ਜੀ. ਐੱਮ. ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਟ੍ਰਾਇਲ ਦਾ ਰਾਹ ਹੋਵੇਗਾ ਸਾਫ਼, ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪੱਕੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ)- ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜੈਨੇਟੀਕਲੀ ਮੋਡੀਫਾਈਡ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੋਜ ਪਰਿਸ਼ਦ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੀ ਜੈਨੇਟਿਕ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਅਪ੍ਰੈਜਲ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਫੀਲਡ ਟ੍ਰਾਇਲ ਸਾਈਟ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਪਰਿਸ਼ਦ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ 42 ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਵਿਚ ਫੀਲਡ ਟ੍ਰਾਇਲ ਸਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਕਰਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਡਾ. ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਜੈਨੇਟਿਕ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਅਪ੍ਰੈਜਲ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਤਾਂ ਜੀ. ਐੱਮ. ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਵੇਗੀ

ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ’ਤੇ ਮਾਹਿਰ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਫੀਲਡ ਟ੍ਰਾਇਲ ਦੇ ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਹੋਣ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਜੈਨੇਟੀਕਲੀ ਮੋਡੀਫਾਈਡ (ਜੀ. ਐੱਮ.) ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਵੇਗੀ। ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲੇ ਤਕ ਜੀ. ਐੱਮ. ਫਸਲਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਭਰਮਾਂ ਕਾਰਣ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਟ੍ਰਾਇਲ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦਾ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਟ੍ਰਾਇਲ ਵਿਚਕਾਰ ਲਟਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ’ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਲਵਾਯੂ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਟ੍ਰਾਇਲ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਲਵਾਯੂ ਵਾਲੇ ਰਾਜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਟ੍ਰਾਇਲ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਵਿਚ ਆਨਾਕਾਨੀ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਜੈਨੇਟੀਕਲੀ ਮੋਡੀਫਾਈਡ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਫੀਲਡ ਟ੍ਰਾਇਲ ਸਾਈਟਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਅੜਚਨ ਜਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਦੇ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਘਾਹ ਹਰ ਹਾਲਾਤ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਕਿਉਂ ਨਾ ਇਸਦੇ ਗੁਣ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੀਏ : ਡਾ. ਬਲਦੇਵ

ਡਾ. ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਤਬਦੀਲੀ ਵਿਚ ਜੀ. ਐੱਮ. ਫਸਲਾਂ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕਾਫ਼ੀ ਪਿੱਛੇ ਹੈ ਪਰ ਟ੍ਰਾਇਲ ਸਾਈਟਾਂ ਐਲਾਨ ਹੋਣ ’ਤੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਮਿਲੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਨਵੀਂਆਂ ਜੀ. ਐੱਮ. ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਨਵਾਂ ਅਧਿਆਏ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗਾ। ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਘਾਹ ਹਰ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਲੜਨ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਗੁਣ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਕੇ ਬੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜੀਨਜ਼ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰ ਕੇ ਨਵੀਂ ਫਸਲ ਦਾ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਬਲੈਕਮੇਲਿੰਗ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਗਲ ਲਾਈ ਮੌਤ, ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭੇਜੇ ਮੈਸੇਜ 'ਚ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਏ ਸਾਰੇ ਰਾਜ਼

ਜੀ. ਐੱਮ. ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਫੀਲਡ ਟ੍ਰਾਇਲ ਸਾਈਟਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ

ਸਾਬਕਾ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਡਾ. ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੀ. ਐੱਮ. ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਫੀਲਡ ਟ੍ਰਾਇਲ ਸਾਈਟਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਟ੍ਰਾਇਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜੀ. ਐੱਮ. ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਫਸਲ ਜਾਂ ਚੀਜ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿਚ ਆਉਣ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ ਬਲਕਿ ਜੀ. ਐੱਮ. ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਚੰਗੇ-ਬੁਰੇ ਨਤੀਜੇ ਇੱਕ ਸੀਮਤ ਦਾਇਰੇ ਤੱਕ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਨਾਲ ਹੀ, ਜੀ.ਐੱਮ. ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਟ੍ਰਾਇਲ ਵਿਚ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਆਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਤੋਂ ਅਨਾਜ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।

ਕਰੀਬ ਇਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਈਟਾਂ ਲਈ ਆਲਾਟ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ

ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਸਾਰੀਟਾਂ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਈਟ ਇਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਵਰਕਿੰਗ ਗਰੁੱਪ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਵਿਚ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਈਟਾਂ ’ਤੇ ਕੁਝ ਢਾਂਚਾਗਤ ਵਿਕਾਸ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਫੰਡ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਵੇ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜੈਨੇਟਿਕ ਮੋਡੀਫਾਈਡ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸੋਕਾ/ਹੜ੍ਹ/ਖਾਰਾਪਣ/ਕੀਟ/ਖਰਪਤਵਾਰ ਵਰਗੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉੱਚ ਉਪਜ ਵਾਲੇ ਬੂਟੇ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਣ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਵਜ਼ੀਫਾ ਘਪਲੇ 'ਚ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਲਿਆ ਸਖ਼ਤ ਐਕਸ਼ਨ

ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਹਰ ਵਾਰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ’ਤੇ ਲੱਗੇਗਾ ਵਿਰਾਮ

ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਨੋਰੀਫਾਈਡ ਫੀਲਡ ਟ੍ਰਾਇਲ ਸਾਈਟਾਂ ਐਲਾਨ ਹੋਣ ਨਾਲ ਜੀ. ਐੱਮ. ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਇਹ ਮਿਲੇਗੀ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੀਲਡ ਟ੍ਰਾਇਲ ਸਾਈਟਾਂ ਵਿਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ, ਜਿਸਦੀ ਨੀਂਹ ਅੱਗੇ ਫਿਰ 5 ਸਾਲ ਤਕ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਇਹ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਸਾਈਟਾਂ ਦੀ ਮਾਹਿਰ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਰਾਜ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਐੱਨ. ਓ. ਸੀ. ਦੇਣ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਕਰਨ ਜਾਂ ਅੜਚਨ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਦਰਅਸਲ, ਜੀ. ਐੱਮ. ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਟ੍ਰਾਇਲ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਕਟ, 1986 ਤਹਿਤ ਰੈਜੂਲੇਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਪਰ 2011 ਵਿਚ ਜੈਨੇਟਿਕ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਅਪ੍ਰੈਜਲ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਟ੍ਰਾਇਲ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐੱਨ. ਓ. ਸੀ. ਲੈਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹੋਏ ਐੱਨ. ਓ. ਸੀ. ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਵੱਖਰਾ ਢਾਂਚਾ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਨਤੀਜਾ, ਕੇਰਲ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਉਤਰਾਖੰਡ ਵਰਗੇ ਸੂਬੇ ਐੱਨ. ਓ. ਸੀ. ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ। ਇਸ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਗਠਿਤ ਟੈਕਨੀਕਲ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਫੀਲਡ ਟ੍ਰਾਇਲ ਸਾਈਟਾਂ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਕੜੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੋਈ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਈਟਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਲਈ ਡਾਕਟਰ ਢਿੱਲੋਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿਚ ਵਰਕਿੰਗ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਹੀ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਚ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 5 ਹੈਕਟੇਅਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਸਾਈਟ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਵੇ। ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਲਵਾਯੂ ਦੇ ਜ਼ੋਨ ਵਿਚ 30-40 ਸਾਈਟਾਂ ਐਲਾਨੀਆਂ ਜਾਣ, ਜਿਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਫੰਡ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਬਰਲਟਨ ਪਾਰਕ ਸਪੋਰਟਸ ਹੱਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਵੇਂ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਮੰਤਰੀ ’ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ

ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸੰਬੰਧੀ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ, ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ।