ਸੀ. ਬੀ.) ਵਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕੂ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਲੱਗੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ-ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਮਾਫ਼ੀਆ ਨਾਲ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਰੀਦਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹਨ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਤੱਤ ਸਲਫ਼ਰ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਫਲਿਊ ਗੈਸ ਡੀਸਲਫ੍ਰਾਈਜੇਸ਼ਨ (ਐੱਫ. ਜੀ. ਡੀ.) ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਅਤੇ ਇਸ ਉਲੰਘਣਾ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਰਕਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰ ਕਿਉਂ ਚੁਕਾਉਣ? ਮਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਨੇ ਦੋ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ 2 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੇ 13 ਯੂਨਿਟਾਂ 'ਚ ਐੱਫ. ਜੀ. ਡੀ. ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਪ੍ਰਤੀ-ਯੂਨਿਟ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 18 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹਰਜਾਨਾ ਠੋਕਿਆ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿਕਮਾ (ਜਿਸ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਖ਼ੁਦ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਹਨ) ਇਸ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਪਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ 'ਚ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਦਾਚਿਤ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਦੋਹਰੀ ਸੱਟ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਇਹ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਯੰਤਰ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜਨਤਾ ਅਤੇ ਆਬੋ-ਹਵਾ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਾਲਾਇਕੀ ਅਤੇ ਮਨਮਾਨੀ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ 'ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਵਿੱਢ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। 'ਆਪ' ਸੰਸਦ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈ. ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੂੰ ਮੁਖ਼ਾਤਬ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸਬਰ ਦਾ ਹੋਰ ਇਮਤਿਹਾਨ ਨਾ ਲਓ। ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਭੀਖ 'ਚ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨਾਲੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਘਰੇਲੂ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਰੀਦਦੇ ਹਨ। ਫੇਰ ਜੇਕਰ ਬਿਜਲੀ ਮਾਫ਼ੀਆ ਆਪਣੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਲਈ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ 'ਚ ਐੱਫ. ਜੀ. ਡੀ. ਸਿਸਟਮ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਖਰਚਾ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਨਿਯਮ-ਕਾਨੂੰਨ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਕਿਉਂ ਚੁਕਾਉਣ। ਮਾਨ ਨੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਮਈ ਤੱਕ ਦੇ ਪੰਜ ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਇਹ ਜੁਰਮਾਨਾ 11.7 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲੇ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ।