ਟਾਈਪ-1 ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਡਲਿਵਰੀ ਕਾਊਂਟਰ ''ਤੇ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੰਗਾਮਾ

ਜਲੰਧਰ, (ਅਮਿਤ)— ਡੀ. ਏ. ਸੀ. ਅੰਦਰ ਸਥਿਤ ਟਾਈਪ-1 ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ (ਪੁਰਾਣਾ ਸੁਵਿਧਾ ਸੈਂਟਰ) ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਥੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਸਵੇਰੇ ਡਲਿਵਰੀ ਕਾਊਂਟਰ 'ਤੇ ਖੂਬ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ। ਦੂਰ-ਦਰਾਜ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਆਏ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇਥੇ ਧੱਕੇ ਖਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਚੱਕਰ ਕੱਟਣ 'ਤੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਟਾਈਪ-1 ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਬਾਰੇ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਥੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦੇਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਠੋਕਰਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਕੀ ਹੈ ਮਾਮਲਾ, ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ ਹੰਗਾਮਾ
ਬੂਟਾ ਪਿੰਡ, ਜਲੰਧਰ ਵਾਸੀ  74 ਸਾਲ ਲਾਹੌਰੀ ਰਾਮ ਮੱਲ ਪੁੱਤਰ ਦੌਲਤ ਰਾਮ ਨੇ ਜਗ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 28 ਜਨਵਰੀ 2018 ਨੂੰ ਇਕ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਲੈਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ 'ਤੇ 700 ਰੁਪਏ ਫੀਸ ਵੀ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਅਰਜ਼ੀ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਾਈਪ-1 ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਰਸੀਦ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਸ ਵਿਚ  28 ਮਾਰਚ 2018 ਦੀ ਡਲਿਵਰੀ ਤਰੀਕ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਕਾਨੂੰਨਗੋ ਤੇ ਪਟਵਾਰੀ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚੋਂ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ 28 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਗੇੜੇ ਲਗਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਲਾਹੌਰੀ ਰਾਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਗੇੜੇ ਨਹੀਂ  ਕੱਢ ਸਕਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਉਹ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਆਏ ਸਨ ਅਤੇ ਡਾਕ ਦਾ ਇਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 1 ਵੱਜ ਗਿਆ ਅਤੇ ਥੱਕ ਹਾਰ ਕੇ  ਉਹ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਗਏ। ਲਾਹੌਰੀ ਰਾਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਥੇ ਸੁਵਿਧਾ ਸੈਂਟਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਪਰ ਅੱਜ ਤਾਂ 20 ਫੀਸਦੀ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਸਟਾਫ ਜਾਣਬੁੱਝ  ਕੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਕੰਪਨੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦੇ ਫੋਨ, ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗੀ ਸੁਣਵਾਈ
ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਕਾਰਨ ਜਦੋਂ ਨਿਜੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਦੇਖ ਰਹੇ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਜੈ ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਫ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਜੀਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਜਨਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।