ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਗਠਿਤ ਕਮੇਟੀ ਸਰਕਾਰ ਪੱਖੀ : ਬੀਰ ਦਵਿੰਦਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,(ਅਸ਼ਵਨੀ)- ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ) ਦੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ, ਮੀਡੀਆ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਬੀਰਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾਂ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਅਮਲ ’ਤੇ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਲੱਗੀ ਰੋਕ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦੂਜੇ ਹਿੱਸੇ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਖਾਰਿਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬਿਹਤਰ ਹੱਲ ਨਹੀ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਗਠਤ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਕ ਕੋਝੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਅਸਫ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਸਾਜਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਮੰਦਭਾਗਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਮੈਬਰਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਗਠਿਤ ਕਮੇਟੀ ਸਰਕਾਰ ਪੱਖੀ ਹੈ। ਬੀਰਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਹੋਏ ਇਸ ਵੱਡੇ ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੁੱਪ ਗੰਭੀਰ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ।