ਫਿਰ ਸੂਬਾ ਹਾਈਵੇ ''ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਲੱਗੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ

ਜਲੰਧਰ, (ਰਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ)- ਸ਼ਰਾਬ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਹੱਦ ਵਿਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲਾ ਸੜਕਾਂ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਹਾਈਵੇ ਨੂੰ ਡੀ-ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਵਿਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਤੰਗ ਗਲੀਆਂ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਹਾਈਵੇ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਬਣਨ ਲੱਗੇ ਹਨ।
 ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਦਸੰਬਰ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਸਟੇਟ ਹਾਈਵੇ ਦੇ 500 ਮੀਟਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ, ਹੋਟਲਾਂ ਅਤੇ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਟੇਟ ਹਾਈਵੇ ਨੂੰ ਡੀ-ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਲੜੀ ਵਿਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਕਈ ਸਟੇਟ ਹਾਈਵੇ ਨੂੰ ਡੀ-ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ਿਲਾ ਸੜਕ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਖਿਲਾਫ ਕੁਝ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਸੀ ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਸਟੇਟ ਹਾਈਵੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲਾ ਸੜਕ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਠੀਕ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਤਰਕ ਸੀ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਹਾਈਵੇ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਈਵੇ 'ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਵਿਕਰੀ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਸੀ ਪਰ ਸਟੇਟ ਹਾਈਵੇ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੰਗ ਅਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਇਥੇ ਵਾਹਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪੀਡ 'ਚ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਪਾਉਂਦੇ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਬੁਲੰਦ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਟੇਟ ਹਾਈਵੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲਾ ਸੜਕ ਐਲਾਨ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।  ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਟੇਟ ਹਾਈਵੇ ਨੂੰ ਡੀ-ਨੋਟੀਫਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਰਾਬ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਖੁਸ਼ੀ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਗਲੀਆਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਹਾਈਵੇ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਬਣਨ ਲੱਗੇ ਹਨ।