ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਬੈਠਕ, ਸਿਨੇਮਾ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੀਨਿਊ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮਿਲੇਗੀ ਸਹੂਲਤ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਰਾਜਿੰਦਰ) : ਯੂ. ਟੀ. ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਡੀ. ਸੀ. ਆਫ਼ਿਸ ਵਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸਿਨੇਮਾ ਹਾਲ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੀਨਿਊ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋ ਸਿਸਟਮ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਵੇਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲਈ ਵੀ ਆਨਲਾਈਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਨਵੇਂ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਆਫ਼ਿਸ ਦੇ ਚੱਕਰ ਲਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਾ ਪਵੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਟਰੇਜ਼ਰੀ ਵਿਚ ਚਲਾਨ ਰਾਹੀਂ ਰਾਸ਼ੀ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਨਾ ਆਉਣਾ ਪਏ ਅਤੇ ਉਹ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਟ੍ਰੈਕ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਆਨਲਾਈਨ ਹੀ ਸਹੂਲਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿਚ ਈਜ਼ ਆਫ਼ ਡੂਇੰਗ ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਅਤੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਇਕ ਬੈਠਕ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਕੰਮ ਛੇਤੀ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿਸਟਮ ਤਹਿਤ ਕਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ’ਤੇ ਤਾਂ ਡੀ. ਸੀ. ਆਫ਼ਿਸ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਵਿਭਾਗ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਮਿਤ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਡੀ. ਸੀ. ਆਫ਼ਿਸ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿਨੇਮਾ ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੀਨਿਊ ਕਰਨ, ਨਵਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋ ਸਿਸਟਮ ’ਤੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਛੇਤੀ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲੈਣਗੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਈਜ਼ ਆਫ਼ ਡੂਇੰਗ ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਤਹਿਤ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ’ਚ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਕੰਵਲਜੀਤ ਨੇ PM ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਬਾਰੇ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਣੂ    

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕ ਮਲਟੀਪਲੈਕਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿਨੇਮਾ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੀਨਿਊ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਫਾਇਰ ਐੱਨ. ਓ. ਸੀ. ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜੇ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਲਈ ਮੈਨੂਅਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡੀ. ਸੀ. ਦਫ਼ਤਰ ਜਾ ਕੇ ਫ਼ਾਰਮ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ ਲਾ ਕੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਆਨਲਾਈਨ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਟੇਟਸ ਜਾਣਨ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਚੱਕਰ ਲਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ 6 ਮਲਟੀਪਲੈਕਸ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਿੰਗਲ ਸਕ੍ਰੀਨ ਸਿਨੇਮਾ ਫਿਲਹਾਲ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਦਾ ਝਾਂਸਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ 3 ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ    

ਸੋਸਾਇਟੀਜ਼ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਕਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸੋਸਾਇਟੀਜ਼ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਬਾਡੀ ਦੇ ਅੈਨੂਅਲ ਫਿਲਿੰਗ ਲਿਸਟ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੰਡੀਅਨ ਪਾਰਟਨਸ਼ਿਪ ਐਕਟ 1932 ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਫਰਮ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਲਈ ਇਕ ਆਨਲਾਈਨ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਉਪਲਬਧ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਫ਼ਤੇ, 15 ਦਿਨ ਅਤੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੈਂਡ ਟਰਾਂਜੈਂਕਸ਼ਨ ਡੀਡਜ਼ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਟਰਾਂਜੈਂਕਸ਼ਨ ਹਿਸਟਰੀ ਆਨਲਾਈਨ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਵਲੋਂ ਕੁਝ ਕੰਮ ਵਿਭਾਗ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕੰਮ
ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਯੂ. ਟੀ. ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਹੋ ਸਕਣ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ, ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ, ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਤਹਿਤ ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਨੁਪਾਲਣ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ, ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਰਥਹੀਣ ਐਕਟਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਇਕ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਚਾਰ ਪੱਧਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਇੰਟਰਫੇਸ ਨੂੰ ਸਰਲ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਸ਼ਖ਼ਤ ਆਦੇਸ਼

ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸੰਬੰਧੀ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ, ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ।